नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे संपूर्ण निकाल हाती आलेले नसले, तरी तेथे कम्युनिस्टांचे आघाडी सरकार स्थापन होईल हे मात्र निश्चित आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल - युनिफाइड मार्क्‍सिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल - माओइस्ट-सेंटर (सीपीएन-एमसी) या दोन पक्षांनी निवडणूकपूर्व आघाडी करून सत्तारूढ नेपाळी काँग्रेसची धूळदाण उडवली. नेपाळच्या संसदेत १६५ सदस्य लोकांमार्फत थेट निवडून येतात आणि आणखी ११० जागा प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या आधारावर पक्षांना दिल्या जातात. भारतातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांना ही बातमी अस्वस्थ करणारी आहे आणि ‘शेजाऱ्यांना प्राधान्य’ या नरेंद्र मोदी सरकारच्या धोरणाला आणखी खिळखिळीत करणारी आहे. कम्युनिस्ट आघाडीचे नेते के. पी. शर्मा ओली हे नेपाळचे पंतप्रधान होतील. विद्यमान पंतप्रधान शेरबहादूर देउबा हे त्यांच्या मतदारसंघात जिंकले असले, तरी त्यांच्या नेपाळी काँग्रेसचे नवीन संसदेत फुटकळ अस्तित्वच राहणार आहे. नेपाळमध्ये माओवादी किंवा कम्युनिस्ट जिंकले, की ते चीनच्या कच्छपी लागतात अशा प्रकारचे विश्लेषण येथे काही वेळा केले जाते. ते सरधोपट असते. चीनचा प्रभाव भारताच्या शेजारी देशांवर लष्करी नव्हे, तर आर्थिक ताकदीच्या बळावर अधिक वाढतो आहे. त्यामुळे तो अधिक सखोल, प्रदीर्घ आणि अपरिवर्तनीय आहे. ओली हे भारतमित्र नाहीत हे सर्वज्ञात आहे. पण त्यांच्या पक्षाला किंवा आघाडीला भारताविरुद्ध जनमत बनवता येते आणि त्या आधारावर राजकीयदृष्टय़ा सक्षम होता येते, याला अलीकडे बऱ्याच अंशी आपली धोरणेही कारणीभूत ठरली आहेत. २०१५ मध्ये मधेशी जमातीच्या अघोषित समर्थनार्थ नेपाळकडे जाणाऱ्या मालाची आणि व्यापाराची केलेली कोंडी ही मोदी सरकारची धोरणात्मक त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्या वेळी नेपाळच्या राज्यघटनेत बदल केल्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाला, अशी मधेशींची भावना होती. त्यामुळे त्यांनी भारत-नेपाळ सीमेवरील तराई भागात आंदोलन सुरू केले. या आंदोलन काळात भारतातून मालाचे ट्रक नेपाळमध्ये जाणे जवळपास बंद झाले. ट्रकचालकांना पुरेसे संरक्षण नाही अशी सबब भारताने पुढे केली. त्या वेळीही ओली हेच नेपाळचे पंतप्रधान होते. काही दिवसांनी त्यांच्या सरकारमधून सीपीएन-एमसी बाहेर पडले आणि ते सरकार कोसळले. यामागे भारताचाच हात होता, अशी ओलींची धारणा आहे. आजही नेपाळच्या एकूण व्यापारापैकी ६० टक्के वाटा भारताचा आहे. मात्र कोंडी काळात ओली यांनी चीनकडे धाव घेतली आणि किमान पेट्रोलियमजन्य पदार्थाचा तुटवडा जाणवणार नाही इतपत व्यवस्था केली. चीन एरवीही भारताच्या शेजारी देशांमध्ये प्रभाव वाढवण्यासाठी हरतऱ्हेने प्रयत्न करत असतो. कारण भारताच्या गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक प्रगतीबरोबरच, दक्षिण चीन समुद्रातील भारताच्या हालचाली चीनला खुपतात. अलीकडेच श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराचा ताबा त्या देशाने चीनकडे सुपूर्द केला आहे. मालदीवचे अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन हेही चीनसाठी पायघडय़ा घालून तयार असतात. श्रीलंका आणि मालदीव हे चीनच्या सामुद्री रेशीम मार्ग समूहाचे सदस्य आहेत, तर नेपाळ चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ मोहिमेत सहभागी देश आहे. म्यानमारमध्ये चीनचा प्रभाव फार पूर्वीपासून आहे. पंतप्रधानपदी आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी तीन महिन्यांत दोन वेळा नेपाळ दौरा केला. चीनचा प्रभाव रोखणे हे भारताचे धोरण होऊ शकत नाही, पण पाकिस्तानेतर शेजारी राष्ट्रे दुखावणार नाहीत इतपत धोरणे आखण्याचे भान दाखवण्यात मोदी सरकार अलीकडे कमी पडू लागले आहे हे नक्की.
