सहकार हा विषय राज्यांच्या सूचीत असल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये, यासाठी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्या सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सहकार हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने, त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे कायदे केंद्र सरकार करू शकत नाही, असे गुजरात सरकारचे म्हणणे होते. त्याचे निमित्त होते, २०११ मध्ये त्या वेळच्या सरकारने सहकारी संस्थांविषयी सरकारला घटनादत्त अधिकार देणारी घटनादुरुस्ती संमत केली होती. हे बदल घटनेतील मूलभूत हक्कांपैकी ‘संघटना स्थापण्याचा हक्क’मध्ये ‘सहकारी संस्था’ हे शब्द घालणे (अनुच्छेद १९-१ सी) किंवा अनुच्छेद ४३ब द्वारे राज्ययंत्रणेस सहकारी संस्थांच्या अभिवृद्धीचे अधिकार देणे इतपत मर्यादित न राहाता घटनेमध्ये अख्खा ‘भाग नऊ-बी’ नव्याने घालून त्यात १३ नवे अनुच्छेद (२४३ झेडएच ते २४३ झेडटी) जोडले गेले. ही दुरुस्ती - विशेषत: ‘भाग नऊ-बी’ घटनाविसंगत, म्हणून अवैध आणि रद्दबातल ठरते असा गुजरात सरकारच्या बाजूने जाणारा निकाल २०१३ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध केंद्रातील तत्कालीन मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्याचा निकाल मंगळवारी लागून गुजरात उच्च न्यायालयाचाच निर्णय कायम राहिला असला, तरी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे अधिकार वाढवू पाहणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारला हा मोठाच धक्का आहे. ६ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या सहकार मंत्रालयाची घोषणा केली आणि लगेचच या याचिकेची सुनावणीही सुरू झाली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ७ जुलै रोजी केंद्रातील नवे सहकारमंत्री म्हणून अमित शहा यांनी शपथ घेतली. नेमका अशाच वेळी सर्वोच्च न्यायालयातील त्रिसदस्य पीठाचा हा निकाल आला आहे. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम असा होईल, की केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाला देशातील आंतरराज्य सहकारी संस्थांवरच अधिकार प्राप्त होईल. देशात अशा संस्थांची संख्या फक्त १४५० आहे. त्यापैकी ४०० आंतरराज्य (मल्टिस्टेट) बँका, तर अन्य संस्था विपणन, पर्यटन यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत विखुरलेल्या आहेत. देशातील सुमारे दोन लाख सहकारी दूध संघ, साडेतीनशे सहकारी साखर कारखाने, प्रचंड संख्येत असलेल्या सहकारी गृहरचना संस्था, विपणन संस्था, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. त्यांचा एकूण आर्थिक व्यवहारही मोठा आहे. सहकार क्षेत्रातील या सगळ्या संस्थांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणण्याचा केंद्र सरकारचा मनसुबा होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तात्पुरता तरी बासनात गुंडाळला गेला आहे. आतापर्यंत सहकार हा विषय केंद्र सरकारच्या कृषी खात्यातच समाविष्ट होता. सहकारी क्षेत्राला पुरेसा वाव मिळावा, यासाठीच केंद्रात नव्याने सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात येत असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती. ती योग्यच. परंतु घटनेतील तरतुदीनुसार (सातवी अनुसूची- केंद्र, राज्य व समावर्ती विषयांच्या याद्या) सहकार हा विषय राज्यांच्या कक्षेतच असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे केंद्र सरकारच्या पचनी पडण्याची शक्यता नाही. राज्यात सत्ता असताना राज्याच्या अधिकारांसाठी न्यायालयात जाणाऱ्या भाजपला आता केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर त्याविरुद्ध भूमिका घ्यावी लागल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. निकाल तोच असला तरी, ‘राज्यात जिंकले, केंद्रात हरले’ अशी सत्ताधाऱ्यांची स्थिती! तीवर उपाय म्हणून नजीकच्या भविष्यात पुन्हा एकदा घटना दुरुस्ती करून सहकार हा विषय केंद्राच्या सूचीतही अंतर्भूत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या तर आश्चर्य वाटायला नको.
