महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांच्या कारभारांवरून नेहमीच चर्चा होत असते. आम्ही स्वायत्त असल्याने सरकारचा हस्तक्षेप नसावा, अशी महापौर, नगराध्यक्ष किंवा नगरसेवकांची भूमिका असते. राज्याच्या सत्तेतील मंडळी मात्र राजकीय फायदे-तोटय़ाचा विचार करूनच महापालिका किंवा नगरपालिकांबाबत निर्णय घेत असतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक आणि बहुसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारावरून घोळ घालण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. ‘नवी विटी नवे राज्य’ याप्रमाणेच प्रत्येक नवा मुख्यमंत्री पालिकांबाबत प्रत्येक वेळी वेगळा निर्णय घेत असतो. राज्यात १९७४ मध्ये नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक झाली होती. पुढे १७ वर्षांनी झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये ( आधी १९९१ व नंतर १९९६) नगराध्यक्षांची नगरसेवकांमधूनच निवड करण्यात आली होती. २००१च्या अखेरीस झालेल्या निवडणुकांमध्ये तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने नगराध्यक्ष थेट निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेणाऱ्या विलासरावांच्या लातूरमध्येच मात्र राष्ट्रवादीचा नगरराध्यक्ष थेट लोकांमधून निवडून आला होता. तेव्हाच बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पद्धतही लागू करण्यात आली होती. २००६ मध्ये विलासरावच पुन्हा मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आधी अनुभव लक्षात घेता नगराध्यक्ष थेट निवडून देण्याऐवजी नगरसेवकांमधूनच निवडून देण्याचा निर्णय घेतला. २००६ आणि २०११ च्या नगरपालिका निवडणुकांनंतर नगराध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून आले होते. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने २००१ नंतर पुन्हा दहा वर्षांनी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पद्धत लागू केली होती. या वर्षांअखेर होणाऱ्या नगरपालिका निवडणुकांकरिता नगराध्यक्ष थेट लोकांमधून निवडण्याबरोबरच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला आहे. थेट लोकांमधून नगराध्यक्ष निवडून येण्याच्या पद्धतीमुळे यापूर्वी गोंधळ झाल्याची उदाहरणे आहेत. कारण नगराध्यक्ष एका पक्षाचा तर बहुसंख्य नगरसेवक दुसऱ्या पक्षाचे अशी परिस्थिती असल्यास नगराध्यक्षला कामच करता येत नाही, असे प्रकार घडले आहेत. नगराध्यक्षांचे प्रस्ताव नगरसेवक मंजूर करीत नाहीत वा नगरसेवकांना नगराध्यक्ष गिनत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती अनुभवास आली आहे. मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचना कायम राहील हे नगरपालिकांमध्ये ही पद्धत कायम ठेवण्याच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. पक्षाचे राजकीय हित लक्षात घेऊनच फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गेल्याच आठवडय़ात शहरांच्या सुनियोजित विकासाच्या उद्देशाने महाराष्ट्र महानगर विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शहरांवर आपले नियंत्रण असावे या उद्देशानेच हा निर्णय घेण्यात आला असावा. थेट नगराध्यक्षाची निवड करण्यामागे भाजपला राजकीय फायदा व्हावा, असे गणित आहे. अलीकडेच झालेल्या १०० नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मर्यादितच यश मिळाले. या पाश्र्वभूमीवर नगरपालिकांमध्ये किती यश मिळेल याबाबत सत्ताधारी पक्षात साशंकता आहे. थेट नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून भाजपचे जास्तीत जास्त नगराध्यक्ष निवडून यावेत, असा प्रयत्न असू शकतो. प्रभाग पातळीवर यंत्रणा राबविण्यापेक्षा थेट ५० हजारांपेक्षा जास्त लोकांमधून नगराध्यक्ष निवडून आणण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना दिसते. भाजपचे नगराध्यक्ष निवडून येण्याची शक्यता असलेल्या शहरांना पुढील दोन-तीन महिन्यांमध्ये विकास कामांकरिता जास्तीत जास्त निधी सरकारच्या वतीने दिला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शहरांच्या विकासाकरिता भाजप किती प्रयत्न करीत आहे हे चित्र उभे केले जाईल. जकात कर रद्द झाल्यापासून राज्यातील सर्व नगरपालिका या शासनाच्या अनुदानावरच अवलंबून आहेत. महापालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये भाजपपेक्षा शिवसेनेची जास्त ताकद आहे आणि शिवसेनेने ते सिद्ध केले आहे. थेट नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून मित्रपक्ष शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. गेल्या दीड वर्षांत झालेल्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची कामगिरी फारशी समाधानकारक राहिलेली नाही. थेट नगराध्यक्षपदाच्या माध्यमातून ही कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतो का हे बघायचे.
