News Flash

दात हवे की दरारा?

या सर्व काळात, ‘पूर्णवेळ अध्यक्षही नाही’ ही एरवी काँग्रेस पक्षाबाबत होणारी टीका या आयोगावरही अधूनमधून होत असे.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या- इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘एनएचआरसी’च्या अध्यक्षांनीच हा आयोग म्हणजे ‘दातपडका वाघ’ असल्याची खंत व्यक्त केली होती; त्याला आता पाच वर्षे होतील. बरे ही खंत तत्कालीन अध्यक्ष आणि माजी सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी २०१६ मध्ये व्यक्त केली असली तरी, त्याआधीची परिस्थिती काही फार वेगळी होती असेही नव्हे. पण दत्तू यांच्या त्या जाहीर विधानामुळे झाले इतकेच की, या आयोगाच्या ‘वाघ’पणापेक्षा ‘दातपडके’पणाचीच चर्चा नंतरच्या काळात अधिक होऊ लागली. ती वेळोवेळी होत राहण्यास निमित्तेही भरपूर मिळू लागली. एप्रिल २०१९ पासून- म्हणजे करोना टाळेबंदीच्याही वर्षभर आधीपासून- या आयोगास अध्यक्षच नव्हते. सरन्यायाधीशांचीच नेमणूक या आयोगाच्या अध्यक्षपदी व्हावी असा कायदा तेव्हा होता, त्याऐवजी ‘निवृत्त सरन्यायाधीश किंवा न्यायाधीश’ असा बदल करणारी दुरुस्ती ८ ते २२ जुलै या १४ दिवसांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडून संमतही करून घेण्यात आली आणि २७ जुलैपासून हा बदल राजपत्रित झाला. तरीही पुढल्या अनेक महिन्यांत नियुक्ती झालीच नाही. त्यामुळे या सर्व काळात, ‘पूर्णवेळ अध्यक्षही नाही’ ही एरवी काँग्रेस पक्षाबाबत होणारी टीका या आयोगावरही अधूनमधून होत असे. मात्र गेल्या काही दिवसांत तिचा सूर बदलला… ‘अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पारदर्शक असावी’ अशी मागणी मानवी हक्कांबद्दल आस्था असणारे अनेक जण करू लागले. तसे पत्रही राष्ट्रपतींकडे धाडण्यात आले. यापैकी बहुतेकांना बहुधा, ‘सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतल्या व्यक्ती’ची वर्णी या पदावर लागणार असल्याची कुणकुण होती, असे या तक्रारीच्या सुरांमधून दिसत होते. पण मंगळवारनंतर या चर्चेला आणखीच निराळे वळण मिळाले. या निवड प्रक्रियेचा पदसिद्ध घटक असलेले राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीच, ‘या अध्यक्ष निवडीत माझा काहीही सहभाग नसेल,’ असे जाहीर केले. निवडयोग्य नावांच्या यादीत नसलेले भलतेच नाव आता पुढे येणार, हेही खरगे यांच्या वक्तव्यांमुळे उघड झाले. सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्या. अरुण मिश्रा यांच्या ‘एनएचआरसी’-अध्यक्षपदी झालेल्या निवडीला ही अशी पार्श्वभूमी आहे. ही निवड बुधवारी, म्हणजे खरगे यांनी अंग काढून घेतल्यावर जाहीर झाली आणि २४ तासांच्या आत नव्या अध्यक्षांनी कार्यभार स्वीकारलासुद्धा. अगदी आयोगाच्या संकेतस्थळावरही त्यांचे नाव विराजमान झाले. या कार्यक्षमतेचे कौतुक करण्याचे सोडून न्या. मिश्रा यांचा पूर्वेतिहास उगाळणे माध्यमे आणि समाजमाध्यमांवर सुरू झाले, याला कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चौघा न्यायमूर्तींनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन ‘काही प्रकरणे विशिष्ट न्यायासनांकडे दिली जातात’ असा नाराजीचा सूर लावला होता, त्याच्या मुळाशी हे न्या. अरुण मिश्राच होते असा निष्कर्ष सर्वच जाणकारांनी त्याच वेळी काढला होता आणि मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अडचणीत आणू शकणारी प्रकरणे न्या. मिश्रा यांनी कसकशी हाताळली, याच्याही चर्चांना ऊत आला होता. या साऱ्याचीच उजळणी आता, न्या. मिश्रा यांच्या नियुक्तीनंतर होते आहे. या नियुक्तीने मानवी हक्क आयोग ही संस्थाच खचेल, असे काहींचे भाकीत आहे. वस्तुत: सर्वेच्च न्यायालयातील पूर्वेतिहास आणि या आयोगातील संभाव्य काम यांचा संबंध लावण्याचा हा प्रयत्न अतार्किक, म्हणून अयोग्यही ठरतो. मात्र देशातील बलात्कारविषयक कायदे ज्यांच्या सूचनांमुळे बदलले, ते दिवंगत सरन्यायाधीश जगदीशशरण वर्मा यांनी याच आयोगाचे अध्यक्ष म्हणूनही उत्तम काम केले होते, ‘अन्नसुरक्षा हाही मानवी हक्कच’ असे १९९९ सालीच बजावून नव्या कायद्याचे सूतोवाच केले होते आणि या आयोगाविषयी एक आदरयुक्त दरारा त्यांच्या काळात निर्माण झाला होता; हे कसे विसरता येईल? तेव्हा आयोगास दात हवे- आणि असल्यास ते कशासाठी वापरायचे- या चर्चेपेक्षा आयोगाचा दरारा का नाही, याची चर्चा होणे अधिक उपयुक्त ठरेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 4, 2021 12:16 am

Web Title: national human rights commission nhrc former chief justice karona locked up akp 94
Next Stories
1 कणखरपणाचा अगतिक चेहरा
2 ‘राजद्रोहा’च्या कालबातेचा वेध
3 अडीच लाखांचा हिशेब
Just Now!
X