News Flash

निर्णय सामाजिक की राजकीय?

मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेतल्याने इतर मागासवर्गीय आणि दलित समाजांमध्ये साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली.

उत्तर प्रदेशमध्ये १७ इतर मागासवर्गीय जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय अखिलेश यादव सरकारने घेतला. यापाठोपाठ महाराष्ट्रात, इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाहीर केला. निवडणुका जवळ आल्यावर राज्यकर्त्यांना जाती, धर्म यांची आठवण होते. भाजपने तर विकासाच्या मुद्दय़ावर निवडणुका लढविल्या जातील, असे जाहीर केले असले तरी महाराष्ट्रात फडणवीस यांनी आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर ४१ टक्के समाज असलेल्या इतर मागासवर्गीय आणि भटक्या व विमुक्तांना खूश केले. पुढील वर्षीच्या १ एप्रिलपासून नवे ‘विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग विभाग’ असे लांबलाचक नाव असलेला निराळा विभाग अस्तित्वात येणार आहे. मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर राज्यातील सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले. मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेतल्याने इतर मागासवर्गीय आणि दलित समाजांमध्ये साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली. अलीकडेच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांच्या निकालांमध्ये त्याचे चित्र बघायला मिळाले. मराठा समाजाच्या आंदोलनाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची फूस असल्याचा प्रचार झाला आणि पालिका निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय, दलित समाजाने दोन्ही काँग्रेसकडे पाठ फिरवली व त्याचा फायदा भाजपला झाला. इतर मागासवर्गीय हा समाज पारंपरिकदृष्टय़ा शिवसेनेच्या जवळ आहे. हा इतर मागासवर्गीय किंवा ओबीसी समाज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे भाजपच्या जवळ आला. महाराष्ट्रात या समाजाचा भक्कम पाठिंबा मिळावा या उद्देशाने फडणवीस सरकारने या समाजासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने मित्र पक्ष शिवसेनेच्या मतपेढीला धक्का लावण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. वास्तविक गोपीनाथ मुंडे हे उपमुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी इतर मागासवर्गीय समाजाला आपलेसे करण्याकरिता मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग आणि महामंडळ स्थापन केले होते. हा विभाग आतापर्यंत सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत होता. राज्यातील प्रभावी मराठा समाज हा पारंपरिकदृष्टय़ा काँग्रेसबरोबर होता. भाजपचा चेहरा बदलण्याकरिता स्व. वसंतराव भागवत यांनी तेव्हा ‘माधव’ (माळी, धनगर, वंजारी) प्रयोग राबविला होता. हा प्रयोग पुढे यशस्वी झाला. मुंडे यांचे नेतृत्व यातूनच पुढे आले. आताही भाजपने प्रस्थापित मराठा समाजाला दूर ठेवत सत्तेची सूत्रे ब्राह्मण समाजाकडे सोपविली. मराठेतर समाज आपल्या जवळ यावेत, हे भाजपचे धोरण आहे. त्यातूनच इतर मागासवर्गीय समाजाला खूश करण्यात आले आहे. हा नवा विभाग स्थापन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. कारण सामाजिक न्याय किंवा आदिवासी विकास ही खाती शक्यतो त्या त्या समाजातील नेत्याकडेच सोपविण्याची प्रथा आहे. अपवाद राष्ट्रवादीने बबनराव पाचपुते यांच्याकडे आदिवासी विकास खाते सोपवून केला होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी हे नवे खाते स्वत:कडेच ठेवण्याचे सूचित केले आहे. म्हणजे इतर मागासवर्गीय समाजाच्या नेत्या म्हणून वावरणाऱ्या पंकजाताई मुंडे यांचा इथेही हिरमोडच. ‘जनतेच्या मनातील मीच मुख्यमंत्री’ असा दावा करणाऱ्या पंकजाताईंचे नेतृत्व अधिक प्रभावी होणार नाही अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्वतंत्र खाती वर्षांनुवर्षे असली तरी आदिवासी किंवा दलित समाजाचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. आदिवासी समाजासाठी दर वर्षी सात ते आठ हजार कोटींची तरतूद करूनही कुपोषण, आश्रमशाळांची दुरवस्था हे प्रश्न स्वातंत्र्यापासून कायम आहेत. यामुळेच, नव्या विभागामुळे इतर मागासवर्गीय समाजांचा किती लाभ होतो हे कालांतराने समजेलच; पण राजकीय खेळी यशस्वी ठरते का, हे सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 29, 2016 3:32 am

Web Title: obc ministry decision take by devendra fadnavis government
Next Stories
1 आगीत नवे तेल!
2 पुनर्लेखनानंतरचे नवे प्रश्न
3 सरवटेंची साहित्यिक महत्ता
Just Now!
X