पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार आगामी निवडणुकीत हटविण्याचा निर्धार कोलकात्यातील ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदानावर झालेल्या विरोधकांच्या जाहीर सभेत करण्यात आला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या रॅलीत २० पेक्षा विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. ‘मोदी सरकारची मुदत संपली’ असा नारा या माध्यमातून देण्यात आला. त्याची सुरुवात कोलकात्यातील सभेने झाल्याचे ममतादीदींनी जाहीर केले. भाजपविरोधातील काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, धर्मनिरपेक्ष जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, तेलुगू देसम असे विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. ममता बॅनर्जी यांनी ही सभा आयोजित केल्याने डावे पक्ष सहभागी होणे अपेक्षित नव्हते. पण विरोधकांच्या एकीत डाव्या पक्षांची साथ मिळणार आहे. आणीबाणीच्या विरोधात १९७७ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात सारे विरोधक एकत्र आले होते. तेव्हा जनता पक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. तेव्हा इंदिरा गांधी या लक्ष्य होत्या, या वेळी नरेंद्र मोदी हे विरोधकांच्या निशाण्यावर आहेत. भाजपच्या विरोधात प्रत्येक मतदारसंघात विरोधकांनी एकत्र येऊन तगडा उमेदवार उभा करावा, अशी सूचना ममता बॅनर्जी यांनी केली असली तरी तेथेच सारे पाणी मुरते. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या विरोधात समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी जागावाटपही जाहीर केले. या आघाडीतून मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसला दूर ठेवले. काँग्रेसने आता सर्व ८० जागा लढविण्याचे जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ विरोधकांच्या मतांचेच विभाजन होणार आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची ताकद मर्यादित असली तरी भाजप, सपा-बसपा आघाडी आणि काँग्रेस अशा तिरंगी लढतींचा शेवटी भाजपलाच फायदा होऊ शकतो. ममतादीदींच्या पश्चिम बंगालमध्येही चित्र वेगळे नाही. तृणमूल काँग्रेस, भाजप, काँग्रेस आणि डावे पक्ष असे चार मुख्य पक्ष आहेत. तृणमूल आणि डावे पक्ष कदापिही एकत्र येणे शक्य नाही. काँग्रेसमध्ये तृणमूल की डावे पक्ष कोणाबरोबर आघाडी करावी याचा घोळ सुरू आहे. म्हणजेच भाजपच्या विरोधात तृणमूल व डावे पक्ष यांच्यात मतविभाजन होईल. महाराष्ट्रातही भाजप आणि शिवसेनेची युती न झाल्यास भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेना अशा तिरंगी लढती होऊ शकतात. मायावती यांनी देशात कुठेच काँग्रेसबरोबर आघाडी करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. हिंदी भाषक राज्यांमध्ये हे भाजपच्या पथ्यावरच पडणार आहे. विरोधकांनी एकीचा नारा दिला असला तरी जागावाटप हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. ‘प्रत्येक राज्यामध्ये दोन-तीन समविचारी पक्ष असल्याने जागावाटप हे कठीण आव्हान आहे’ ही माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी व्यक्त केलेली भावना बोलकी आहे. १९९६ प्रमाणे कोणत्याही पक्षाला पुरेसे संख्याबळ न मिळाल्यास आपल्याला पंतप्रधानपदाची संधी मिळावी, अशी अनेक नेत्यांची इच्छा आहे. यामुळेच पुढील पंतप्रधान कोण असावा याचा विचार करण्याची ही वेळ नव्हे. निवडणूक निकालानंतर याबाबत निर्णय घेता येईल, असे ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर करून हा वादाचा मुद्दा होणार नाही, असा प्रयत्न केला. या सभेला काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची अनुपस्थिती सूचक होती. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व केले. ममता, मायावती, चंद्राबाबू आदी नेते राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास तयार नाहीत. विरोधकांच्या एकीत काँग्रेसची गणना एक घटक पक्ष एवढीच केली जात असल्याने ते काँग्रेस नेतृत्वाला सलते. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील विजयानंतर काँग्रेसच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा शिवसेना भाजप सरकारला धारेवर धरते किंवा लक्ष्य करते. पण शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असल्याने सरकारविरोधी भूमिका घेऊनही विरोधकांच्या दृष्टीने शिवसेना बेदखल आहे. विरोधक एकत्र आल्यास भाजपपुढे आव्हान उभे ठाकू शकते. यामुळेच कोलकात्यातील रॅलीनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांची महाआघाडी ही आपल्याविरुद्ध नाही तर देशवासीयांच्या विरोधातील असल्याचे सांगत त्याला वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या वर्षी बंगळूरुमध्ये कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीच्या निमित्ताने सारे विरोधक एकत्र आले होते. कोलकात्यातही विरोधकांचे शक्तिप्रदर्शन झाले. जागावाटप किंवा पंतप्रधानपदाच्या मुद्दय़ावर विरोधकांची एकी निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान असेल. एकीत बेकी निर्माण झाल्यास ते भाजपला फायदेशीर ठरणारे आहे.
