भाषिक अस्मिता प्रत्येक वेळी भाषा तारतेच असे नाही. किंबहुना भाषा प्रगल्भ होण्यात, विस्तारण्यात इतर भाषांचाही हातभार लागतोच. त्यामुळेच दुसरी एखादी भाषा नाकारणे शहाणपणाचे खचितच नाही. देशभरातील शिक्षण व्यवस्था या भाषिक वादाच्या चरकातून नेहमीच पिळवटून निघत असते. शालेय शिक्षण हे मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषांतून असावे की जागतिक व्यवहारात नाक वर असणाऱ्या इंग्रजीतून असावे याबाबत सातत्याने वादंग घडत असतात. सर्व व्यवहार स्थानिक भाषेतूनच व्हावेत आणि जागतिक पटलावर, स्पर्धेत उभे राहण्यासाठी इंग्रजीतूनच शिक्षण असावे अशा दोन टोकाच्या भूमिका आणि भाषिक अस्मितांमध्ये देशातील शिक्षण गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकले आहे. एखादी भाषा शिकणे आणि एखादा विषय वेगळ्या भाषेतून शिकणे या दोन मुद्दय़ांची गल्लत झाल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत तयार झालेल्या शैक्षणिक अस्वस्थततेवर दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने तोडगा काढला आहे तो ‘स्पोकन इंग्लिश’चा. व्यवहारात भाषा वापरताही यावी आणि परिसरभाषेतून संकल्पना समजून घेता याव्यात अशा दोन्हीचा तोल या पर्यायाने काही अंशी सांभाळला जाणार आहे. महाराष्ट्रातही शिक्षण विभागाने अनेक शाळांमधून हा प्रयोग सुरू केला असून त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत. एका बाजूला मराठी शाळांची संख्या रोडावत असल्याबद्दल गळा काढायचा आणि त्याच वेळी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या प्रवेशासाठीच्या लांबच लांब रांगा पाहायच्या, हे महाराष्ट्रातील चित्र. नव्वदच्या दशकापासून ‘मॉडर्न’ होण्याच्या सामाजिक सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी इंग्रजी आलेच पाहिजे हा हेका वाढत गेला. या मुद्दय़ाबाबत मात्र शैक्षणिकदृष्टय़ा तुलनेने आघाडीवर असलेली आणि काही अंशी अप्रगत राज्ये अगदी एकाच रांगेत उभी राहिली. देशातील जवळपास एक पिढी ही घरी नैसर्गिक संवादाची एक भाषा आणि शिक्षणाचे माध्यम म्हणून इंग्रजी अशा गोंधळातच मोठी झाली. इंग्रजी येण्याचा संबंध हा नोकरीशी जोडला गेला. एव्हाना देशातील शिक्षण व्यवस्थेने खासगीकरणाचा टप्पा गाठला होता. त्यामुळे मागणीनुसार पुरवठा या बाजारपेठेच्या तत्त्वाला जागून पालकाग्रहास्तव इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अगदी गल्लोगल्ली सुरू झाल्या. या शाळांनी पाश्चिमात्य चकचकीतपणाचा ठेवाही उचलला. इंग्रजीतून शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध न झाल्यामुळे इंग्रजी बोलता येत नसल्याचा न्यूनगंड या पिढीने अनुभवला. मात्र भाषा येण्यासाठी प्रत्येक संकल्पना, विषय त्याच भाषेतून शिकण्याची गरज नसते. भाषा आणि संकल्पना या स्वतंत्र गोष्टी आहेत हा मुद्दाच नजरेआड झाला आणि त्याचे परिणाम एकूणच गुणवत्ता, निकाल असे कोणतेही मोजमाप लावले तरी शैक्षणिक परिस्थितीवर दिसू लागले. स्थानिक भाषा माध्यमाच्या शाळा ओस पडू लागल्यानंतर जाग्या झालेल्या भाषिक अस्मितांमधून कधी इंग्रजी नकोच असा सूर आळवला गेला, कधी दोन्हीचा मध्य साधण्यासाठी आणि पालकांना आकर्षित करण्यासाठी सेमी इंग्रजीसारखे पर्याय शाळांनी स्वीकारले. मात्र यातून इंग्रजी आणि स्थानिक भाषा माध्यमातील दरी कमी झाली नाही. या सगळ्या परिस्थितीचा मध्यममार्ग, शाळांमध्ये सुरू झालेल्या ‘स्पोकन इंग्लिश’सारख्या प्रयोगात कदाचित सापडू शकेल. राज्यात सध्या अनेक शाळांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी होताना दिसतो आहे. गेल्याच वर्षी शासकीय शाळांमधील दहा हजारांहून अधिक शिक्षकांना शिक्षण विभागाने ‘स्पोकन इंग्लिश'चे प्रशिक्षण दिले आहे. ब्रिटिश काऊन्सिल आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये या बाबतचे प्रयोग सुरू आहेत. परिणामी आता पुन्हा एकदा इंग्रजी शाळांतील पावले स्थानिक भाषा माध्यमाच्या शाळांकडे वळू लागली आहेत. मुलांना सहज समजेल अशा त्यांच्या भाषेतून त्यांना संकल्पना स्पष्ट होऊ शकतील. शालेय टप्प्यापर्यंतचे शिक्षण स्वेच्छेने किंवा पर्याय नाही म्हणून अशा कोणत्याही कारणास्तव स्थानिक भाषेतून शिकलेल्या मुलांना महाविद्यालयांत वावरताना लागणारा आत्मविश्वासही या प्रयोगातून मिळू शकेल.
