मोदी सरकार आणि त्यांच्या योजनांच्या ‘नामनावीन्या’चाच आजवर बोलबाला सुरू आहे. मात्र, खुद्द मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जन-धन योजने’बाबत नावाप्रमाणे शब्दश: निर्धन लाभार्थ्यांची ‘धन’ होण्याचा चमत्कार बीडच्या गेवराईमधील अनेक खेडुतांनी अनुभवल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने गुरुवारी प्रसिद्ध केले. त्या चमत्काराचे रहस्य वेगळेच आहे. त्या आधी ‘लोकसत्ता’चे इंग्रजी भावंड असलेल्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने राबविलेल्या राष्ट्रीय शोधमोहिमेत, अनेक निर्धनाच्या शून्य शिल्लक असलेल्या बँक खात्यात अकस्मात एक-दोन रुपये जमा होत असल्याचे वृत्त आले आहे. दीघरेद्देशी, टिकाऊ परिवर्तनाऐवजी, ताबडतोबीच्या ‘चमत्कारा’चा नाद योजनाकर्त्यांच्या अंगावर कसा उलटतो, याचे हे काही नमुने आहेत. दोन वर्षांपूर्वी ‘पंतप्रधान जन-धन योजने’चे नामकरण म्हणे केंद्राने आपल्या संकेतस्थळावर खुल्या स्पर्धेचेच आयोजन करून केले. योजनेच्या पायाभरणीत दिसलेला हा लोकसहभाग पुढे मात्र विरत गेल्याचे आढळून येते. त्या जागी आकडय़ातील चढाओढीलाच महत्त्व आले. जन-धन येण्याआधी वित्तीय सर्वसमावेशकतेचे प्रयत्न सुरूच होते. पहिले पाऊल म्हणून जेथे बँकेच्या शाखा पोहोचल्या नाहीत, त्या जागी बँकिंग प्रतिनिधी (बीसी) नेमले गेले. बँकांच्या विद्यमान संरचनात्मक क्षमतांच्या पल्याड असलेले हे काम मग मोबदल्यावर आधारित त्रयस्थ संस्था/ व्यक्तींमार्फत उरकले जाऊ लागले. शिक्षित तरुण वा अंगणवाडी सेविका असलेल्या गृहिणी, तर काही ठिकाणी पाटील, दुकानदार अशी गावात अधिकार गाजविणारी मंडळी ‘बीसी’ म्हणून मिरवली जाऊ लागली. जन-धन योजना येण्याआधी पाच-सहा वर्षांपासून कार्यरत या ‘बीसी’नामक व्यवस्थेचे काही मोजके अपवाद सोडल्यास तीनतेराच वाजले होते. खुद्द त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या बँकांनीही याची कबुली दिली आहे. परंतु जन-धन आल्यासरशी ही यंत्रणा अकस्मात कार्यसजग झाली; निर्धारित लक्ष्यापेक्षा खूप अधिक २४ कोटी १० लाख जन-धन खाती उघडली गेली आणि गरीब-वंचितांच्या या खात्यात सुमारे ४२,००० कोटींचे धनही जमा झाले. ‘जन-धन’ला घाईघाईने मूर्तरूप देताना, या अर्धकच्च्या ‘बीसी’ मध्यस्थांचा सावळागोंधळ आता पटलावर येत आहे. खरे तर अल्पवेतनी, रोजंदारी मजुरांचे हे खाते असताना, खात्यांमधील रकमेचा आकडा हाच सफलतेचा पुरावा मानला गेला. पंतप्रधानांपासून, अन्य मंत्र्यांच्या भाषणांतून त्याचा बडेजाव होत राहिला. मग अंमलबजावणीत, प्रत्यक्ष परिणामकारकतेपेक्षा आकडा फुगवीत जाण्यालाच महत्त्व आले. बँक प्रतिनिधी (बीसी), बँक शाखांचे व्यवस्थापक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच निर्धनांच्या खात्याची ‘धन’ करण्याची तांत्रिक शक्कल लढविली. बँकांच्या या तांत्रिक युक्तीला बीडमधील खेडुतांनी प्रत्यक्ष खात्यातून रकमा काढून सडेतोड उत्तर दिले आणि मामला चव्हाटय़ावर आला. आता अर्थमंत्री जेटली यांनी या प्रकाराची दखल घेऊन, तक्रार असणाऱ्या चार बँकांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास फर्मावले आहे. कोणताही मूलगामी बदल, विशेषत: वित्तीय क्षेत्रातील मन्वंतर हे रातोरात घडत नसते. महत्त्वाचे म्हणजे प्रामाणिक प्रयत्न आणि प्रत्येक पातळीवर पारदर्शकता जपावी लागते. कोणत्याही लोककल्याणाच्या योजनेचे हे महत्त्वाचे पैलू ठरतात. परंतु प्रामाणिकता आणि पारदर्शकता याचीच जर वानवा असेल, तर भल्या भल्या योजनांचेही वाटोळे झाल्याचे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेने जोखले- अनुभवले आहे. खेरीज आकडय़ातील यशाच्या लंब्या-चवडय़ा बाता उडवण्याचीच चटक लागली असेल, तर मग काहीच खरे नाही. ‘पंतप्रधान जन-धन योजने’चे सध्या हे असेच झालेले दिसते.
