राज्यात वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करणे ही चूक ठरली, अशी कबुली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीरपणे दिल्याने विकास मंडळांचा फायदा झाला की तोटा ही चर्चा पुन्हा सुरू होईल. शंकरराव चव्हाण यांच्यासह चार ज्येष्ठ नेत्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त विधिमंडळात आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्रात पवारांनी ही रोखठोक भूमिका मांडली. तशी भूमिका त्यांनी यापूर्वीही मांडली होती. राज्याच्या राजकारणात शंकरराव चव्हाण आणि शरद पवार या दोन नेत्यांमध्ये कायम दुरावाच राहिला. पवारांच्या विरोधात दिल्लीकरांनी शंकरराव चव्हाणांना ताकद दिली. हेडमास्तर म्हणून ओळखले जाणारे शंकरराव, एखादा विषय पटला नाही तर त्यावर प्रखरपणे भाष्य करीत. राज्याच्या मागास भागाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याच्या कल्पनेलाही शंकररावांनी विरोध केला होता. लोकप्रतिनिधींचे अधिकार राज्यपालांच्या हाती जातील, म्हणून हा प्रयोग घातक असल्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. परंतु शंकररावांच्या विरोधाकडे तेव्हाच्या नेतृत्वाने दुर्लक्षच केले. ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९८३ मध्ये सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीने तिन्ही विभागांचा अनुशेष दूर करण्याकरिता ३१८७ कोटींची तरतूद करावी, अशी शिफारस केली. तो अहवाल १९८४ मध्ये सादर झाल्यापासून विकास मंडळे स्थापन करण्याची मागणी होऊ लागली व त्यातूनच पुढे विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांनी एकमताने ठराव केला होता. प्रत्यक्ष मंडळे ही दहा वर्षांनी अस्तित्वात आली. २६ जुलै १९८४ रोजी राज्यात तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचा ठराव पहिल्यांदा झाला तेव्हा शरद पवार हे विरोधी पक्षनेते होते तर १ मे १९९४ रोजी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी घटनेच्या ३७१ (२) कलमानुसार वैधानिक विकास मंडळे प्रत्यक्षात स्थापन झाली तेव्हा पवार हे मुख्यमंत्री होते. पवारांनीही तेव्हा या मंडळांचे समर्थनच केले होते. त्या चुकीची उपरती आता झाली असावी. सातव्या घटनादुरुस्तीनुसार महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र तर गुजरातमध्ये कच्छ, सौराष्ट्र आणि उर्वरित गुजरातसाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. महाराष्ट्रात विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. गुजरातमधील राजकीय नेतृत्वाने मात्र आपले अधिकार राज्यपालांना बहाल करण्याचे टाळले. काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकमधील आंध्रच्या सीमेवरील सहा जिल्ह्य़ांना विशेष दर्जा देण्यात आला. विकास मंडळांमुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ाला निधी मिळाला, अशी भावना त्या परिसरात व्यक्त केली जाते. तर पश्चिम महाराष्ट्र वा कोकणात अन्याय झाल्याची भावना असते. विकास मंडळांच्या उपयुक्ततेबाबत २००३ मध्ये केंद्रीय नियोजन मंडळाने अभ्यास केला होता. हा अपवाद वगळता विकास मंडळांच्या कारभाराचा तौलनिक अभ्यास झाला नाही. मुळातच विकास मंडळांना फारसे अधिकार नसतात. पूर्वी मंडळांच्या अध्यक्षांना वर्षांला १०० कोटी खर्च करण्याचे अधिकार होते, पण त्याचा दुरुपयोग सुरू झाल्याने तेही रद्द करण्यात आले. विकास मंडळांमुळे विधिमंडळाचे अधिकार कमी होऊन सिंचनासह वेगवेगळ्या नऊ क्षेत्रांमध्ये निधीचे वाटप कसे आणि किती करायचे याचे निर्देश राज्यपालांकडून शासनाला दिले जातात. त्याचे पालन करणे घटनेने बंधनकारक असले तरी त्यातही आपल्या राज्यकर्त्यांनी पळवाट काढली. तरीही अनुशेष दूर होण्यात विकास मंडळे फायदेशीर ठरली हे मानावेच लागेल. विकास मंडळांची पाच वर्षांची मुदत एप्रिलमध्ये संपत असून, शरद पवारांच्या मतामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार या मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत काही वेगळा विचार करते का, हे बघावे लागेल.
