समाजवादी आणि साम्यवादी मंडळी कधी कोणती भूमिका घेतील हे सांगता येत नाही, अशी पूर्वी टीका केली जाई. प्रत्यक्षात डावे, समाजवादी काय किंवा रा. स्व. संघाचे कार्यकर्ते प्रचलित पद्धत बदलण्याच्या विरोधात असतात, असे अनेकदा दिसते. बदलत्या काळाशी भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने फारच जुळवून घेतले.. म्हणूनच सरकारची धोरणे काहीही असली, तरी संघ परिवारातून उदारीकरण किंवा बीटीच्या वापराला विरोध कायम असतो. डाव्या पक्षांची परिस्थिती काही वेगळी नाही. २००४ मध्ये मिळालेल्या यशानंतर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जनाधार घटला. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला एकूण मतांच्या केवळ तीन टक्के मते आणि नऊ जागा मिळाल्या. केरळ आणि त्रिपुरा या दोन राज्यांमध्ये पक्षाची सत्ता आहे. माकपचा जनाधार हळूहळू घटू लागला. पश्चिम बंगालचा बालेकिल्ला ढासळला. तरीही पक्षाचे नेते अजून जुनाट विचारसरणीवर कायम आहेत. १९९६ मध्ये ज्योती बसू यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारावे, अशी सूचना सर्व विरोधकांनी केली होती व त्याला स्वत: ज्योतीबाबूंची तयारी होती. पक्षाने लाल निशाण फडकविल्याने देशाचे पंतप्रधानपद भूषविण्याची संधी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने गमावली. नंतर पंतप्रधानपद नाकारण्यात चूक झाली, अशी कबुली पक्षाला द्यावी लागली. माकपने आता २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. पक्षाचे धोरण कसे असावे, याबाबत खल सुरू झाला आहे. पक्षाने समविचारी पक्षांशी आघाडी करावी, अशी पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांची भूमिका आहे. ‘समविचारीं’मध्ये अर्थातच काँग्रेस पक्षाचाही समावेश होतो. पण काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्यास पक्षातील काही नेत्यांचा विरोध आहे. माकपमध्ये प्रकाश करात आणि सीताराम येचुरी या आजी-माजी सरचिटणीसांत जोरदार शीतयुद्ध सुरू आहे. अलीकडेच येचुरी यांची राज्यसभेची मुदत संपली. पक्षात लागोपाठ तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर संधी दिली जात नाही. हा नियम किंवा संकेत येचुरी यांच्यासाठी अपवाद करावा, अशी प. बंगालमधील नेत्यांची भावना होती. सध्या तरी येचुरी हाच डाव्या पक्षांचा दिल्लीतील चेहरा आहे. त्यांच्यासारखा नेता राज्यसभेत असणे आवश्यक होते. पक्षात वर्षांनुवर्षे प. बंगाल विरुद्ध केरळ अशी विभागणी नेत्यांमध्ये झालेली असते. केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांच्यासह काही नेत्यांनी येचुरी यांच्यासाठी अपवाद करण्यास विरोध केला. परिणामी येचुरी यांना राज्यसभेत काम करण्याची संधी मिळाली नाही. पुरेशी मते नसतानाही येचुरी यांच्यासाठी पश्चिम बंगालमधील जागा सोडण्याची तयारी काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दर्शविली होती. पक्षाने राज्यसभेतील एक जागाही गमाविली. आताही काँग्रेसशी आघाडी करण्यास करात समर्थकांचा विरोध आहे. पक्षाच्या ८३ सदस्यीय मध्यवर्ती समितीत ६३ सदस्यांनी या विषयावर मते मांडली. ३२ सदस्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्यास विरोधी मत नोंदविले तर ३१ जणांनी पाठिंबा व्यक्त केला. विरोधी मते मांडण्यात करात समर्थकांचा समावेश असला, तरीही केरळातील नेत्यांची बदललेली भूमिका महत्त्वाची ठरली. माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन यांनीही काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यास अनुकूलता दर्शविली. काँग्रेसबरोबर उघडपणे आघाडी करण्यास केरळातील नेत्यांचा विरोध असण्यामागे वेगळी किनार आहे. कारण केरळात वर्षांनुवर्षे डावे पक्ष विरुद्ध काँग्रेसप्रणीत आघाडय़ांची लढत होते व दोघे आलटून पालटून सत्तेत येतात. पण पक्षाचे अस्तित्व हाही तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पुढील एप्रिल महिन्यात हैदराबादमध्ये होणाऱ्या माकप अधिवेशनात काँग्रेस-आघाडीबाबत निर्णय घेतला जाईल. काँग्रेससह जावे की न जावे हा गोंधळ कधी तरी संपवावाच लागेल.
