06 December 2019

News Flash

थकीत कर्जाचा ‘मुद्रा’राक्षस

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इतक्या उच्चपदस्थाने दिलेला हा इशारा एकूण मुद्रा योजनेच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका उपस्थित करणारा ठरतो.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात प्रचंड गाजावाजा करत सुरू झालेल्या मुद्रा कर्जाच्या वसुलीचा/परतफेडीचा मुद्दा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. के. जैन यांनीच उपस्थित केला हे बरे झाले. राजकीयदृष्टय़ा सोयीची कोणतीही कल्याणकारी योजना जाहीर करताना आणि ती राबवताना वित्तीय व्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारे ताण येतोच. त्यातून बाहेर निघण्यासाठी काय करायचे याविषयीचे पर्याय तयार हवेत. पंतप्रधान मुद्रा योजना एप्रिल २०१५ मध्ये सुरू झाली. १० लाख रुपयांपर्यंतचे बिगरशेती कर्ज किरकोळ व्याजदरासह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना उपलब्ध करून देणे हा योजनेचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश आहे. हे कर्ज सार्वजनिक बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, सूक्ष्मवित्त संस्था, बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था यांनी उपलब्ध करून द्यायचे होते. मात्र हा वित्तपुरवठा करताना या बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या थकीत कर्जामध्ये (अनुत्पादक मालमत्ता – एनपीए) वाढ झाल्याचे आकडेवारी सांगते. २०१८-१९ या काळात वितरित केलेल्या कर्जाच्या तुलनेत थकीत कर्जाचे प्रमाण २.६८ टक्के होते. त्याच्या आधीच्या वर्षांत हेच प्रमाण २.५२ टक्के होते. १८ कोटी २६ लाख मुद्रा खात्यांपैकी जवळपास ३६ लाख ३० हजार खात्यांनी परतफेड केली नसल्याचे आढळून आले. थकीत खात्यांचे प्रमाण इतके प्रचंड कसे? हा प्रश्न उग्र रूप धारण करत असून, याबाबत बँकांनी अधिक सजग असले पाहिजे, ऋणको पडताळणी अधिक कठोर केली पाहिजे, अशी सूचना जैन यांनी केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इतक्या उच्चपदस्थाने दिलेला हा इशारा एकूण मुद्रा योजनेच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका उपस्थित करणारा ठरतो. ही योजना लक्ष्य-केंद्रित असल्यामुळे आमच्या बँकेचे अमुक इतके लाभार्थी आहेत हे दर्शवून सरकारदरबारी वजन वाढवण्यासाठी मध्यंतरी बँकांनीच काही क्लृप्त्या लढवल्याचे आढळून आले होते. यासाठी काही बँकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांनाच एकेक रुपयाची खाती उघडायला सांगितली होती. काही वेळा बँका आणि काही व्यक्तींचे साटेलोटे असल्यामुळे मुद्रा कर्जे वितरित तर व्हायची, पण उद्योगाचाच पत्ता नसायचा. त्यामुळे परतफेडीचा प्रश्नच नव्हता. ‘लोकसत्ता’ने मागे औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील या स्वरूपाचे प्रकरण उघडकीस आणले होते. मुद्रा योजनेच्या नावाखाली बनावट दरपत्रकाच्या आधारे कर्ज घ्यायचे, पण उद्योगच थाटायचा नाही असे जवळपास ३० प्रकार आढळले. त्यामुळे विविध बँकांची जवळपास ६४४१ कोटी रुपयांची कर्जे थकलेली होती. मुद्रा कर्जाचे वितरण झाल्याचे आकडे तर जाहीर झाले. पण जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांमध्ये त्या प्रमाणात छोटी वा मध्यम उद्योगवाढ आणि त्यायोगे रोजगार का वाढू शकले नाहीत, याचे उत्तर औरंगाबादसारख्या उदाहरणांवरून मिळू शकते. तरीही मुद्रा कर्जे हवी तेव्हा आणि हव्या त्या प्रमाणात मिळत नाहीत, अशी ओरडही विशेषत: लोकप्रतिनिधींकडूनच अनेकदा व्हायची हेही नमूद करण्यासारखे आहे! मध्यंतरी मुद्रा कर्जवितरणाबाबत अहवाल प्रकाशित झाला. त्यात शिशू (५० हजार रुपयांपर्यंत) आणि किशोर (५० हजार ते ५ लाख रु.) या प्रकारच्या कर्जाचे वितरण सर्वाधिक झाले. शिशू वर्गासाठी कर्जवाटपाचा भार प्रामुख्याने बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांवर होता. याच क्षेत्राला थकीत कर्जाची झळ सर्वाधिक बसलेली दिसून येते. शिवाय देशभरात एकूण मुद्रा कर्जवाटपापैकी ३० टक्के महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या तीनच राज्यांत झालेले आहे. सहसा अशा योजनांचा विस्तार आणि व्याप्ती अधिक असेल, तर त्यांच्या यशस्वितेची शक्यता वाढते. मुद्राच्या बाबतीत हे घडलेले नाही हेच आकडेवारी दर्शवते.

First Published on November 28, 2019 2:21 am

Web Title: narendra modi government money loan political akp 94
Just Now!
X