नियम आणि धोरण हे देशाला दिशा दाखवत असतात. इथेच ठिसूळपणा आल्यावर कुणीही हलकासा धक्का दिला तरी सारा बुरुज कोसळून जातो. एरवी सामान्यांसाठी कठोर असणारे नियम उद्योगांसाठी किंवा ‘माया’ळू व्यक्तीसाठी ते अगदी सुलभ होतात. असेच काहीसे देशातील मोबाइल आणि इंटरनेटच्या धोरणांच्या बाबतीत झाले आहे. सध्या फेसबुकच्या ‘फ्री बेसिक’ आणि ‘इंटरनेट डॉट ओरजी’ या दोन्हीवरून सुरू असलेल्या रणकंदनामुळे ते प्रकर्षांने जाणवू लागले आहे. एखादी गोष्ट सुरू होण्यापूर्वी त्याच्यावर र्निबध आले की त्या र्निबधांसह ती वापरणे सोपे जाते. हे भारतात झाले नाही. यामुळे परदेशी कंपन्यांनी भारतात येऊन मोबाइल आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध केल्या, त्या वेळी केलेल्या धोरणांतील छुप्या सवलतींच्या मदतीने विस्तारलेल्या या महाजालात आता कुणीही येऊन त्याला वाट्टेल ते करण्याची मोकळीक असल्यासारखे वागू लागले आहे. तर दुसरीकडे सरकार आपल्या जुन्या धोरणांतील काही मुद्दे नवीन धोरणात बदलण्याचा घाट घालत आहे. हा धोरणबदल कोणाच्या फायद्यासाठी, हा प्रश्न सर्वसामान्य माणसे या क्षेत्राबद्दल विचारू लागण्याआधीच, धोरणबदलासाठी जाहिरातबाजी सुरू झालेली आहे. देशातील मोबाइलधारकांची संख्या आजघडीला तब्बल एक अब्जापर्यंत पोहोचली आहे. मात्र या तंत्रक्रांतीबरोबरच ते वापरणाऱ्यांची माहिती सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हानही आपल्या धुरीणांसमोर आहे.काही महिन्यांपूर्वी देशातील तंत्रविश्व इंटरनेट समानतेच्या विषयावर ढवळून निघाले. यानंतर दूरसंचार नियमन प्राधिकरणाने (ट्राय) यावर आपले मत व्यक्त करणाऱ्यांची माहितीच त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून माहिती सुरक्षेच्या बाबतीत सरकार किती जागरूक आहे याचा नमुना दाखविला. आता ‘ट्राय’ने डिसेंबर महिन्यात पुन्हा ‘सुधारित’ प्रस्तावावर मते मागविली आहेत. इंटरनेटपासून लांब असलेल्या लोकांची माहिती खासगी कंपन्यांना मिळणे अवघड होत होते. मात्र यापुढे फेसबुकसारख्या कंपन्यांना भारतातून माहितीचे मोठेच घबाड मिळण्याची वाट खुली होऊ शकते. मोफत इंटरनेट उपलब्ध होणार, अशी भावनिक जाहिराबाजी करीत भारतीयांकडून पाठिंबा मिळवला जातो आहे.. आत्तापर्यंत तब्बल १४ लाखांहून अधिक भारतीयांनी फेसबुकच्या ‘फ्री बेसिक’ नामक ‘सेवे’च्या समर्थनार्थ आपली मते नोंदविली आहेत. यासमोर इंटरनेटप्रेमी कार्यकर्त्यांची ताकद मात्र तोकडी पडली आहे. ट्रायने आता यावर मते नोंदविण्याची मुदत वाढविली आहे. याने कुणाचे भले होणार आहे? माहितीच्या खासगीपणाची बूज राखणाऱ्यांचे की फेसबुक वा गुगलसारख्या माहितीव्यापाऱ्यांचे? सरकारी पातळीवर इंटरनेटच्या बाबतीत कधीच ठोस धोरण आखणे शक्य झालेले नाही. मोदी सरकारने आम्ही हे करून दाखवू, असे सांगत ८०० हून अधिक संकेतस्थळांवर बंदी घातली होती. याविरोधात ओरड झाल्यावर पुन्हा सरकारने एक ही बंदी उठवली. खरे तर काही संकेतस्थळांसाठीची बंदी कायम ठेवता आली असती, मात्र धोरण आणि कायदेच कुचकामी असल्यामुळे ते शक्य झाले नाही. असेच काहीसे इंटरनेट समानतेच्या बाबतीत होताना दिसत आहे. त्यातच, मोदी यांनी अमेरिका-दौऱ्यात फेसबुक कार्यालयाला दिलेली भेट मार्क झकरबर्गचे स्वप्न साकारण्यासाठी होती, असा संशयही आता व्यक्त होऊ लागला आहे. आलेल्या सूचनांची केवळ संख्या न पाहता सारासार विचाराने लोकहिताचा निर्णय घेतला जाईल, असा दावा ट्रायचे अध्यक्ष करीत आहेत. मात्र ‘मोफत सुविधा देणे हेच लोकहित’ अशा समजात असलेले सरकार काय निर्णय घेईल याचा कयास बांधणे सध्याच्या घडामोडींवरून सहज शक्य झाले आहे.
