दोन हजार वर्षांहूनही अधिक वय असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्राकडे सुरू असलेला पाठपुरावा आता एव्हाना गलितगात्र होऊन गेला आहे. मराठीच्या अभिमानगीताचे शब्द सवयीमुळे उच्चारले जात असले तरी ते धारदार राहतील किंवा नाही या भीतीचे सावट अवघ्या मराठी सारस्वतावर दाटलेले आहे. नावापुरता राजभाषेचा दर्जा मिरविणारी मराठी मंत्रालयाच्या दारात ‘राजमुकुट घालून परंतु अंगावर लक्तरे लेवून’ उभी आहे, या कविवर्य कुसुमाग्रजांनी तब्बल ३० वर्षांपूर्वी जागतिक मराठी परिषदेत बोलताना केलेल्या माय मराठीच्या या वर्णनाचे पुढे ‘सुभाषित’ झाले, पण आज तीन दशकांनंतरही, मंत्रालयासमोर लक्तरे लेवून उभ्या असलेल्या मराठीला मानाचे स्थान मिळालेलेच नाही. बिचारी मराठी, मंत्रालयाच्या दालनादालनांत स्वत:ला शोधत भटकून आता पुरती थकली आहे. मराठीचे हे वास्तव अधिक भेदकपणे अधोरेखित होण्यासाठीही, कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनाचाच मुहूर्त मिळावा हा तर आणखीच दु:खद योगायोग मानावा लागेल. यंदा जागतिक मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येस राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खुद्द राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मराठी अनुवादही सदस्यांना उपलब्ध न झाल्याने, अगोदरच केविलवाण्या झालेल्या मराठीचा अवमान तर झालाच. मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी माफीही मागितली, पण मराठीच्या अंगावरील लक्तरांच्या जागी भरजरी वस्त्रे नेसविण्याचे प्रयत्न गांभीर्याने सुरू असल्याची कोणतीही चिन्हे तर दूरच, पण तिच्या डोक्यावरील राजमुकुट तरी खरा आहे किंवा नाही अशीच शंका यावी असाच हा मानहानीकारक प्रकार होता. या साऱ्या प्रकारात दोष कुणाचा, या गलथानपणाचे खापर कुणाच्या डोक्यावर फुटणार हे आता प्रशासकीय आणि कागदी घोडय़ांच्या पाठीवर लादून पळविण्याचे दूरचे प्रश्न झाले. अगोदरपासून मरगळत चाललेल्या मराठीला उभारी देण्याऐवजी तिला अधिकच खजील वाटावे अशीच ही परिस्थिती! अभिमानाने ताठ मान करून ज्या जागी वावरावे, तेथेच, राज्याच्या मंत्रालयातच, मराठी भाषा विभागास पूर्णवेळ सचिव नाही, भाषा विभागाला मरगळ आली आहे, महत्त्वाची पदे रिक्त असून ती भरण्याच्या हालचालीच थंडावलेल्या आहेत, मंत्रालयातील फायलींच्या ढिगाऱ्यातील कागदावर इंग्रजीच्या गर्दीतील मोजके मराठी शब्द कानकोंडेपणाने चुकल्यासारखे बावरून वावरत आहेत आणि ज्यांनी आपल्या खांद्यावर मराठीच्या रक्षणाची, संवर्धनाची धुरा वाहून मराठीला आश्वस्त करावयास हवे तेच सारे जण हिंदी, इंग्रजीच्या गदारोळात गुरफटून गेले आहेत. अशा वातावरणात मराठीच्या अभिमानगीताचे बोलदेखील काहीसे हिरमुसले होत असतील, तर त्यात गैर तरी काय? विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मराठी राजभाषा दिनाचे औचित्य साधून साजऱ्या करण्यात आलेल्या सोहळ्यातही, ध्वनिक्षेपक बंद पडून अभिमानगीताचे शब्द क्षीण व्हावेत हा विचित्र योगायोग मराठीला उभारी देणारा ठरेल, असे कुणी छातीठोकपणे सांगू शकेल काय? राज्यपालांच्या इंग्रजीतील अभिभाषणाचे मराठी भाषांतर करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळास एक अनुवादक वेळेवर सापडू नये, या केविलवाण्या वास्तवामुळे केवळ मराठी भाषेला नव्हे, तर उभ्या महाराष्ट्राला शरम वाटू लागली असेल. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल तेव्हा मिळो, तिच्या अंगावर भरजरी वस्त्रे चढतील तेव्हा चढोत, पण तिच्या लक्तरांच्या आणखी चिंध्या होतील, असे पाप तरी या राज्यात कुणाकडून न घडो, एवढीच माफक अपेक्षा या साऱ्या थिल्लरपणाच्या पाश्र्वभूमीवर व्यक्त करणे गरजेचे आहे.
