भारतीय सेनादलाच्या ‘जज अ‍ॅडव्होकेट जनरल’ विभागात विवाहित महिलांना नोकरी देणे शक्य नसल्याचे मत सेनादलाच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा स्त्री-पुरुष समानतेचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. या विभागात नोकरी मिळण्यापूर्वी दहा महिन्यांचे प्रशिक्षण आवश्यक असते. ते विवाहित महिला पूर्ण करू शकत नाहीत, कारण त्यांना कायद्याने प्रसूतीची रजा मिळू शकते, त्यामुळे या प्रशिक्षणात व्यत्यय येण्याची शक्यता असते, असे सेनादलाचे म्हणणे आहे. जगातील बहुतेक देशांच्या सेनादलात महिलांचा प्रवेश भारताच्या किती तरी आधीपासून झाला आहे. तेथे त्या पुरुषांच्या बरोबरीने काम करीत आहेत. भारतात मात्र याबाबतच्या दृष्टिकोनात फार मोठा बदल झालेला दिसत नाही. ‘काही कामे पुरुषांचीच असतात,’ असे मत भारतात रुजलेले आहे. सेनादलातही तो तेवढाच रुजलेला आहे. १९९२ मध्ये भारतीय सेनादलात महिलांचा प्रवेश झाला, तरीही त्यांना तेथे सन्मानाची वागणूक मिळतेच असे नाही. अनेक महिला अनेक कारणांनी आपली सेवा पूर्ण करू शकत नाहीत, असाही अनुभव आहे. गेल्याच वर्षी भारताने वायुदलात महिलांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सेनादलाने मात्र न्यायालयात आपली बाजू मांडताना, कणखर प्रशिक्षण घेताना विवाहित महिलांना अनेक अडचणी येऊ शकतात, असे म्हटले आहे. प्रशिक्षणाच्या काळात पुरुषांनाही विवाह करण्यास मज्जाव असल्याचे सेनादलाचे म्हणणे आहे, तरीही विवाहित पुरुषांना प्रशिक्षण घेण्यास परवानगी असल्याचेच त्यातून ध्वनित होते. समाजाच्या सर्व स्तरांत महिलांचा सहभाग पुरुषांच्या बरोबरीने व्हावा, यासाठी भारताने खरे तर अन्य देशांच्या किती तरी आधीपासून प्रयत्न सुरू केले. त्यातही, महाराष्ट्राने महिलांना सक्षम होण्यासाठी शिक्षणाची आणि उंबरठा ओलांडण्याची वाट दाखवली, त्यावरूनच आज देशातील अन्य प्रांत जाताना दिसतात. सेनादलात महिलांना प्रवेशबंदी होती, याचे कारण तेथील पुरुषांची अधिक संख्या. अशा वातावरणात महिला मुक्तपणे काम करू शकत नाहीत, असा अनेक महिलांचाही अनुभव आहे. त्यामुळे नोकरीमध्येच सोडण्याचे प्रमाण महिलांमध्येही अधिक आहे. फ्रान्ससारख्या देशातील सेनादलात महिलांचे प्रमाण ११ टक्के आहे. पोलंड, जर्मनी, रशियासारख्या अनेक देशांमधील सैन्यात महिलांना संधी आहेत आणि त्याचा त्या उपयोगही करून घेत आहेत. भारतातील महिलांनी हे एक क्षेत्र सोडून बहुतेक सर्व क्षेत्रांत आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहेच. अगदी क्रिकेट आणि कीर्तनासारख्या क्षेत्रातही महिलांचा वाढत असलेला सहभाग कौतुकास्पद ठरणारा आहे. सैन्यातील काम हे जिवावर बेतणारे असते, हे खरे. परंतु ते केवळ शारीरिक कष्टाचेच असते, असा एक समज असतो. सैन्यात भरती होणाऱ्या प्रत्येकासच कठोर प्रशिक्षण घ्यावे लागते. कणखर प्रसंगातही आपल्या शारीरिक ताकदीने उभे राहण्यास शिकवणारे हे प्रशिक्षण महिलांना जमणारे नसते, असे मात्र अजिबात नाही. पुरुषांच्या बरोबरीने त्या असे प्रशिक्षण घेत असतात. सैन्यातील प्रशिक्षणाच्या आड विवाह/ अपत्य प्राप्ती या गोष्टी येता कामा नयेत, हे खरे असले, तरीही त्यामुळे महिलांकडे पाहण्याची दृष्टी साफ नसल्याचेच दिसते. आज किती तरी क्षेत्रात उच्चपदांवर महिलांना मिळत असलेले स्थान त्यांच्यामधील शक्तीचेच दर्शन घडवीत असते. अशा वेळी केवळ प्रसूतीच्या कारणाने लिंगभेद करून दरी वाढवणे म्हणजे नव्या चर्चेला खतपाणी घालण्यासारखे आहे. मातृत्वाचा हा सन्मान आहे की अवमान, हाही प्रश्न त्यातून उद्भवू शकतोच.
