भारतातील सहा ते सात टक्के लोक कुठल्या ना कुठल्या प्रकारच्या मानसिक आजाराच्या फेऱ्यात अडकले आहेत; त्यातील एक ते दोन टक्के लोकांचे मानसिक आजार तीव्र स्वरूपाचे आहेत. भारतातील मानसोपचारतज्ज्ञांचे लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण हे दोन लाख लोकांमागे एक मानसोपचारतज्ज्ञ असे आहे. भारतातील आत्महत्येचे प्रमाण इतर देशांशी तुलना करता वेगाने वाढते आहे व त्यातील महिलांचे प्रमाण अधिक आहे.. ही तीन विधाने आपल्या देशाबाबतची. आता या विधानांना एका बातमीची जोड देता येईल. ती बातमी अशी की, आत्महत्येचा प्रयत्न हा भारतीय दंडविधान कलमातील ३०९ अन्वये गुन्हा ठरवणाऱ्या कायद्यात बदल होऊ घातला आहे. असा प्रयत्न म्हणजे गुन्हा असा शिक्का यापुढे बसणार नाही. केवळ नकार पुसण्यापुरता हा बदल नाही. त्या संदर्भातील विधेयकात, आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे, त्यांच्यावर उपचार करणे व त्यांचे पुनर्वसन या सकारात्मक बाबींवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यसभेने गेल्या आठवडय़ात या संदर्भातील मानसिक आरोग्य काळजी विधेयक मंजूर केले. विधेयकाने लोकसभेतील मंजुरीची पुढची पायरी ओलांडली की त्याबाबतचा कायदा सिद्ध होईल. आत्महत्येचा प्रयत्न हा फौजदारी गुन्हा ठरवणारा व त्यासाठी एक वर्ष कैद वा दंड वा दोन्ही, अशी शिक्षा सुनावणारा हा कायदा इंग्रजांच्या काळातला. त्या काळात झालेल्या अनेक कायद्यांच्या वाटांवरून आपण बदलत्या भवतालाचे भान न ठेवता झापडबंद पद्धतीने चालत आलो. अशा कायद्यांत कालानुरूप बदल करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची, सरकारची आणि त्यास बळ देण्याची जबाबदारी समाजाची. आत्महत्या, आत्महत्येचा प्रयत्न हा विषय तसा कमालीचा गुंतागुंतीचा व संवेनदशील. आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, भावनिक आदी आघाडय़ांवरील अपयशाने, धक्क्याने एखादा वा एखादी मुळापासून हादरून जाऊ शकते. अशा मन:स्थितीत एखाद्या तीव्रतम क्षणी कुणाला स्वत:च्या हाताने स्वत:ची आयुष्यरेषा पुसून टाकावीशी वाटते काय आणि तसे पाऊल टाकले जाते काय. यात मेख अशी की आयुष्यरेषा पुसून टाकण्याचा प्रयत्न अंतिम परिणतीपर्यंत गेला नाही तर अशा माणसाची जगताना विचित्र कोंडी, ससेहोलपट व्हावी, अशी कायद्यातील तरतूद आहे, जी आता बदलांच्या वाटेवर आहे. प्रथमत: आपण जे पाऊल टाकले त्याबाबत मनात उद्भवणारा अपराधगंड, हताशा, लोकलज्जा – ज्याची तीव्रता आपल्यासारख्या समाजात अधिक असणे ओघाने आले- आणि त्याच्या जोडीला कायदेशीर शिक्षेचा बडगा अशी ही दुधारी कोंडी.. माणसाचे जिणेच असह्य़ करणारी. ही कोंडी फोडण्यासाठी रूक्ष, काटेकोर कायद्याला मानवी भावनांची, सहवेदनेची जोड देण्यासाठी सरकारने पावले टाकली, हे स्वागतार्हच. आयुष्याच्या नकाराकडून स्वीकाराकडचा हा प्रवास आहे. हे स्वागत करताना, एक जोडमुद्दा पुढे येतो तो मूळ कायद्यातील या तरतुदीचा विविध सरकारांनी आजवर केलेल्या हत्यारासारख्या वापराचा. आपल्या मागण्या तडीस लावण्यासाठी आमरण उपोषणास बसलेल्यांवर कारवाईसाठी कलम ३०९चा वापर ही नेहमीची बाब. सामाजिक कार्यकर्त्यां इरोम शर्मिला यांच्यावरील कारवाई हे त्याचेच उदाहरण. उपोषणास बसलेल्या शर्मिला यांना तुरुंगात धाडण्यात आले ते याच तरतुदीच्या आधारे. कारण आमरण उपोषण म्हणजे आत्महत्येचा प्रयत्नच की! कारवाईचे हे हत्यारच आता बोथट होऊ घातले आहे. मग अशा प्रसंगात सरकार, प्रशासन यापुढे काय करेल, हा प्रश्न आहे. अशा प्रसंगांतील कारवाईचे एक हत्यार हातचे गेल्याने दुसरे हत्यार सरकार पुढे आणणार नाही, ही अपेक्षा.