28 January 2021

News Flash

आयआयटींना आरक्षण-सूट?

या आठसदस्यीय गटाने यासंबंधीचा अहवाल १७ जून रोजीच शिक्षण खात्याला सादर केला होता.

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचा मानबिंदू असलेल्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अर्थात आयआयटींमध्ये  अध्यापकवृंदासाठी आरक्षण असू नये, अशी शिफारस केंद्रीय शिक्षण खात्याने नेमलेल्या अभ्यासगटाने केली आहे. ‘आरक्षण असावे की असू नये’ हा नेहमीच या देशातील अत्यंत संवेदनशील मुद्दा ठरत आला आहे. लोकशाही देशाच्या व्यवच्छेदक लक्षणांमध्ये समान संधी व वागणूक ही दोन अग्रणी ठरतात. आपल्याकडे या दोन्हीही घटनादत्त आहेत. परंतु घटनादत्त सारे काही सरसकट आणि विनाशर्त नसेल हेही घटनाकारांनीच नमूद केले आहे. काही अपवाद असतात. असाच एक अपवाद सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. वास्तविक आयआयटींमध्ये आरक्षण प्रभावीपणे लागू करण्यासंदर्भात हा अभ्यासगट नेमण्यात आला होता. या आठसदस्यीय गटाने यासंबंधीचा अहवाल १७ जून रोजीच शिक्षण खात्याला सादर केला होता. परंतु त्याविषयी प्राधान्याने काही करावे असे सरकारला वाटलेले दिसत नाही. अखेर उत्तर प्रदेशात याविषयी माहिती अधिकारांतर्गत विचारणा झाल्यानंतरच त्यातील शिफारशी जनतेसमोर आल्या. त्यांची मीमांसा करण्यापूर्वी काही ठळक शिफारशींची उजळणी समयोचित ठरेल.

केंद्रीय शिक्षण संस्था कायद्यांतर्गत (२०१९) देण्यात येणाऱ्या आरक्षणातून २३ आयआयटींना सूट दिली जावी, ही मुख्य शिफारस आहे. राखीव जागा निर्धारित करून त्या जागांवर उमेदवार शोधत बसण्यापेक्षा, गुणवंत व पात्र राखीव उमेदवारांपर्यंत पोहोचण्याचे वेगळे आणि अधिक परिणामकारक पर्याय अनुसरावे, असे या अभ्यासगटाने म्हटले आहे. आयआयटी दिल्लीचे संचालक व्ही. रामगोपाल राव हे या गटाचे प्रमुख होते. त्यात आयआयटी कानपूरचे संचालक अभय करंदीकर, तसेच सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण, आदिवासी व्यवहार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभागांचे प्रतिनिधी, विकलांग प्रतिनिधी, शिवाय मुंबई व मद्रास आयआयटींचे कुलसचिव हे इतर सदस्य होते. त्यामुळे गुणवत्ता, अनुभव आणि प्रतिनिधित्व या निकषांवर प्रस्तुत अभ्यासगटाबाबत शंका घ्यावी अशी स्थिती नाही. या गटाच्या शिफारशींच्या पहिल्या भागात आयआयटींचा समावेश ‘श्रेष्ठ दर्जाच्या संस्थांमध्ये’ (इन्स्टिटय़ूट ऑफ एक्सलन्स) करावा असे सुचवण्यात आले आहे. अशा खास संस्थांना (यात संशोधन संस्था, राष्ट्रीय व सामरिक महत्त्वाच्या संस्था, अल्पसंख्याक संस्था) विशेषत: अध्यापक नियुक्तीमध्ये आरक्षण राबवण्यातून सूट दिलेली असते. टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (टीआयएफआर), होमी भाभा राष्ट्रीय संस्था व तिच्या संलग्न संस्था ही काही नावे वानगीदाखल देता येतील. अभ्यासगटाच्या म्हणण्यानुसार, जर संसदेने कायदा करून आयआयटींना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था म्हणून प्रस्थापित व संबोधित केले आहे, तर त्यांचाही समावेश केंद्रीय शिक्षण संस्था कायद्यांतर्गत ‘श्रेष्ठ दर्जाच्या संस्थां’च्या परिशिष्टात व्हायला काहीच हरकत नाही. तसे झाल्यास आयआयटींमध्ये आरक्षण सरसकट राबवता येणार नाही. आरक्षण राबवण्याबाबत निर्णयस्वातंत्र्य संबंधित आयआयटींना देण्यात यावे. अभ्यासगटाने दिलेल्या दुसऱ्या पर्यायांतर्गत साहाय्यक प्राध्यापकपदांसाठीच्या नियुक्त्यांसाठीच आरक्षण असावे. सहयोगी प्राध्यापक वा प्राध्यापकपदांसाठी ते असू नये.

या शिफारशी वादग्रस्त ठरणार यात संदेह नाही. याचे कारण आरक्षणाच्या मुद्दय़ाचा खोलात जाऊन अभ्यास न करता, त्यावर टोकाची भूमिका घेत ‘आपापले बुरूज लढवणाऱ्यां’ची येथे वानवा नाही. समान संधीच्या सूत्राचा आरक्षण हा अविभाज्य आणि वादातीत घटक आहे हे मान्य करावेच लागेल. त्याचबरोबर देशात अशाही काही संस्था आहेत, क्षेत्रे आहेत, जेथे आरक्षण लागू करण्यात आलेले नाही. ते कोठे लागू असावे, याविषयी घटनाकारांनीच सविस्तर लिहून ठेवले आहे. त्याबरोबर ते कोठे नसावे याविषयीदेखील सविस्तर विवेचन आहे, याचे विस्मरण होता कामा नये. आयआयटीअंतर्गत येणाऱ्या संस्था या केवळ शिक्षण संस्था नाहीत; त्या अत्यंत अव्वल दर्जाच्या संशोधन संस्थाही आहेत. तेव्हा ज्या निकषांवर देशातील काही संस्था ‘श्रेष्ठ दर्जा’च्या आहेत, ते निकष आयआयटींनाही लागू होतातच की. किंबहुना देशात संशोधन संस्कृती खरोखरच रुजवायची असेल, तर त्यांची संख्या हाताच्या बोटांइतकी न ठेवता अधिकाधिक वाढवायला हवी. पदवी येथे घ्यायची आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी किंवा पीएच.डी. मिळवण्यासाठी देशाटन करायचे, हा प्रकार आपल्या देशात वर्षांनुवर्षे सुरू आहे; तो रोखण्यासाठी संशोधन संस्थांना अधिक स्वायत्तता देऊन त्या वाढवण्याचे सर्व पर्याय धुंडाळावे लागतील. ‘आरक्षितांमध्ये गुणवत्ता नसते असा चुकीचा संदेश अभ्यासगटाच्या शिफारशींमधून जातो’ हा प्रमुख आक्षेप आहे. परंतु आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये संशोधन टप्प्यापर्यंत येताना आरक्षणाचा नियम किंवा निकष संबंधितांसाठी लावला गेलेला असतो. त्या टप्प्यापुढे तो लावावा की नाही याविषयी संबंधित अभ्यासगटाने काही शिफारशी केलेल्या आहेत. आरक्षण सार्वत्रिक नसावे- मग ते कुठे नसावे याविषयी चर्चा होताना आयआयटी अध्यापन क्षेत्राचा त्यात समावेश होत असेल, तर अशी शिफारस योग्यच असे म्हणावे लागेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 21, 2020 3:33 am

Web Title: ministry of education panel recommended to remove caste reservations in iits recruitments zws 70
Next Stories
1 गणना मागास देशांमध्येच..
2 अकरावी लांबली, बारावीचे काय?
3 राजकीय उपयुक्ततावाद
Just Now!
X