गेले दोन आठवडे नागालँडमध्ये कमालीची अशांतता आहे. गेले चार दिवस त्या राज्यातील सर्व प्रमुख शहरे संपूर्णपणे बंद आहेत. कारण- तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयास तेथील पुरुष नेत्यांचा विरोध आहे. हा विरोध गेल्या चार दिवसांत इतका वाढला आहे, की राज्यातील सर्व प्रमुख मार्ग बंद असून, पोलिसांच्या गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यूही झाला आहे. नव्या दुरुस्तीसह या निवडणुका १ फेब्रुवारी रोजी होणार होत्या. जाळपोळ आणि दंगल यामुळे या निवडणुका आता स्थगित करण्यात आल्या आहेत. आंदोलकांनी मुख्यमंत्री टी. आर. झैलांग यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून त्यांनी ती फेटाळली आहे. आंदोलक पुरुष असल्याने, या आंदोलनात महिलांचा अजिबात सहभाग नाही. उलट नागालँडमधील महिला संघटनांनी या प्रकरणी ‘थांबा व पाहा’ असे धोरण स्वीकारले आहे. नागालँडमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संपूर्णपणे पुरुषांचेच राज्य आहे. तेथे महिलांसाठी आरक्षण देणे म्हणजे तेथील प्रथा आणि परंपरांवर अतिक्रमण असल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. राज्यघटनेच्या ३७१व्या कलमात या प्रथा आणि परंपरांचे रक्षण केले जाईल, असे नमूद केले असल्याने महिलांना आरक्षण देणे सर्वथा गैर आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याहीपुढे जाऊन, या आंदोलकांचे म्हणणे असे की, नागालँडमधील सामाजिक जीवनात महिलांना समान वागणूक दिली जाते, तेव्हा त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विशेष आरक्षण देण्याची आवश्यकताच काय? असा भेदभाव होत नसेल तर, आजवर या सगळ्या संस्था पुरुषांच्याच ताब्यात का राहिल्या, याचे उत्तर मात्र सोयिस्करपणे टाळले जात आहे. देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय नवा नाही. तो सर्वत्र राबविलाही जात आहे. महाराष्ट्रात होत असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांतही हे आरक्षण आजही कायम राहिले आहे. नागालँडमध्ये मात्र या नव्या दुरुस्तीस कमालीचा विरोध आहे. हा विरोध मोडून काढण्याएवढय़ा तेथील महिला आज तरी सक्षम नाहीत, असे दिसते. महिलांना समान वागणूक दिली जाते, हे आंदोलकांचे म्हणणे किती तोकडे आहे, हे यावरून सहज सिद्ध होऊ शकते. नागालँडमधील आदिवासींच्या संस्थांचाही या आरक्षणास विरोध आहे. त्यामुळे हे आरक्षण लागू झाल्यापासून म्हणजे १९९३पासून नागालँडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच होऊ शकलेल्या नाहीत. त्या न झाल्याने केंद्राकडून मिळणारी मदत अडवण्यात आली असून ती मिळण्यासाठी निवडणुका होणे अतिशय आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री झैलांग यांचे म्हणणे आहे. नागा मदर्स असोसिएशन या संघटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळावे, यासाठी २०११ मध्ये उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या वेळी न्यायालयाने हे आरक्षण मान्य केले होते. मात्र पुढच्याच वर्षी न्यायालयानेच हा निर्णय स्थगित केला. त्याच वर्षी राज्याच्या विधिमंडळाने आरक्षणासाठीचे विधेयकही संमत केले. आज महिलांच्या या संघटनेसही आपला आवाज क्षीण झाल्याचे समजून चुकले आहे. एकविसाव्या शतकात एखाद्या राज्यात महिलांना राजकीय अधिकार देण्यास विरोध करण्यासाठी संपूर्ण राज्य आंदोलनाने बंद करून टाकण्याची हिंमत असणारे पुरुष आहेत, हीच बाब इतर राज्यांत राहणाऱ्या कुणासही आश्चर्याची वाटू शकेल. मागासलेले राहण्यातच धन्यता वाटणाऱ्यांना विकासाच्या फळांची चव काय असते, हे कळण्यातच रस नसेल, तर त्या राज्याचे भवितव्य किती अंधारलेले आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
