लोकसभेत ज्या प्रकारे कामकाज चालते त्यावर लोकांनी चांगले बोलावे, असे प्रसंग क्वचितच येतात. तसा नुकताच घडलेला एक प्रसंग म्हणजे या सभागृहाने मानसिक आरोग्य विधेयकास दिलेली मंजुरी. या घटनेचे दोन कारणांसाठी स्वागत केले पाहिजे. त्यातील पहिले कारण म्हणजे त्या विधेयकाचे स्वरूप. मुळात भारतामध्ये मानसिक आरोग्य याबाबत म्हणावी तेवढी जागृती नाही. एखादी व्यक्ती मानसिकदृष्टय़ा आजारी असेल, तर ती वेडी झाली या पलीकडे आपली समज जात नाही. या आजाराबद्दल असे आकलन असणारा आपला देश. त्यामुळे येथील मनोरुग्णांची नेमकीच नव्हे, तर अंदाजेही नोंद नाही. २००५चा एक अंदाज उपलब्ध आहे. त्यानुसार देशात लोकसंख्येच्या सहा ते सात टक्के लोक मनोविकारग्रस्त आहेत. त्यातील तब्बल पाच टक्के नैराश्य व अवसादाने ग्रस्त आहे. हे विकार म्हणजे बदलत्या धावपळीच्या जीवनशैलीची पैदास असतील, तर त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. परंतु त्याबाबतही आपल्याकडे बोंबच. संयुक्त राष्ट्रांनी २००७ मध्ये मनोरुग्ण व्यक्तींच्या हक्काचा जाहीरनामा मांडला. त्यास २००७ मध्ये भारताने मंजुरी दिली होती. पण प्रश्न त्याच्या अंमलबजावणीचा होता. तसा आपल्याकडे १९८७चा मानसिक आरोग्य कायदा होता. पण त्यातून मनोरुग्णांच्या हक्कांना पुरेसे संरक्षण मिळत नव्हते. अशा परिस्थितीत मनोरुग्णांना आणि त्याचबरोबर त्यांच्या पालकांना आधार देण्याची नितांत आवश्यकता होती. ती या विधेयकाने पूर्ण केली आहे. मनोविकारग्रस्त व्यक्तीवर कुठल्या प्रकारे उपचार करावेत, तिच्याबाबतचे निर्णय कुणी घ्यावेत, तिला रुग्णालयात कुणी न्यावे हे सारे ठरवण्याचा हक्क या विधेयकाने त्या व्यक्तीला दिला आहे. तिच्या संरक्षणासाठी हे सारे गरजेचे होते. याशिवाय मनोविकारग्रस्तांची जबरदस्तीने नसबंदी करणे, आई-मुलांना परस्परांपासून वेगळे करणे, त्यांना बांधून ठेवणे, अल्पवयीन मनोरुग्णांना विजेचे झटके देणे यावरही या विधेयकाने बंदी घातली आहे. अमानवी वागणुकीतून त्यांची याद्वारे सुटका तर होणार आहेच, परंतु त्यांना योग्य उपचार मिळावेत यासाठीही त्यात कडक नियम करण्यात आले आहेत. या विधेयकाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्याद्वारे पहिल्यांदाच आत्महत्येचा प्रयत्न ही बाब गुन्ह्य़ांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली आहे. आत्महत्येच्या प्रयत्नाला गुन्हा मानणे हे खरे तर अतार्किकच. आत्महत्या हे पलायन झाले हे खरेच. पण काही लोकांना तोच सुटकेचा मार्ग वाटतो. त्या वाटण्याला मनाचा आजार म्हणूनच पाहिले पाहिजे. परंतु जगण्याला कंटाळलेल्या माणसाला मृत्यूनेसुद्धा झिडकारले तर त्याच्या त्या अमाप वेदनेबाबत आपण काय करतो, तर शिक्षेचे मीठ टाकतो. हा क्रौर्याचा कळसच. परंतु तो कायदा मान्य होता. या विधेयकाने कायद्यावरचा हा कलंक दूर केला आहे. अर्थात ती व्यक्ती मानसिक तणावाखाली होती वा मनोविकारग्रस्त होती हे तत्पूर्वी सिद्ध करावे लागणार आहे. या सर्व तरतुदी प्रशंसनीय अशाच आहेत. या विधेयकास लोकसभेने मंजुरी दिली या घटनेचे स्वागत आणखी एका कारणासाठी करणे आवश्यक आहे, ते म्हणजे त्यावर ज्या पद्धतीने शिक्कामोर्तब करण्यात आले ती पद्धत. लोकसभेमध्ये कोणतेही विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी त्यावर साधकबाधक चर्चा होतच असते. अलीकडे त्या चर्चेची पातळी घसरली असल्याबद्दल सारेच खेद व्यक्त करीत असताना हे विधेयक चर्चेला आले. आणि कधी नव्हे ते सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी त्यावर तब्बल सात तास सांगोपांग चर्चा घडवून आणली. लोकसभेत अशी ‘मन की बात’ होत असेल, तर ते लोकशाहीच्या प्रकृतीसाठी पोषकच आहे.
