आघाडीधर्म न पाळता आणि प्रतिनिधिगृहात मतदानाअंती बहुमत गमावल्यानंतरही सत्तेला चिकटून राहणारे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना अखेरीस नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यांची योग्य जागा दाखवून दिली. विरोधी पक्षनेते शेरबहादूर देऊबा यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त करून तेथील न्यायाधीशांनी नैतिकदृष्टय़ा पूर्ण भरकटत चाललेल्या राजकारणाला काहीएक दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एरवी ओली यांच्या सर्व चुकांवर पांघरुण घालून त्यांची पाठराखण करणाऱ्या नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्ष बिद्यादेवी भंडारी यांचाही पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर नाइलाज झाला. यानिमित्ताने ओली यांच्यासाठी सत्तेचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले असले, तरी ते नेपाळसाठी कितपत स्थैर्यसूचक आहे, हे कळायला काही अवधी जावा लागेल. कारण देऊबा यांना एका आठवडय़ाच्या आत प्रतिनिधिगृहात बहुमत सिद्ध करावे लागेल. नवीन घटना प्रस्थापित झाल्यानंतरची पहिली निवडणूक ओली यांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (युनिफाइड मार्क्‍सिस्ट-लेनिनिस्ट) आणि पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओइस्ट सेंटर) या दोन पक्षांनी एकत्रित लढवली आणि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामे त्यांची आघाडी बहुमताने सत्तेवर आली. सत्तावाटपावेळी नेमके काय ठरले, याविषयी दोन्ही नेत्यांचे दावे भिन्न आहेत. परंतु पंतप्रधानपदावर ओली राहतील आणि आघाडीचे नेतृत्व प्रचंड यांनी करायचे, असे ठरल्याचे दोन्हींकडील बहुतेक सांगतात. सत्ता वाटून घेणे, स्वत:पलीकडे इतरांचा विचार करून त्यांना संधी देणे, वचन पाळणे हे गुण ओली यांच्याकडे नसल्याचेच त्यांची प्रत्येक कृती दाखवत होती. राजकीयदृष्टय़ा अडचणीत आल्यानंतर त्यांनी चीनवर विसंबून भारताला लक्ष्य करण्याचा धाडसी मार्ग धरला. चीनधार्जिण्या कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या मतदारांचे लक्ष त्यामुळे मूळ मुद्दय़ांकडून इतरत्र वळेल हा साधा हिशेब होता. २०१५ मधील कथित भारतप्रणीत नाकेबंदीच्या वेळी ओली यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. मग नंतरच्या काळात भारतीय हद्दीतील तीन भूभाग नकाशामध्ये नेपाळच्या नावे दाखवणे किंवा रामाचा जन्म तसेच योगविद्येचा उगम नेपाळमधीलच वगैरे दावे करणे असे प्रकार त्यांनी सुरूच ठेवले. या सगळ्याचा त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी मात्र काहीच फायदा झाला नाही. आघाडी मोडल्यानंतर गेल्या डिसेंबर महिन्यात ओली यांनी नेपाळी संसद बरखास्त केली. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवलीच, शिवाय नव्याने सत्र बोलावून बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश ओली यांना दिला. तेथेही फजिती झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा संसद बरखास्त करण्याची शिफारस ओली यांनी केली होती. अध्यक्ष भंडारी यांनी ती अमान्य करणे शक्यच नव्हते, पण हाही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. सर्व प्रकारे प्रयत्न करून मुदतपूर्व निवडणुकांसारखा खर्चीक प्रकार टाळला पाहिजे, अशी स्पष्ट सूचना नेपाळी घटनेत अंतर्भूत आहे. तिचे विस्मरण ओली, भंडारी यांना झाले तरी न्यायालयाला त्याची जाण होती. ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’ या वचनाला जागून ओली वागत राहिले. अजूनही त्यांची सत्ताकांक्षा कमी झालेली नाही. देऊबा यांना यश येऊ नये यासाठी ते हरतऱ्हेने प्रयत्न करतील. ओली यांच्यासारख्या प्रवृत्ती नैतिक वा घटनात्मक शुचिता मानणाऱ्यांपैकी नाहीत. निवडणुकीसारख्या लोकशाही साधनाने सत्तेवर आल्यानंतर लोकशाहीचीच अनेक मूल्ये त्यांना अडचणीसमान वाटू लागतात. मग त्यांचे वर्तन हुकूमशहांप्रमाणे होऊ लागते आणि राजकीयच नव्हे, तर घटनात्मक संस्थाही ही मंडळी आपल्या फायद्यासाठी वाकवू लागतात. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशा भ्रष्ट व्यक्तीस योग्य जागा दाखवून दिली इतकेच तूर्त समाधान!
