29 March 2020

News Flash

फुशारकीचे संक्रमण नामुष्कीत

सोमवारी जाहीर झालेल्या महागाई निर्देशांकाच्या अधिकृत आकडेवारीने दिला.

कांद्याच्या किमतीबाबत देशाच्या अर्थमंत्री आणि जेवणात कांद्याचा वापर न करणारे त्यांचे माहेर बेफिकीर असले तरी अशा किंमतवाढीचे भोग आणि जनसामान्यांना बसणाऱ्या झळा काही कमी होत नाहीत. याचा प्रत्यय सोमवारी जाहीर झालेल्या महागाई निर्देशांकाच्या अधिकृत आकडेवारीने दिला. सरलेल्या डिसेंबर २०१९ मध्ये किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दर ७.३५ टक्क्यांवर गेला आहे. महागाई दर अर्थात चलनवाढीतील हा इतका भडका सहा वर्षांपूर्वी जुलै २०१४ मध्ये दिसून आला होता. म्हणजे मधल्या ६६ महिन्यांच्या काळात तो यापेक्षा निम्न पातळीवर होता. गेल्या वर्षी हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना ‘मोदी सरकारने कमरतोड महंगाई की कमर तोड दी’ अशी पीयूषछाप फुशारकी याच कारणाने होती. तत्कालीन हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांच्यापुढे त्या समयी डिसेंबर २०१८चा २.११ टक्क्यांचा महागाई दराचा आकडा होता. यंदाच्या डिसेंबरचा आकडा हा जवळपास चारपट फुगला आहे. यंदा नोव्हेंबरातही तो ५.५४ टक्के अशा बहुवार्षिक उच्चांकपदी होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी सहनशील अशा चार टक्क्यांच्या (उणे वा अधिक दोन टक्के) पातळीपुढे त्याने सलगपणे मजल मारलेला हा तिसरा महिना आहे. म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रातील सरकार, या दोहोंच्या यापुरत्या घोर अपयशाचे हे द्योतक. महागाईतील या उच्चांकी भडक्याचे कारण काय आणि ते चिंताजनक का? अन्नधान्य आणि भाजीपाल्यातील अलीकडची मोठी भाववाढ यामागे असल्याचे आकडेवारीच स्पष्ट करते. म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी जवळपास द्विशतकाला स्पर्श केलेल्या कांद्याबाबत काळजी करणे का आवश्यक आहे, याची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आता तरी जाणीव व्हावी. कांद्यासह भाज्या, डाळी, मांस, मासळी, अंडी अशा अन्नधान्याच्या किमती महिन्याभरात ६० टक्क्यांनी कडाडल्या. एकूण ७.४ टक्क्यांच्या महागाई दरात त्यांचे योगदान निम्मे म्हणजे ३.७ टक्के आहे. हीच बाब अधिक गंभीर आणि सरकार व धोरणकर्त्यांची या संबंधाने असंवेदनशीलता पाहता शोचनीय आहे. एकीकडे भाजीपाला अर्थात कृषी-उत्पादनांच्या किमतीही कडाडल्या आहेत आणि दुसरीकडे त्यांचा उत्पादक शेतकरीही बेजार आहे. चलनवाढीचा दर ७.५ टक्क्यांवर जाऊ पाहत आहे, तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ५ टक्क्यांवर घुटमळताना दिसत आहे. असा हा मंदीयुक्त चलनफुगवटय़ाचा पेच देशाच्या आर्थिक स्थितीचे तीन-तेरा वाजले असल्याचाच सूचक आहे. मुख्यत: बिगरमोसमी पावसाने केलेल्या हाहाकाराचा हा अल्पकालिक परिणाम म्हणून दुर्लक्षिता येण्यासारखा नाही. याचे कारण या देशांतर्गत घटकाव्यतिरिक्त, सध्याच्या प्रतिकूल आंतरराष्ट्रीय घडामोडी येत्या काळात किमती वाढत्या राहतील हेच सुचविणाऱ्या आहेत. या जागतिक किंमतवाढीचे पुरते प्रतिबिंब आगामी काळात आर्थिक निर्देशांकावरही दिसून येतील. आखातात युद्धजन्य संघर्षांची नुसती चुणूक दिसून आली आणि भारताकडून आयात होणाऱ्या खनिज तेल आणि सोन्याच्या किमती दिवसा-दोन दिवसांत पाच-सहा टक्क्यांनी कडाडल्या. पाच वर्षे खनिज तेलाच्या किमती स्थिरावल्याचे भाग्य अनुभवलेल्या मोदी सरकारची म्हणूनच खरी कसोटी येत्या अर्थसंकल्पात लागणार आहे. फेब्रुवारीच्या प्रारंभी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पापाठोपाठ, रिझव्‍‌र्ह बँकेची पतधोरण आढाव्याची बैठकही होत आहे. बाजारपेठेतील मंदावलेली मागणी, बेरोजगारीच्या दराने गाठलेला बहुवार्षिक उच्चांक, अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांवरील नोकरकपातीची टांगती तलवार वगैरे आर्थिक अपयश हे सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थेतील बेशिस्तीचा परिणाम आहे. जमा-खर्चातील ताळेबंद विस्कटून सरकारी तिजोरीवर वाढलेला तुटीचा ताण ते दर्शवीतच आहे. महागाईच्या भडक्याचे हे ताजे संकट त्याच बराच काळ सुरू राहिलेल्या वित्तविषयक बेपर्वाईचे प्रत्यंतर आहे. फुशारकीचे संक्रमण नामुष्कीत होऊ शकते याचा हा नमुनाही त्यामुळेच!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2020 12:01 am

Web Title: onion rate economy minister inflation index akp 94
Next Stories
1 न बोलणेच उचित!
2 युद्धखोरीचे हकनाक बळी
3 संघटितांची उपयुक्तता!
Just Now!
X