येमेनमधील सौदी अरेबियाप्रणीत लष्करी कारवाईचा पाठिंबा काढून घेणे आणि डोनाल्ड ट्रम्प अमदानीत घाईने शिक्कामोर्तब झालेल्या, सौदी अरेबियाशी संबंधित ८० कोटी डॉलर्सच्या दोन शस्त्रास्त्र पुरवठा करारांना स्थगिती देणे हे निर्णय जो बायडेन यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर तातडीने घेतले. तेव्हा सौदी अरेबियातील खरे सत्ताधीश राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्यावर वचक ठेवण्यासंबंधी अध्यक्षीय निवडणुकीत दिलेल्या वचनांचे पालन ते करू लागले आहेत असेच वाटून गेले. परंतु गेल्याच शुक्रवारी अमेरिकेच्या गुप्तवार्ता विभागाने एक अहवाल अंशत: प्रसृत करून, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चे स्तंभलेखक जमाल खाशोगी यांच्या नृशंस हत्येप्रकरणी थेट ठपका मोहम्मद बिन सलमान यांच्यावर ठेवला. यानंतरही सौदी अरेबिया किंवा सौदी राजपुत्राचा, निर्बंध सोडाच परंतु जाहीर निषेधही करण्याचे धाष्टर्य़ अद्याप बायडेन प्रशासनाने दाखवलेले नाही. २०१८ मध्ये तुर्कस्तानमध्ये इस्तंबूल येथील सौदी अरेबियाच्या वाणिज्य दूतावासात खाशोगी यांना गाठून संपवण्यात आले. अमेरिकी गुप्तवार्ता विभागाने अर्थातच कोणतीही नवीन माहिती सांगितलेली नाही. खाशोगी हत्येचे सूत्रधार मोहम्मद बिन सलमान होते अशी चर्चा हत्येच्या घटनेनंतरच सुरू झाली होती. परंतु साक्षी-पुराव्यांच्या आधारे, सखोल तपास करून हा निष्कर्ष काढण्यात आल्यामुळे त्याला महत्त्व आहे. मोहम्मद बिन सलमान यांच्या दडपशाहीचा फटका खाशोगी यांच्याप्रमाणेच अनेक पत्रकार, स्तंभलेखक तसेच सौदी अरेबियातीलच राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांना बसलेला आहे. त्यांच्याबाबतीतही बायडेन प्रशासन गप्प आहे. कदाचित सत्ताग्रहण करून जेमतेम एकच महिना लोटल्यामुळे भविष्यात केव्हा तरी मोहम्मद बिन सलमान किंवा किमान त्यांच्या आदेशाबरहुकूम खाशोगी हत्याकांडात प्रत्यक्ष सहभागी झालेल्यांविषयी बायडेन प्रशासन काहीएक कारवाई करेल, अशी आशा काही विश्लेषक व्यक्त करतात. परंतु इतर बहुतेक विश्लेषक इतके आशावादी नाहीत. अमेरिकेने नेहमीच त्यांच्या हितसंबंधांना अनुकूल असलेल्या, पण लोकशाहीवर सदासर्वदा वरवंटा फिरवणाऱ्या हुकूमशहांच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष केले आहे असा यांतील काहींचा सूर. अमेरिकेने तोंडदेखली कारवाई म्हणून काय केले, तर ‘रॅपिड इंटरव्हेन्शन फोर्स’ नामक राजपुत्राच्या अंगरक्षक पथकावर प्रवास निर्बंध आणले! या पथकातील सात जण हत्यास्थळी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. ज्या सूत्रबद्ध पद्धतीने, विनाअडथळा हत्येची कारवाई झाली ते मोहम्मद बिन सलमान यांच्या संमतीशिवाय एरवी सौदी सीमेच्या बाहेर शक्यच झाले नसते, असे त्या अहवालात म्हटले आहे. मोहम्मद बिन सलमानला शासन होईल आणि अमेरिका-सौदी अरेबिया संबंधांची फेरआखणी होईल असे आश्वासन बायडेन यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान अनेकदा दिले होते. विद्यमान डेमोक्रॅटिक नेत्यांची विचारसरणी पाहता, ते नैतिकदृष्टय़ा अशक्य नव्हते. पण आर्थिक गणिते राजकीय निर्णयांच्या आड आली असावीत! या बोटचेपेपणाचा एक धोका म्हणजे, मोहम्मद बिन सलमान यांना भविष्यातही या स्वरूपाची मनमानी दडपशाही कायम ठेवता येणार आहे. खरे तर डेमोक्रॅटिक नेत्यांचे रिपब्लिकन नेत्यांइतके सौदी राजघराण्याशी हितसंबंध जुळलेले नाहीत. शिवाय लष्करी मदतीच्या बाबतीत सौदी अरेबिया आजही अमेरिकेवर मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे. सौदी तेलविहिरींना केवळ इराणच नव्हे, तर येमेनमध्ये लढणारे हुती बंडखोरही लक्ष्य करू शकतात हे गेल्याच वर्षी दिसून आले. परंतु त्या देशाला तरीही येमेनमधील कारवायांसाठी नाही, तरी स्वसंरक्षणासाठी मर्यादित मदत करण्याचा ‘मागील दारा’चा मार्ग बायडेन प्रशासनाने खुला ठेवला आहे. या घडामोडी सौदी अरेबियाच्या पथ्यावर पडणाऱ्या असल्या, तरी बायडेन यांच्या हेतूंविषयी निष्कारण संदेह निर्माण करणाऱ्या ठरतात.