कांदा म्हणजे उत्पादकाला अवघ्या चार महिन्यांत नकदी उत्पन्न देणारे पीक. हे उत्पन्न किती असेल याची मात्र शाश्वती नसते. कधी तरी भाव क्विंटलला पाच हजारांचा टप्पा गाठतो, तर कधी १०० रुपयांपर्यंत खाली घसरतो. भाव उंचावल्यास ग्राहकांना झळ आणि घसरले की उत्पादकाला. कोणा तरी एकाला झळ ठरलेलीच. याच कारणामुळे कोणत्याही कृषिमालाची होत नसेल इतकी चर्चा कांद्याची होते. भाव कसेही असले तरी नफा कमावतो तो व्यापारी. आतबट्टय़ाचा व्यवहार केवळ व्यापारीच करत नाही. माल वाहतूकदारांचा देशव्यापी संप मिटल्याने आठवडाभर थंडावलेला कांदा बाजार नव्याने उभारी घेईल, अशी आशा उत्पादक बाळगून आहे. या काळात एकटय़ा नाशिक जिल्ह्य़ात पाच लाख क्विंटल कांदा व्यापाऱ्यांकडे पडून राहिला. कांदा पिकणाऱ्या इतर जिल्ह्य़ांत वेगळी स्थिती नसेल. हा माल देशांतर्गत बाजारात रवाना होईपर्यंत बाजारातील स्थितीचा अंदाज येणार नाही. उन्हाळ कांद्याला सद्य:स्थितीत सरासरी प्रतिक्विंटलला एक हजार रुपयांच्या आसपास दर मिळतो. जुलैच्या प्रारंभी हे दर १३०० रुपयांहून अधिक होते. राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन आणि विकास प्रतिष्ठानने बी-खते, लागवडीचा खर्च, शेतकऱ्यांची मेहनत आदींची गोळाबेरीज करून ९०० रुपये प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च निश्चित केलेला आहे. त्यापेक्षा अधिक दर मिळाल्यास तो उत्पादकाचा नफा मानता येईल. परंतु उन्हाळ कांद्याचे एप्रिलमध्ये जेव्हा बाजारात आगमन झाले, तेव्हापासूनच्या तीन महिन्यांतील दर पाहिल्यास वास्तव लक्षात येईल. ६०० ते ७०० रुपयांपर्यंत ते गडगडले होते. मागील वर्षांप्रमाणे यंदाही देशात विपुल प्रमाणात उन्हाळ कांदा आहे. अतिरिक्त मालाची निर्यात केल्याशिवाय देशांतर्गत बाजारात दर स्थिर राखणे अवघड आहे. हा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने निर्यातीला चालना देण्यासाठी पाच टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली. दरम्यानच्या काळात भाव स्थिरीकरण निधीअंतर्गत नाफेडच्या मदतीने ११ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला. असे प्रयत्न होऊनही दरांत सुधारणा झालेली नाही. पुढील काळात हे भाव निर्यातीवर अवलंबून राहतील. पण कांदा निर्यात वाटते तितकी सोपी राहिलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड स्पर्धा आहे. सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणात सातत्य नाही. देशात भाववाढ झाल्यास निर्यातीवर लगेच अप्रत्यक्ष बंदी घातली जाते. परिणामी, भारतीय कांद्याच्या हक्काच्या बाजारपेठा मागील काही वर्षांत चीन, पाकिस्तान, इजिप्तने काबीज केल्या आहेत. कांद्यावर प्रक्रिया करून तो सुकविता येतो. त्याची निर्यातही होते. तथापि, सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रात तसे फारसे प्रकल्प नाहीत. शेजारील गुजरात हे प्रकल्प उभारणीत आघाडीवर आहे. इतर कांद्याच्या तुलनेत उन्हाळ कांद्याचे गणित वेगळे असते. आयुर्मान अधिक असल्याने तो चाळीत साठविला जातो. साठवणुकीत वजन घटते. पावसाळी वातावरणात तो खराब होण्याचा धोका असतो. अशा संकटांना उत्पादक नेहमीच तोंड देतात. हात पोळून घेतात. पण अन्य पर्याय नसल्याने कुणीच लागवडीपासून मागे हटत नाही. उलट इतर राज्यांमधील शेतकरी या पिकाकडे आकर्षित होत आहे. देशात कांदा लागवडीचे क्षेत्र वाढल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. भोजन रुचकर बनविण्यास कांदा हातभार लावतो हे खरे. काही दिवस तो सेवन केला नाही तरी फारसे काही बिघडत नाही. मात्र सरकारला तसे वाटत नसावे. त्यामुळेच, राजकीय झळ बसू नये म्हणून बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारदेखील जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत कांद्याला विराजमान करण्याची खबरदारी घेताना दिसते.