अमेरिकेतील काही खासदारांनी, म्हणजे तेथील काँग्रेस या संघराज्यीय कायदेमंडळातील लोकप्रतिनिधीगृह आणि अधिसभा (सिनेट) या दोन्ही सभागृहांच्या काही सदस्यांनी १८ मार्च २००५ रोजी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची अमेरिकावारी हाणून पाडली होती. तेव्हा, हा भारतीय राज्यघटनेचा आणि भारताच्या स्वाभिमानाचाही अपमान आहे, अशी प्रतिटीका त्याच दिवशी मोदी यांनी केली होती. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणीही त्याच वेळी मोदी यांनी केली होती. पण तेव्हाचे पंतप्रधान ‘मौनमोहन’ आहेत, हे मोदी यांना व त्यांच्या पक्षाला चांगलेच माहीत होते. तेव्हा दिसले असे की, मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेच्या या अपमानजनक कृतीवर काय केले याची आजतागायत वाच्यताच नाही; परंतु अमेरिकेचा व्हिसा नाकारला गेल्यावर अवघ्या काही तासांत गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी भारताच्या सार्वभौमत्वाशी खेळ करणाऱ्या आणि भारतीय जनतेशी भारतीय शासन यंत्रणांनी कसे वागावे यात नाक खुपसणाऱ्या अमेरिकेचा बुरखा टराटरा फाडला, याची इतिहासात नोंद झाली. पुढे मोदी हे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना याच अमेरिकेने खास निमंत्रण दिले. मात्र तेव्हाही, मोदी यांनी अमेरिकी संघराज्यीय कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीपुढे भाषण करावे, या प्रस्तावाला अवघ्या ८३ अमेरिकी खासदारांनी पाठिंबा दिल्याने हे भाषण रद्द झाले. बरे, हा विरोध एकटय़ा मोदी यांना आहे म्हणावे, तर याच काही लटपटय़ा अमेरिकी खासदारांनी २०१४च्या भारतीय निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत ‘भारतात आजवर अल्पसंख्याकांवर कसे अत्याचार झाले’ याबद्दल परस्पर अमेरिकेत जाहीर जनसुनावणीच ठेवली आणि त्यातून भाजपनेही जो मुद्दा निवडणूक प्रचारात आणला होता, त्या ‘१९८४चे शीख शिरकाण’ या मुद्दय़ाला धार आली. मात्र ही चर्चावजा सुनावणी अमेरिकेतल्या अमेरिकेत, तीही अमेरिकी खासदारांचाच मानवी हक्क गट असलेल्या ‘द टॉम लँटोस हय़ूमन राइट्स कमिशन’मध्ये होत होती.. कुणालाही तिथे सहभागाची संधी होती, पण श्रोता किंवा साक्षीदार म्हणून. तेथे आरोपीच्या पिंजऱ्यात कोणीही नव्हते. मात्र याच ‘टॉम लँटोस मानवी हक्क आयोग’ म्हणविणाऱ्या खासदार गटाने किंवा अमेरिकी परिभाषेत ‘कॉकस’ने, २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून लिहिलेले दीड पानी, सहा परिच्छेदांचे पत्र अनुक्रमे बस्तरच्या आदिवासी-ख्रिस्तींच्या धर्माचरणात वाढते अडथळे, गोमांसबंदीच्या नावाखाली ईशान्य भारतात आणि उत्तर प्रदेशातील दादरीत जमावाकडून झालेल्या हत्या आणि शिखांना स्वतंत्र अल्पसंख्याक गट समजलेच जात नाही या तपशिलांवर आधारलेले आहे. भारतातील कायदा-सुव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करताना ‘विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाला आवर घालण्यासाठी पंतप्रधानांनी लक्ष घालावे’ अशी मागणी या पत्रात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या सांस्कृतिक संघटनेचेही नाव पत्रात आहे; तेही रा. स्व. संघासारख्या संघटनांच्या कारवायांबाबत पावले उचलण्याकडे पंतप्रधान मोदी यांनी लक्ष द्यावे, अशा विनंतीसह. म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्याच २००५ सालच्या शब्दांत सांगायचे तर, ‘अमेरिकेने भारतीय राज्यघटनेचा आणि देशाच्या स्वाभिमानाचा अपमान केला असून अशा वेळी पंतप्रधानांनी गप्प राहू नये.’ परंतु अमेरिकी खासदार गटाने २५ फेब्रुवारीच्या गुरुवारी लिहिलेले नवे पत्र आपल्या पंतप्रधान कार्यालयाकडे पोहोचले का, कार्यालयाने ते स्वीकारले का, असल्यास त्यावर काही उत्तर लिहिणार किंवा कसे, याबद्दल सध्या तरी कोणतीही वाच्यता झालेली नाही. हेच अमेरिकी खासदार पाकिस्तानला ‘एफ-१६’ विमाने देताना त्या देशाच्या कारवायांचा विचार करीत नाहीत, असा विभागीय पक्षपाताचा प्रत्यारोप करण्याची सोय नाही; कारण ओबामा प्रशासनाच्या ‘एफ-१६’ निर्णयात खो घालणारी विधेयके अमेरिकी काँग्रेसपुढे अगदी परवाच्या २६ फेब्रुवारीपर्यंत आणली जातच आहेत. पत्र लिहिणाऱ्या ३४ (२६ लोकप्रतिनिधी व आठ सिनेटर) सदस्यांमुळे ओबामा प्रशासन बिथरेल, असे नव्हे. मात्र भारताच्या अंतर्गत घडामोडींत अमेरिकेने पुन्हा नाक खुपसलेच, असे चित्र दिसणे चुकीचेही आहे आणि अवमानकारकही, यात शंका नसून पुन्हा अमेरिकेने हे धाडस कधीही करू नये, असे काही तरी भारताने करून दाखवावयास हवे.
