मुंबई उच्च न्यायालयात पत्रकारांनी - तेही पुरुष पत्रकारांनी - जीन्स पॅण्ट आणि टी शर्ट परिधान केल्याबद्दल मुख्य न्यायमूर्तीनी नाराजी व्यक्त केली. असा वेश घालणे ही मुंबईची संस्कृती आहे का, हा त्यांचा उपरोधिक सवाल होता. यातून एकूणच सामाजिक संस्कृती या विषयाबरोबरच न्यायालयाच्या सक्रियतेबाबत काही मूलभूत मुद्दे उपस्थित होत असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. यातील पहिला मुद्दा आहे तो न्यायालयांच्या सक्रियतेबाबतचा. न्यायालयाचे कार्य असते कायद्यानुसार न्याय देण्याचे. तो नैतिकता, तर्क अशा विविध कसोटय़ांवर न्याय असेलच असे नाही. अनेकांचे त्याबाबत दुमत असू शकते. त्यामुळे येथे कायद्यानुसार हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. कायद्याच्या कसोटीवरच या न्यायाचे मापन होऊ शकते. कायदा हा सहसा आंधळा असतो. याचा अर्थ त्याच्यासमोर सारे सारखेच. त्यामुळे तो कठोर असणे स्वाभाविक, पण त्यात खुबी अशी की, एकाच कायद्याचा अर्थ भिन्न प्रकरणांत भिन्न निघू शकतो. याचे कारण न्यायाधीशांचा दृष्टिकोन. हा दृष्टिकोनच कायद्यांना लवचीक बनवतो, अनेकदा त्यांना मानवी चेहरा देतो आणि तोच अनेकदा न्यायालयांना ‘न्यायिक सक्रियतावादा’पर्यंत नेतो. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, न्यायमूर्तीची खुर्ची म्हणजे काही सम्राट विक्रमादित्याचे सिंहासन नसते आणि त्या खुर्चीवर बसणाऱ्या व्यक्ती यासुद्धा हाडामांसाची माणसेच असतात. त्यांचे ग्रह, पूर्वग्रह असतात. हे पूर्वग्रह न्यायप्रक्रियेच्या आड कोठेही येऊ न देणे ही खरी न्यायमूर्तीची कसोटी; पण त्या कसोटीवर सगळेच उत्तीर्ण होताना दिसत नाहीत. अशा अनुत्तीर्णाच्या डोक्यात एकदा अधिकारवायू भिनला की त्यांच्या सक्रियतेला सुमारच राहत नाही. अनेक प्रकरणांत हे दिसून आले आहे. अलीकडे तर आपले मूळ काम न्यायदानाचे आहे हे विसरूनच अनेकदा न्यायालये वागताना दिसतात. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे बाबरी प्रकरणाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना. त्या खटल्यात न्यायालयाने निकाल द्यावा, ही सर्वाची अपेक्षा असताना सरन्यायाधीश मात्र ते प्रकरण बाहेर मिटवावे, हवे तर त्यात आपण मध्यस्थीस तयार आहोत, असे सांगतात. उच्च न्यायालयातील ताजे प्रकरणही अशाच आशयाचे दिसते. मुंबईची संस्कृती वा पत्रकारांचा पेहराव हा काही न्यायालयाच्या अखत्यारीतील विषय नव्हे; परंतु तरीही त्यावर टिप्पणी केली गेलीच. अशा टिप्पण्या, इशारे, चपराकी आणि तडाखे यांचा काही न्यायाधीशांना जरा जास्तच मोह दिसतो. कधी कधी तर तार्किकतेच्या सीमारेषा ओलांडून अशा टिप्पण्या केल्या जातात आणि मग सारेच हास्यास्पद होऊन बसते. पत्रकारांनी जीन्स आणि टी शर्ट घालण्याचा मुद्दाही असाच हास्यास्पद आहे. वसाहतकालीन मानसिकतेचे सातत्याने दर्शन घडविणारी वेशभूषा ज्या न्यायालयांत चालते तेथे इतरांच्या पेहरावाबद्दल बोलले जावे हे विसंगतच. यातून आता चर्चा सुरू झाली आहे ती प्रसंग व स्थाननिहायतेची. त्यानुसार वेशभूषा असावी असे अनेकांचे म्हणणे आहे. सर्वसाधारणत: माणसे तसेच वागतात; पण जेथे सक्तीचा विषय येतो तेथे समस्या निर्माण होते. वेशभूषेबाबतच्या अशा सक्तीला दरुगध असतो तो समाजाच्या ‘लष्करीकरणा’चा म्हणजे रेजिमेंटेशनचा, सांस्कृतिक वर्चस्ववादाचा. मुळात जीन्स पँटला विरोध का? एरवी अन्य पाटलुणींसारखीच ती. फरक फक्त कापड प्रकारात. त्यात कोणाला अभारतीय वा असांस्कृतिक वाटत असेल, तर त्याने पँट घालणेच थांबवायला हवे. कारण हा वेश प्रकार तर मंगोलवंशीय आक्रमकांनी जगभर रूढ केलेला आहे. आज ती पँट भारतीय सभ्यतेच्या गुणसूत्रांत व्यवस्थित बसते आणि जीन्स मात्र बसत नाही हे सारे हास्यास्पद वाटते खरे. न्यायालयात या गुणसूत्रांची चाचपणी व्हावी हे मात्र वेदनादायी आहे..
