‘शहाण्याला शब्दाचा मार’ ही मराठीतील म्हण पदोपदी उपयोगात आणण्याची संधी सध्या राजकारणातील नेत्यांमुळेच मिळू शकते. म्हणूनच गेल्या दशकभरात देशात त्सुनामीच्या वेगाने पसरत चाललेल्या समाजमाध्यमांतून अशी मुक्ताफळे उधळणाऱ्या नेत्यांना शालेय जीवनात भाषा विषय शिकवणारे कोण होते, याचा शोध घ्यायला हवा. याचे कारण मुंबई महानगरपालिकेत उपायुक्त असलेल्या आणि आपल्या कार्यक्षमतेने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या निधी चौधरी यांनी समाजमाध्यमात व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आता टीकेचा विषय बनली आहे. हत्या होऊनही, नंतरच्या सात दशकांत एकही राजकीय निवडणूक ज्यांच्या उल्लेखाशिवाय पार पडली नाही, अशा महात्मा गांधी यांच्याबद्दल निधी चौधरी यांनी केलेले विधान अतिशय बोलके आणि महत्त्वाचे होते. परंतु भाषिक ज्ञान कमी पडल्यामुळे त्याचा अर्थ समजणे राजकारण्यांना तरी शक्य झाले नाही. मध्य प्रदेशातील भोपाळ लोकसभा मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाच्या विजयी उमेदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांनी गांधींजींच्या मृत्युसंदर्भात केलेल्या विधानाने मोठाच गोंधळ उडवून दिला. ऐन निवडणुकीत असे विधान भाजपला परवडणारे नव्हते, त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मी त्यांना कधीही माफ करू शकणार नाही’ म्हणाले, तर पक्षाने प्रज्ञा यांना नोटीस पाठविली. देशभरातून प्रज्ञा यांच्यावर टीका होत असूनही काही जण त्यांच्या तरफदारीस सरसावले. संदर्भ हाच; पण त्याचा उल्लेखही न करता निधी चौधरी यांनी फक्त एवढेच म्हटले की, ‘‘मग आज गांधीजींचे छायाचित्र नोटांवर तरी कशाला हवे. त्यांचे नाव देशातील सगळ्या शहरांमधील हमरस्त्यांना तरी कशाला द्यायला हवे. देशात आणि परदेशात त्यांचे उभारलेले पुतळे तरी कशाला हवेत, अनेक संस्थांना दिलेले त्यांचे नावही पुसूनच टाकायला हवे.. तीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल’’ त्यांची ही विधाने किमान बुद्धिमत्ता असणाऱ्या कुणालाही सहजपणे समजू शकतील. पण अनेकांना ती समजली नसण्याचीच शक्यता अधिक. त्यांनी १७ मे रोजी केलेल्या या विधानाला समाजमाध्यमातून मिळालेला प्रतिसाद तरी हेच दर्शवतो. खरे तर त्यांच्या या उपरोधिक  विधानांना ज्यांनी आक्षेप घ्यायला हवेत, ते सारे गप्प आणि विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षाच्या  नेत्यांनाच त्याचा राग. हे आश्चर्यकारक. परंतु यानंतर, सतत समाजमाध्यमांतून आपली बुद्धी पाजळणाऱ्या वाचाळवीरांनी थेट निधी चौधरी यांच्या हकालपट्टीचीच मागणी केली.  मग अनेकजण   ही मागणी उचलून धरू लागले. आपण काय म्हणतो आहोत, हे समजण्याचीही कुवत नसणारी अशी अनेक खुजी माणसे समाजमाध्यमांत पासरीभर सापडतात. ज्या अधिकाऱ्याचे काम आणि त्यावरील निष्ठेचे समाजात कौतुक होते, त्या अधिकाऱ्यास अक्कल गहाण ठेवून कोणत्याही कारणावरून वेठीला धरणाऱ्या अशा फुटकळांना काय म्हणावे? काहीच वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या त्यावेळच्या आयुक्तांना दूरध्वनीवरून अद्वातद्वा बोलणारे वाचाळवीर नेतेही या राष्ट्रवादी पक्षाचे. आपण सांगू तसेच व्हायला पाहिजे, असा उन्माद सर्वच पक्षांत वाढत असताना, याच पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी पुणे महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राच्या आवारात एक न्यारा बंगलाही बांधून घेतल्याची चर्चा बरीच गाजली. हे असे घडते, याचे कारण अधिकारी हे आपल्या पायातील वहाण आहेत, असा भ्रम असलेल्यांना कोणालाही, कधीही, काहीही बोलण्याचा अधिकार जन्मसिद्ध असतो असे वाटते. उत्तम काम करणाऱ्या आणि कर्तृत्व दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्याला थेट काढून टाकण्याची मागणी करण्यापूर्वी निदान त्यांच्या विधानाचा अर्थ तरी समजून घेण्याचा समजूतदारपणा असायला हवा. पण भाषेतील वक्रोक्ती हा अलंकार माहीतच नसल्याने आणि तो समजून घेण्याची कुवतही नसल्याने ‘उचलली जीभ..’ या न्यायाने लगेचच शब्दांचे आसूड ओढायला हे नेते सदैव तत्पर असतात. निधी चौधरी यांना अशा टीकेमुळे आपली गांधीनिष्ठा मात्र सिद्ध करत बसावी लागली. प्रशासकीय अधिकाऱ्याने समाजमाध्यमात अशा प्रकारे व्यक्त व्हावे किंवा नाही, हा प्रश्न चíचला जाऊ शकतोच. परंतु ती चर्चा तात्त्विक पातळीवर होऊ शकते. निधी चौधरी यांनी असे करायला हवे की नको, यावर मत मांडणे वेगळे आणि त्यांच्या विधानांचा न समजताच समाचार घेणे वेगळे. या दोन्हींची गल्लत सध्या समाजमाध्यमात मोठी राळ उडवून देते आहे. ज्यांना शब्द, त्यांचे अर्थ याशिवाय दोन ओळींच्या मध्यात असलेल्या रिकाम्या जागांमध्ये लपलेली सूचकता समजू शकत नाही, त्यांच्याकडून आणखी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचेच. या अशा समाजमाध्यमी विचारवंतांमुळे कुणाचेही झटक्यात चारित्र्यहनन करणे सोपे ठरले आहे. निधी चौधरी यांच्यासारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांनाही त्याला तोंड द्यावे लागावे, ही या नव्या माध्यमांच्या अतिरेकाची परिणती आहे.