17 December 2017

News Flash

इशाऱ्याचे महत्त्व

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशानुसारच पक्षाची ध्येयधोरणे ठरतात.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 2, 2017 4:11 AM

Mohan Bhagwat

भाजपच्या नेत्यांनी कितीही इन्कार केला तरीही मातृसंघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशानुसारच पक्षाची ध्येयधोरणे ठरतात. काँग्रेस पक्षाची सूत्रे एका परिवाराकडे आहेत. भाजपचे तसे नाही, असे मत मध्यंतरी भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी मांडले होते. पण भाजपमध्ये संघपरिवाराचा शब्द महत्त्वाचा असतो. अगदी गेल्याच आठवडय़ात संघाच्या धुरिणांची भेट घेण्याकरिता अमित शहा खास मुंबईत येऊन गेले. भाजप काय किंवा काँग्रेस, परिवार हा महत्त्वाचाच घटक आहे. विजयादशमीच्या दिवशी संघाचे मुख्यालय नागपूरमध्ये होणाऱ्या सरसंघचालकांच्या भाषणातून पुढील दिशा स्पष्ट होत असते. केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने मातृसंघटनेकडून दिला जाणारा उपदेशाचा डोस महत्त्वाचा असतो. सध्या आर्थिक आघाडीवरील पीछेहाटीमुळे भाजप सरकारवर टीकेची झोड उडविली जात आहे. निर्यात रोडावल्याने विकास दरावर त्याचा परिणाम झाला आहे. पुरेशी रोजगारनिर्मिती होत नसल्याने बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशातील २३ प्रमुख उद्योगांपैकी १५ मध्ये उणे वाढ दिसते. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळाबाजाराला आळा बसला, असे भाजपचे नेते ओरडून सांगत असले तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालामुळे भाजपच्या नेत्यांना तोंडाला कुलूप लावण्याची वेळ आली.  निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला. शेतकरी, छोटे व्यापारी, लघू उद्योजक यांचे जास्त नुकसान झाले. त्यातच वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू करण्याची बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिष्ठेची केली होती. त्याचेही चांगले परिणाम दिसत नाहीत. दोनच दिवसांपूर्वी ऑगस्ट महिन्यामध्ये वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून जमा झालेल्या रकमेचा तपशील जाहीर झाला. जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये वसुली कमी झाली. भाषणे करून सभा जिंकता येतात किंवा लोकांवर मोहिनी पाडता येते, पण आर्थिक आघाडीवर वस्तुस्थिती लपविता येत नाही. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिलेला इशारा बराचसा बोलका आहे. राजकीयदृष्टय़ा भाजप किंवा मोदी यांना तेवढे आव्हान नसले तरी आर्थिक आघाडीवर घसरण सुरू झाल्यास त्याचे राजकीय पातळीवर परिणाम होण्यास वेळ लागत नाही. याचा धडा भाजपला २००४ मध्ये ‘इंडिया शायनिंग’वरून मिळाला आहे. रोजगारनिर्मितीवर आलेल्या मर्यादा लक्षात घेता भागवत यांनी मांडलेली मते सरकारला नक्कीच विचार करायला लावणारी आहेत. मध्यम व लघू उद्योजक, कृषी आणि कुटिरोद्योगांना फटका बसू नये, अशी अपेक्षा भागवत यांनी व्यक्त केली. कोटय़वधी लोकांना या क्षेत्रातच रोजगार मिळतो. तसेच समाजातील तळागाळातील वर्ग या क्षेत्रावरच अवलंबून आहे.  पाऊस चांगला झाला तरी कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढलेला नाही.  कृषी क्षेत्राची घसरण झाल्यास त्याचा भाजपला फटका बसू शकतो. लघुउद्योग आणि कुटिरोद्योगांची परिस्थिती फार काही चांगली नाही.  सरकार या क्षेत्राला तेवढी मदत करीत नाही, अशी या क्षेत्रातील जाणकरांची तक्रार असते. कृषी, लघुउद्योग आणि कुटिरोद्योगांचे नुकसान होणार नाही किंवा बदलत्या परिस्थितीत त्यांना फटका बसणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे आवाहन भागवत यांनी सरकारला केले आहे.  मोदी सरकारच्या काळातील भागवत यांचे विजयादशमीच्या मुहूर्तावर झालेले चौथे भाषण. आधीच्या तीन भाषणांपेक्षा हे भाषण वेगळे ठरले, कारण पहिल्यांदाच सरसंघचालकांनी महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारला सावधतेचा इशारा दिला. सारे काही आलबेल नाही हे संघाने मोदींच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. आता मोदी या इशाऱ्याकडे कितपत गांभीर्याने बघतात हे महत्त्वाचे.

First Published on October 2, 2017 3:59 am

Web Title: mohan bhagwat on economy of india