विधान परिषदेच्या एका जागेच्या पोटनिवडणुकीची तशी दखलही घेतली गेली नसती. या वेळी मात्र माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या राजीनाम्याने ही पोटनिवडणूक होत होती. शिवसेना, काँग्रेस आणि आता भाजपने अधिकृत प्रवेश नाकारल्याने महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाची स्थापना असा प्रवास करणाऱ्या राणे यांच्यासाठी ही लढाई प्रतिष्ठेची होती; पण या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले गेले. अल्प काळासाठी मुख्यमंत्रिपद तसेच महसूल, उद्योग यांसारखी महत्त्वाची खाती भूषविलेल्या राणे यांचा विधानसभा निवडणुकीत कोकण या बालेकिल्ल्यात, तर मुंबईतील वांद्रे या दोन मतदारसंघांमध्ये लागोपाठच्या पराभवानंतर त्यांचे राजकीय महत्त्व संपले होते. तरीही काँग्रेसने त्यांना विधान परिषदेची आमदारकी दिली. सत्तेशिवाय शांत बसण्याची सवय नसल्यानेच बहुधा किंवा सक्तवसुली संचालनालयाचे शुक्लकाष्ठ लागू नये म्हणून राणे यांना भाजपचे वेध लागले. शिवसेनेच्या विरोधात वापर करून घेण्यासाठी भाजपला असे ‘उद्योगी’ नेते हवेच आहेत; पण राणे यांची वेळ चुकली किंवा घाई नडली. शिवसेनेशी संपूर्ण फाटल्यावर राणे भाजपला उपयुक्त ठरू शकतात. भाजपमधील काही नेत्यांना राणे यांचे आकर्षण असले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तेवढे अनुकूल दिसले नाहीत. भाजपने एका बाजूने शिवसेनेची नांगी चिरडण्याचा प्रयत्न सुरू केला असतानाच दुसऱ्या बाजूने सत्ता टिकविण्याकरिता शिवसेनेशी दोन हात करण्याचे टाळले आहे. शिवसेनेचा बागुलबुवा पुढे करून भाजपने राणे यांचा पत्ता कापला. राणे यांना जरा थांबण्याचा सल्ला देण्यात आला. काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपदाचा दिलेला शब्द पाळला नाही म्हणून राणे यांनी भाजपची वाट धरली. काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपद दिले नसले तरी महत्त्वाची खाती किंवा लागोपाठ दोन पराभवांनंतरही विधान परिषदेवर संधी दिली. भाजपने सुरुवातीलाच अपशकुन केला. मंत्रिपदासाठी बाशिंग बांधून बसलेल्या राणे यांना मंत्रिपदाकरिता वाट बघावी लागत आहेच, पण आमदारकीकरिता पुढील जुलैपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. एकूणच राणे यांची अवस्था ‘तेलही गेले, तूपही गेले..’ अशी झाली. राणे यांचा पत्ता कापून मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या बरोबर जाणार नाही याची खबरदारी घेतली; पण राणे यांना डावलल्यावर भाजपकडून निष्ठावान किंवा जुन्याजाणत्या नेत्यांना विधान परिषदेवर संधी दिली जाईल, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांचे निकटवर्ती म्हणून एके काळी ओळखले जाणारे आणि नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अंतर्गत गोटात प्रवेश मिळविलेले प्रसाद लाड यांचे ‘लाड’ भाजपने पुरविले आहेत. केंद्रात सत्ता येताच प्रकाश जावडेकर, निर्मला सीतारामन, मुक्तार अब्बास नकवी यांच्यासारख्या पक्षाची माध्यमांमध्ये प्रभावीपणे भूमिका मांडलेल्या नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला; त्याउलट राज्यात भाजपची भूमिका गेली अनेक वर्षे प्रभावीपणे मांडणाऱ्या माधव भांडारी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याची पुन्हा एकदा कुचंबणाच करण्यात आली. गेली तीन वर्षे सातत्याने भांडारी यांना आमदारकीची हुलकावणी दिली जात आहे. मुंबै बँकेतील घोटाळ्यांमध्ये आरोप झालेले प्रवीण दरेकर, उत्तर भारतीय संघाचे आर. एन. सिंग या बाहेरच्या पक्षातून आलेल्यांच्या पाठोपाठ आता प्रसाद लाड यांना संधी देण्यात आली. महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये ठिकठिकाणी भानगडबाज, विविध आरोप असलेल्यांना भाजपने पावन करून घेतले होते. विधान परिषदेची आमदारकी देतानाही ‘आर्थिकदृष्टय़ा तगडा’ हाच निकष पक्षाने निश्चित केला की काय न कळे.
