विरोधी बाकावरील नेते सत्तेत आल्यावर त्यांच्यात किती फरक पडतो हे राज्यातील भाजपच्या कारभारातून अनुभवास येते. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन तीन किंवा चार आठवडे चालले पाहिजे, अशी आग्रही मागणी विरोधी बाकांवर असताना देवेंद्र फडणवीस हे सातत्याने करीत. कारण तेव्हा आघाडी सरकार दोन आठवडय़ांतच हिवाळी अधिवेशनाचा उपचार पार पाडीत असे. गेल्या वर्षी सत्तेत आलेल्या युती सरकारच्या भूमिकेत काही फरक पडलेला नाही. हिवाळी अधिवेशनात फार काही कामकाज नसल्याने सुरुवीताला दोन आठवडे अधिवेशन चालविण्याची योजना होती, पण विरोधकांच्या आग्रहामुळे तिसऱ्या आठवडय़ात तीन दिवस म्हणजेच अडीच आठवडय़ाचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. वाढता खर्च भागविण्याकरिता मांडण्यात येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांचेही तसेच. सरकारने पावसाळी अधिवेशनात जवळपास १५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. हिवाळी अधिवेशनात १६ हजार कोटींपेक्षा जास्त मागण्या सादर करण्यात आल्या. म्हणजेच पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनांमध्ये भाजप सरकारने सुमारे ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात आठ ते दहा हजार कोटींच्या मागण्या सादर केल्यावर आताचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तेव्हा ओरड करायचे. आर्थिक नियोजन नाही, अशी टीका फडणवीस करायचे. अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये ३० हजार कोटींच्या मागण्या सादर केल्याने सरकारच्या आर्थिक नियोजनात काही तरी त्रुटी असल्याचे स्पष्टच होते. अर्थसंकल्पात एखाद्या योजनेसाठी ठरावीक रकमेची तरतूद केली जाते. वर्षभरात ही तरतूद कमी पडत असल्यास संसद किंवा विधिमंडळाची संमती घेणे आवश्यक असते. यासाठी संसद किंवा विधिमंडळात सादर करण्यात येणाऱ्या वाढीव खर्चाला पुरवणी मागण्या, असे संबोधले जाते. हा वाढीव खर्च भागविण्याकरिता राज्याच्या एकत्रित निधीतून तेवढी रक्कम वळती केली जाते. अवघ्या दोन अधिवेशनांमध्ये ३० हजार कोटींच्या मागण्या ही सरकारसाठी तशी नामुष्कीची बाब आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे खर्च वाढला हा युक्तिवाद करण्यात येत असला तरी वर्षांच्या सुरुवातीला याची वित्तमंत्र्यांना नक्कीच कल्पना असणार. जवळपास ६० नाक्यांवर टोलमधून छोटय़ा वाहनांना सवलत दिल्याने ८०० कोटींचा खर्च वाढला. त्याच वेळी स्थानिक संस्था कराला कोणताही योग्य पर्याय सापडला नसताना सरकारने हा कर रद्द करण्याची घाई केली. परिणामी चालू आर्थिक वर्षांअखेर महानगरपालिकांना चार ते पाच हजार कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी एलबीटी कर रद्द करण्याची घोषणा केली, पण हा कर रद्द केल्यावर येणाऱ्या आर्थिक परिणामांचा विचार केला नाही. यातूनच आर्थिक नियोजन बिघडले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी, अशा जलयुक्त शिवार योजनेकरिता तरतूद वाढवून देण्यात आली आहे. डिसेंबरअखेर अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदीच्या ७० टक्केच रक्कम खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वर्षांच्या सुरुवातीला साडेतीन हजार कोटींपेक्षा जास्त तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. ही तूट आता आणखी वाढणार हे निश्चित. वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत महसुलात वाढ होत नसल्याने त्याचा शेवटी परिणाम विकास कामांवर होतो. आर्थिक आघाडीवर चित्र चिंताजनक असताना राज्यकर्त्यांकडून ही बाब तेवढी गांभीर्याने घेतली जात नाही हे राज्याचे दुर्दैवच मानावे लागेल.
