स्मृती इराणी आणि पीयूष गोयल यांच्याप्रमाणेच आणखी एका केंद्रीय मंत्र्याच्या कारभारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घालण्याची नितांत गरज आहे. या मंत्रिमहोदया म्हणजे अर्थातच परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज. स्वराज या इराणींइतक्या बेलगाम किंवा गोयल यांच्याइतक्या अतिउत्साही नाहीत हे मान्य केले तरी इतक्या संवेदनशील खात्याच्या आणि भाजप सरकारमधील एक ज्येष्ठ मंत्री म्हणून त्या आपली जबाबदारी चोख पार पाडत आहेत, असे दिसत नाही. पाकिस्तानशी चर्चेसंदर्भात त्यांनी केलेले ताजे विधान स्वराज यांच्या गोंधळलेल्या मानसिकतेचे निदर्शक आहे. चर्चा आणि दहशतवाद यांची सांगड घालता येत नाही. थोडक्यात, जोवर काश्मिरात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद सुरू आहे, तोवर द्विपक्षी चर्चा सुरू होऊ शकत नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. ती यापूर्वी काही काँग्रेसी मंत्र्यांचीही होतीच. सीमेवर जनाजे उठत असताना चर्चेचा सूर योग्य वाटत नाही, असे नाटय़मय विधानही स्वराज यांनी केले आहे. काश्मीर समस्या इतकी वर्षे ठसठसती राहण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, व्यवहार्यतेपेक्षा भावनातिरेकातच दोन्ही बाजूंची सरकारे, जनता वाहवत गेली आणि अजूनही जात आहेत. सीमेपलीकडून होणारा गोळीबार किंवा घुसखोरी यांमुळेच केवळ त्या भागात जनाजे उठतात असे नाही, हे केंद्रातील राज्यकर्ते, जनता आणि माध्यमांनीही समजून घेतले पाहिजे. खरे तर काश्मीर खोऱ्यात सध्या रमजाननिमित्त राज्य आणि केंद्र सरकारने एकतर्फी कारवाईबंदी जाहीर केली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हुरियत कॉन्फरन्स आणि वेळ पडल्यास पाकिस्तानशीही चर्चा करू असे म्हटले होते. काश्मीर खोऱ्यात कारवाईबंदीला मुदतवाढ देण्यास लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनीही अनुकूलता दर्शवली आहे. म्हणजे चर्चा, संवाद आणि संभाव्य शांततेच्या दिशेने किमान काही अनुकूल घडामोडी घडू लागल्या असताना, स्वराज यांच्या विधानामुळे पुन्हा एकदा परिस्थिती ‘जैसे थे’कडे सरकू लागली आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीला पंतप्रधानांचे विस्तारित ट्विटर खाते यापलीकडे परराष्ट्र खात्याची ओळख नव्हती. मध्यंतरीच्या काळात सुषमा स्वराज यांनी याच समाजमाध्यमांतून काही धडाकेबाज निर्णय घेऊन दाखवले. पण पाकिस्तान आणि चीनच्या बाबतीत पंतप्रधानांनी परराष्ट्रमंत्र्यांऐवजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल यांच्यावर अधिक भरवसा दाखवला. त्या वेळी पंतप्रधानांवर काही प्रमाणात टीकाही झाली होती. पण दोवल यांच्यापेक्षा स्वराज यांनी अधिक चांगले काम केले असते, असे म्हणण्याचे धारिष्टय़ प्राप्त परिस्थितीत कोणी करणार नाही. गिलगिट-बाल्टिस्तान या व्याप्त काश्मीरमधील भागाला पाचवा प्रशासकीय प्रांत बनवण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानने हालचाली सुरू केल्या आहेत. याविषयी पाकिस्तानचे दावे हास्यास्पद आहेत आणि आपण पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना समज दिली आहे, असेही स्वराज म्हणतात. परराष्ट्रमंत्र्यांकडून यापेक्षा अधिक परिपक्व विधानांची आणि व्यापक भूमिकेची अपेक्षा आहे. चर्चाच होणार नसेल, तर गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबत केवळ उच्चायुक्तांना दम देऊन काय होणार? उलट चर्चेचा मार्ग खुला राहिल्यास पाकिस्तानला याविषयी अत्युच्च पातळीवर जाब विचारता येईल. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानबरोबर यूपीएच्या अमदानीत सुरू असलेले ‘ट्रॅक-टू’ किंवा समांतर संवादाचे मार्गही जवळपास बंद झाले आहेत. युद्धखोरी आणि आढय़ताखोरी या दोन्ही मार्गानी युद्धसदृश परिस्थिती निवळत नाही हा इतिहास आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात कारगिल आणि संसदेवर हल्ला होऊनही ‘जीत लो दिल भी’ अशीच वाजपेयींची भूमिका होती. स्वराज यांनी मात्र संवादाचा मार्गच एकतर्फी बंद करून टाकला आहे. तो पंतप्रधानांनीच पुन्हा खुला करणे गरजेचे आहे.
