मान्सूनचे उशिरा येणे ही चिंतेची बाब आहे, परंतु त्याबरोबरच आजवर पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून राहण्याच्या आपल्या प्रवृत्तीमुळे त्या चिंतेत अधिक भर पडली आहे, हे मान्यच करायला हवे. यंदा केरळात मान्सून सहा दिवस उशिरा येणार आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात येण्यास आणखी उशीर होणार. गेल्या काही वर्षांत पावसाबद्दल तीन-तीन महिने आधी दिलेले आडाखे बरोबर ठरत नसताना; पाण्याच्या नियोजनाबाबत एवढा ढिसाळपणा का येतो, हे अधिक अनाकलनीय आहे. शेती हा प्रमुख उद्योग असलेल्या भारतात पावसाचा अर्थकारणाशी थेट संबंध असतो. तेथे पाण्याचे असणे आणि तेही पुरेसे असणे ही खरोखरीच आनंदाची बातमी असते. त्यामुळेच हा पाऊस भारताच्या निवडणुकीतही अतिशय महत्त्वाचे स्थान पटकावतो. परंतु गेल्या तीन वर्षांतील पावसाचे अवचित जाणे या देशाच्या अर्थकारणावर किती विपरीत परिणाम करते आहे, याचा धडा आपल्या सर्वानाच मिळाला आहे. यंदाच्या वर्षांत पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य अधिक प्रमाणात जाणवू लागल्याने या पावसाची तीव्रतेने वाट पाहणे क्रमप्राप्त आहे. त्यातच जगातील अनेक वेधशाळांनी यंदा पुरेसा पाऊस पडेल, असे भाकीत केले आहे. भारतीय हवामान खात्यानेही त्याच धर्तीवर आपले अंदाज सांगितले आहेत. हे तसेच व्हावे, ही निसर्गाची इच्छा! पाणी जमिनीत मुरवून वर्षभर वापरण्याची पद्धत पाण्याची तहान वाढल्यावर कुचकामी ठरू लागली आणि पाणी साठवण्याचे नवे तंत्र विकसित झाले. पाणी साठवून ठेवून ते वर्षभर उपयोगात आणण्याची ही सोय पाण्याच्या अनेक वापरांसाठी अधिक उपयुक्त ठरली. या साठवलेल्या पाण्याचे नियोजन हा विषय आपोआपच कळीचा ठरला. नेमक्या त्याच बाबतीत आपण कायम अकार्यक्षम राहिलो आहोत. त्यामुळे पावसाचे उशिराने येणे आपल्या सर्वाच्या जिव्हारी लागणारे ठरते. दुष्काळाचा काळ त्यामुळे लांबेल आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना आणखी काही काळ चालू ठेवाव्या लागतील. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. त्याचीही व्यवस्था करावी लागेल. हे संकट गेली काही वर्षे सातत्याने येत असतानाही सरकारी पातळीवर त्याची दखलच घेतली जात नाही. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन अद्यापही ऑक्टोबर ते जुलै एवढय़ाच काळासाठी केले जाते. पाऊस वेळेत येईल आणि धरणे जुलै महिन्यातच भरून वाहू लागतील. हा भाबडा विश्वास आपल्याला किती महागात पडतो आहे, हे यंदाच्या दुष्काळाने जाणवून दिलेच आहे. कोणत्याही स्थितीत साठवलेले पाणी १५ महिने पुरेल, या पद्धतीनेच त्याचे नियोजन व्हावयास हवे, हे सूत्र सरकारी पातळीवर अद्यापही मान्य झालेले नाही. यापुढे नव्याने खोदले जाणारे कालवे उघडे न करता बंद नळाचे करावेत, हे सूत्रही आपण स्वीकारणे तेवढेच आवश्यक आहे. अस्तित्वात असलेल्या कालव्यांची गळती थांबवणे आणि धरणांमधील गाळ काढणे, हे विषय कधीच ऐरणीवर येत नाहीत, कारण त्याकडे हेतुत: दुर्लक्ष केले जाते. पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन ते उपयोगात न येणे आपल्याला कधीच परवडणारे नाही. त्यामुळेच तर महाराष्ट्रात पडणाऱ्या चार हजार टीएमसी एवढय़ा पावसाच्या पाण्यापैकी केवळ एक हजार टीएमसी पाण्याचाच वापर आपण करू शकतो. आज जर या योजनांची सुरुवात झाली, तर कुठे येत्या तीन-चार दशकांत हा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने काही करता येणे शक्य होईल. नाही तर पाचवीला पुजलेल्या दुष्काळाचे चुकीचे नियोजन करीत बसण्याशिवाय काहीच हाती राहणार नाही. मग ‘मान्सूनचे आगमन लांबले’ यासारखी बातमी ही धडकी भरवणारीच ठरत राहील.
