भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने भारतात प्रथमच नदीद्वारे मालवाहतूक योजनेला सुरुवात होत असून, १२ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत वाराणसीतील गंगा नदीपासून याचा प्रारंभ होत आहे. देशातील मालवाहतुकीचा चेहरामोहरा आमूलाग्र बदलून टाकण्याची क्षमता असलेल्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. आजच्या घडीला रस्ते, रेल्वे आणि काही प्रमाणात हवाईमार्गे ही वाहतूक होत असते. पण भारतात अनेक नद्या असून, त्यांचा विस्तारही मोठा आहे. पण त्यांचा वापर (आणि प्रदूषण!) केवळ पारंपरिक कारणांसाठीच आजवर होत आला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी देशभर नदीजोड प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर सविस्तर चर्चा आणि नियोजन होण्यापूर्वीच वाजपेयी सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. कोलकाता ते वाराणसी असा पहिला राष्ट्रीय जलमार्ग-१ खरे म्हणजे कार्यान्वित झालेला आहे. कारण कोलकात्याहून पेप्सिको कंपनीचा माल घेऊन एक जहाज वाराणसीच्या दिशेने २८ ऑक्टोबर रोजीच रवाना झाले. एमव्ही रवींद्रनाथ टागोर असे नामकरण झालेले हे जहाज दहा दिवसांच्या प्रवासानंतर पेप्सिकोचा माल उतरवून परतताना, फुलपूर येथून खते घेऊन कोलकात्याला परत जाईल. एरवी अशी मालवाहतूक रेल्वे आणि रस्तेमार्गे होते, जी खर्चीक आणि वेळखाऊदेखील आहे. सध्या देशांतर्गत जलमार्गाद्वारे (इनलॅण्ड वॉटरवेज) होणाऱ्या मालवाहतुकीचे प्रमाण एकूण वाहतुकीच्या केवळ ०.५ टक्के आहे. त्यात येत्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते. या संदर्भात एका आकडेवारीतून काही गोष्टी स्पष्ट होतात. देशांतर्गत जलमार्गाद्वारे १ लिटर इंधनाद्वारे १०५ टन मालाची वाहतूक होऊ शकते. याउलट रस्तेमार्गाने हीच मालवाहतूक लिटरमागे केवळ २४ टनांचीच होऊ शकते. जलमार्ग वाहतुकीचा खर्च प्रतिकिलोमीटर १.१९ रुपये इतका अपेक्षित आहे. हाच खर्च रस्तेवाहतुकीचा विचार केल्यास प्रतिकिलोमीटर २.२८ रुपये इतका पडतो. पश्चिम बंगालमधील हाल्दिया ते उत्तर प्रदेशातील वाराणसी असा १३९० किलोमीटर जलमार्ग मालवाहतुकीसाठी वापरण्याचा सरकारचा मानस असून या प्रकल्पाला जलमार्ग विकास प्रकल्प म्हणून संबोधले जाते. जवळपास ५ हजार कोटींच्या या प्रकल्पाला जागतिक बँकेचे तांत्रिक आणि आर्थिक साह्य़ लाभले आहे. अंतर्गत जलमार्गासारखे पर्याय भविष्यात शहरी प्रवासी वाहतुकीसाठीही वापरण्याची गरज आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रस्ते वाहतुकीची समस्या विक्राळ बनली आहे. रेल्वे वाहतुकीवर ताणाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. मेट्रोची प्रतीक्षा आणखी किती काळ करावी लागेल, याचा काही हिशोब नाही. मात्र उड्डाणपूल, महामार्ग, उन्नत मार्ग यांच्या पलीकडे आमचे नियोजन जायला तयार नाही. अशा वेळी वाराणसी-कोलकातासारख्या उपक्रमांनी प्रेरणा मिळू शकते. नितीन गडकरी हे धडाकेबाज मंत्री म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अजेंडय़ावरील विकास कार्यक्रमांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाला अग्रक्रम दिला गेला आहे. अशा प्रकल्पांसाठी बऱ्याचदा ‘पुढचे आणि पलीकडचे’ पाहावे लागते. निधीची उपलब्धता, जमीन अधिग्रहण, स्थानिक सरकारांना विश्वासात घेणे अशा कसरती कराव्या लागतात. विरोधकांचे तिखट हल्ले थोपवून धरावे लागतात. गडकरी या कलेत वाकबगार आहेत. या पुढाकारातूनच इतर मोठय़ा नद्यांवरही जड मालवाहतुकीचे प्रकल्प सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे होणारा फायदा हा राजकारणापलीकडचा आणि शाश्वत असतो.
