जम्मू-काश्मीर या राज्यात भाजपची अवस्था ‘गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले’ अशी झाली आहे, त्याचे एक सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे घटनेतील अनुच्छेद ३७०. या अनुच्छेदाला भाजपचा कडवा विरोध आहे. काश्मीरमधील पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाचा या विरोधाला विरोध आहे. काश्मिरियत ही तशी अमूर्त संकल्पना; परंतु ती टिकविण्यासाठी पीडीपीला हे कलम हवे आहे. त्याहून अधिक खरे म्हणजे कलम ३७० हा काश्मीरच्या अस्मितेचा विषय बनविण्यात आलेला आहे. या अस्मितेच्या तव्यावर आपली राजकीय पोळी भाजण्यात तेथील नॅशनल कॉन्फरन्स, एवढेच नव्हे तर तेथील काँग्रेसप्रमाणेच पीडीपीला खरा रस आहे. याचा अर्थ सरळ आहे की या मुद्दय़ावर काश्मीरवादी पीडीपी आणि देशप्रेमी भाजप हे एकमेकांच्या विरोधात आहेत आणि तरीही ते मित्रपक्ष आहेत. राजकारणात विचित्र साथ-संगती नेहमीच दिसतात, हे आपण महाराष्ट्रात पाहत आहोत. तेच काश्मीरमध्येही दिसत आहे. भाजप हा पीडीपीबरोबर तेथे सत्तेत आहे. यात काही वैचारिक विसंगती नाही हे दाखवून देण्यासाठी भाजपला तेथे नेहमीच दक्ष राहावे लागते. एकंदर तेथील भाजपची वर्तणूक ही महाराष्ट्रातील शिवसेनेसारखी आहे. आणि पीडीपीची अडचण अशी, की भाजपच्या संगतीत राहूनही आपणास त्या पक्षाचा वाण वा गुण लागलेला नाही हे त्यांना नेहमीच जाणवून द्यावे लागत आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत बुधवारी विरोधी पक्षांनी रणकंदन केले, त्यामागे सत्ताधारी आघाडीची ही गोची खऱ्या अर्थाने कारणीभूत आहे. विधानसभेतील या सर्व गोंधळास कारणीभूत ठरले ते मुख्यमंत्री मेहबूबा यांचे विधान. अनुच्छेद ३७० ला जे विरोध करतात ते सर्व देशद्रोही आहेत, असे त्या म्हणाल्या. त्यास भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. ते स्वाभाविकच होते. याचे कारण मेहबूबा यांच्या विधानाने काश्मीरमध्ये भाजप हा पक्षच देशद्रोही ठरत होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान कामकाजातून काढून टाकण्यात यावे अशी मागणी भाजपने केली. त्यावर लागलीच विधानसभा अध्यक्षांनी तशी घोषणा केली. मेहबूबा मुफ्ती जे बोलल्या ते पीडीपीच्या धोरणाला अनुसरूनच. आणि सरकारच्या प्रमुख या नात्याने जेव्हा त्यांनी हे विधान केले तेव्हा ती सरकारचीच भूमिका असल्याचे गृहीत धरणे भाग आहे. हे सर्व पाहता भाजपची मागणी बोटचेपेपणाचीच म्हणावी लागेल. पण तो बोटचेपेपणाही पीडीपीला अडचणीत आणणारा आहे. या त्रांगडय़ाचा पुरेपूर फायदा तेथील विरोधी पक्ष आता उठवत आहेत. त्यामुळे काश्मीर विधानसभेत एक वेगळेच चित्र दिसत आहे. ते म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चारस्वातंत्र्यासाठी विरोधी पक्षाचे सदस्य विधानसभेतील खुच्र्या आणि बाकांची मोडतोड करीत आहेत, हाणामारी करीत आहेत. हे पक्षीय स्वार्थकारण काश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्यातील परिस्थिती आणखीच बिघडविण्यास कारणीभूत झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण लक्षात कोण घेतो, हा प्रश्नच आहे.
