नवनियुक्त लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या काही वक्तव्यांवर सध्या चर्चा सुरू आहे. लष्कर दिनाच्या पूर्वसंध्येला एका पत्रकार परिषदेत जनरल नरवणे यांनी संविधानाचे पावित्र्य उद्धृत केले. प्रत्येक जवान आणि अधिकाऱ्याने राज्यघटनेशी निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेतलेली असतेच. सीमेवर लढताना केवळ सीमेचे आणि देशाचेच नव्हे, तर संविधानाच्या उद्देशिकेत प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी नमूद केलेल्या मूल्यांचे - न्याय, स्वातंत्र्य, बंधुता, समता यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी लष्कराची असते याचे विस्मरण होऊ देऊ नये, असे लष्करप्रमुख बजावतात. भारताच्या सर्व नागरिकांना काही घटनादत्त मूलभूत हक्क बहाल आहेत. त्यांचे भान असल्यास लष्कराकडून कोणतेही चुकीचे पाऊल कधीही पडणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. याच पत्रकार परिषदेत ते असेही म्हणतात की, संसदेने आदेश दिल्यास पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. सामीलनाम्याच्या आधारे भारतात विलीन झालेले संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य, सध्याच्या व्याप्त काश्मीरसह भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचा ठराव संसदेने संमत केला होता, याचाही दाखला लष्करप्रमुख देतात. त्यांच्या या एकूणच भूमिकेचे स्वागत सर्व थरांतून होत आहे. हे स्वाभाविकच आहे. जनरल नरवणे यांच्या आधीचे लष्करप्रमुख आणि विद्यमान संरक्षणदल प्रमुख जनरल बिपिन रावत आणि आणखी एक माजी लष्करप्रमुख जनरल विजय कुमार सिंग यांनी लष्करप्रमुखपदाची चौकट काही वेळा ओलांडून राजकीय स्वरूपाची विधाने केली होती. जनरल सिंग तर नरेंद्र मोदी सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळांत केंद्रीय मंत्रीही झाले. जनरल रावत यांना त्यांच्या ‘अनुकूल’ मतप्रदर्शनाबद्दल संरक्षणदलप्रमुख पदाची ‘बिदागी’ देण्यात आल्याची कुजबुज असते. अनुकूल वा प्रतिकूल असे कोणतेही राजकीय स्वरूपाचे मतप्रदर्शन लष्करप्रमुख किंवा समकक्ष सैन्यदल अधिकाऱ्यांनी करण्याचे भारतात प्रयोजनच नाही. सैन्यदलांची अलिप्तता भारतीय संविधानात आणि इतर नियमावलींमध्ये स्पष्टपणे अधोरेखित केली गेली आहे. ते निकष लावायचे झाल्यास विद्यमान लष्करप्रमुखांनी राज्यघटना, संसद यांविषयी केलेली वक्तव्ये काहीशी अप्रस्तुत आणि अनावश्यक ठरतात. संविधानाशी निष्ठा बाळगावी हे भान केवळ लष्करानेच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकापासून ते सर्वोच्च नेत्यापर्यंत सर्वानीच राखणे अध्याहृत आहे. या देशात कोणतीही संस्था नव्हे - उदा. सरकार, कायदेमंडळ, न्यायपालिका, नोकरशाही, सैन्यदले - तर संविधान किंवा घटना सर्वश्रेष्ठ आहे. एकदा हे भान असले, की त्याविषयी सतत सांगत राहण्याची गरज भासत नाही. जनरल नरवणे यांच्याविषयी झालेल्या कौतुकाचा श्लेष असा, की त्यांच्या पूर्वसुरींकडून झालेल्या चुकांचे परिमार्जन विद्यमान लष्करप्रमुखांकडून झाले. जनरल रावत जी वक्तव्ये करत होते, ते एक टोक होते. त्यातून समतोल साधण्यासाठी वेगळे टोक गाठण्याची खरे म्हणजे काही गरज नाही. लष्करप्रमुखपदावर बसलेल्या व्यक्तीने वक्तव्यांचा सोस टाळावा हा संकेत आहे. जनरल नरवणे हे बऱ्याच काळानंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार (सरकारच्या मर्जीनुसार नव्हे!) या पदापर्यंत पोहोचणारे लष्करप्रमुख ठरले. कर्तृत्व आणि गुणवत्तेचे अधिष्ठान या पदोन्नतीच्या मुळाशी आहे. लष्करी अधिकाऱ्याची थोरवी त्याच्या वक्तव्यातून नव्हे, तर कृतीतून दिसायला हवी. विद्यमान लष्करप्रमुखांकडून हे अपेक्षित आहे. भारताच्या सामरिक धोरणाचा केंद्रबिंदू वायव्येकडून (पाकिस्तान) उत्तरेकडे आणि ईशान्येकडे (चीन) सरकला आहे. नवी आव्हाने त्यामुळे उभी राहिली आहेत. हे होत असताना, पाकिस्तान सीमा धुमसती आहेच. जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील लष्कराच्या तैनातीला नवीन परिमाण लाभले आहे. अशा व्यामिश्र आव्हानांना प्राधान्य देत असताना, तूर्त लष्करप्रमुखांनी काही न बोलणे हाही योग्य पायंडाच ठरेल!
