07 July 2020

News Flash

नेपाळशी संवादसेतूच हवा..

कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे प्रदेश या सीमावर्ती भागातून वाहणाऱ्या काली नदीच्या पश्चिमेकडे आहे.

नेपाळच्या लोकप्रतिनिधिगृहात, त्या देशाच्या नकाशामध्ये बदल करण्याविषयीचे घटनादुरुस्ती विधेयक शनिवारी जवळपास पूर्ण मताधिक्याने संमत झाले. अजूनही या प्रक्रियेमध्ये नेपाळच्या वरिष्ठ सभागृहाची मंजुरी, तेथील राष्ट्राध्यक्षांची मंजुरी असे काही टप्पे बाकी आहेत. वरिष्ठ सभागृहातही सत्तारूढ नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचीच सत्ता असल्यामुळे तेथे विधेयक अडकण्याची शक्यता नाहीच. पण नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आणखी एका महत्त्वाच्या टप्प्याचा उल्लेख केला. तो आहे भारताशी चर्चा करण्याचा. ओली यांनी या मतदानादरम्यान सभागृहामध्ये भाषण करण्याचे टाळले. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यानंतर प्रथमच एखाद्या शेजारी देशाने भारतीय भूभागावर हक्क सांगितला आहे. ओली म्हणतात तसा पुढील महत्त्वाचा- चर्चेचा- टप्पा नजीकच्या काळात होणे नाही. त्याला निव्वळ कोविड-१९ हे कारण नाही. भारत-नेपाळ सीमावर्ती भागांतील भू-स्वामित्वाविषयीचे सर्व वादग्रस्त मुद्दे चर्चेने सोडविले जातील, असा करार दोन्ही देशांमध्ये झालेला आहे; परंतु नेपाळची घटनादुरुस्तीची कृती या कराराचा भंग करते, अशी भूमिका भारताने घेतलेली आहे. ती काही अंशी पटण्यासारखी आहे. परंतु अशा वादग्रस्त मुद्दय़ांवर चर्चेतून उद्भवणाऱ्या फलनिष्पत्तीपर्यंत थांबण्याची सबुरी हल्ली जवळपास कोणताच देश दाखवत नाही, हेही दिसून येते आहे. एखाद्या भूभागावर स्वामित्व सांगण्याविषयीचे वाद फारच कमी वेळा परस्परसंमती आणि समाधानाने सुटल्याचे इतिहास सांगतो. बऱ्याचदा अशा चर्चेतून निष्पन्न काही होत नाही, उलट नुकसानच होते अशी भूमिका हल्ली अनेक देश घेऊ लागले आहेत. नेपाळही या नियमाला अपवाद नाही. घटनादुरुस्तीनुसार बदललेल्या ‘नेपाळी नकाशा’मध्ये आता कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे प्रदेश समाविष्ट करण्यात आले आहेत. हा वाद जुना आहे आणि तो उकरून काढण्यासाठी ओली यांच्याशिवाय उत्तम नेता नेपाळमध्ये जन्माला आला नसता! त्यामागची कारणे शोधण्यापूर्वी सुरुवातीला नेमका वाद काय आहे, त्याविषयी.

कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे प्रदेश या सीमावर्ती भागातून वाहणाऱ्या काली नदीच्या पश्चिमेकडे आहे. नेपाळचे राजे आणि भारताचे तत्कालीन शासक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात १८१५ मध्ये एक करार झाला. याअंतर्गत काली नदीच्या पश्चिमेकडील सर्व भूभागावर नेपाळी शासकांनी पाणी सोडले होते. सुगौली करार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्या कारारातील काही तरतुदींना नेपाळकडून आता आक्षेप घेतला जातो. त्यातील एक प्रमुख म्हणजे, नेपाळच्या राजांनी दबावाखाली येऊन तो करार केला. सत्तारूढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाकडून तर वारंवार नेपाळी राजांच्या भारतधार्जिणेपणाचा मुद्दा उपस्थित होतो. विशेष म्हणजे सुगौली करारानंतर दोनच वर्षांनी नेपाळकडून काही गावांवर हक्क सांगितला गेला. तत्कालीन गव्हर्नर जनरलने दोन गावे नेपाळच्या स्वाधीन केली, कारण ती काली नदीच्या पूर्वेकडे होती. उर्वरित तीन गावे मात्र नदीच्या पश्चिमेकडे होती. ती अर्थातच दिली गेली नाहीत. नेपाळी धारणेनुसार, नदीचा उगम ज्या छोटय़ा निर्झरांतून होतो त्यांनाही नदीचा भाग मानले जाते. तर भारतीय व्याख्येनुसार एकदा सीमा म्हणून नदीला प्रमाण मानल्यानंतर तिचा प्रवाह हाच प्रमाणभूत ठरतो. कालीचे उगमस्थळ कालापानीमध्ये असल्यामुळे या प्रदेशावर नेपाळकडून स्वामित्व सांगितले जाते. नेपाळच्या दाव्यांसाठी तात्कालिक कारण ठरले ते गेल्या वर्षी भारताने जारी केलेले दोन नकाशे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे नकाशे भारताने जारी केले, यात कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे संवादाधीन नव्हे, तर भारतीय भूभाग म्हणून दाखवले गेले. भारतीय निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून नेपाळनेही हे भूभाग त्यांच्या नकाशात दाखवायला सुरुवात केली आहे. काली नदीचा प्रवाह बदलत असल्यामुळे, नक्की कोणता प्रदेश कुठे येतो याविषयीचे दावे विवाद्य ठरतात.

नेपाळचा मुद्दा भारताकडूनच संयमाने हाताळला गेला पाहिजे. भारताच्या सभोवताली वेगवेगळे ‘पाकिस्तान’ निर्मिण्याचा चीनचा उद्योग एव्हाना गोपनीय राहिलेला नाही. ८ मे रोजी भारताने धारचुला ते लिपुलेख रस्त्याचे उद्घाटन केले आणि नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांना जणू जीवनरेखाच मिळाली. कारण पक्षांतर्गत बंडाळीने ते हैराण झाले होते. चीनच्या राजदूतांकडून त्या पक्षात समेट घडवून आणला गेला. तेव्हा त्या देशावरील चीनचा प्रभाव सर्वपरिचित आहे. पण निव्वळ नेपाळमधील एखादा राजकीय नेता किंवा पक्ष भारत-नेपाळ संबंधांवर विशिष्ट मर्यादेपलीकडे विपरीत परिणाम करू शकत नाही. जवळपास ६० ते ८० लाख नेपाळी आज भारतात नोकरी-रोजगारासाठी राहातात. भारतीय लष्करात नेपाळी गुरखा तुकडी आहे. हे भान ठेवून भारताने पावले टाकली पाहिजेत. नेपाळी प्रतिनिधिगृहाच्या निर्णयावर आजवर केवळ भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्तेच बोलले आहेत. ती जबाबदारी एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याने उचलली पाहिजे. ‘नेपाळशी यापुढे चर्चा नको’ ही भूमिका तर भारताविषयी नेपाळी जनतेचा संशय वाढवणारीच ठरेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 15, 2020 1:10 am

Web Title: nepal parliament approves new map which includes indian territory zws 70
Next Stories
1 कापूस खरेदीचा घोळ
2 चांचरती चांचरती..
3 उशिरानेच; तरीही उचित..
Just Now!
X