ब्रेग्झिटोत्तर काळात आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या छायेत राजकीय, व्यापारी आणि सामरिक अवकाशात नवीन जुळण्या प्रस्थापित होणे किंवा जुने मैत्रीबंध अधिक घनिष्ठ होणे स्वाभाविक आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील ताजी ई-गळाभेट हे याचे उत्तम उदाहरण. बोरिस जॉन्सन यांची प्रस्तावित भारतभेट अलीकडे दोन वेळा करोनाच्या फैलावामुळे रद्द झाली. पहिल्यांदा ब्रिटनमध्ये तेथील करोना उत्परिवर्तन तीव्र झाले म्हणून आणि अलीकडे भारतामध्ये करोनाची दुसरी लाट आली म्हणून. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर त्यांना आभासी बैठकच घ्यावी लागली. यात दुहेरी मैत्रीचा भविष्यवेधी आकृतिबंध आखण्यात आला हे विशेष. सन २०३०पर्यंत भारत-ब्रिटन मैत्री प्रामुख्याने व्यापार आणि सामरिक आघाड्यांवर वृद्धिंगत करण्यानिमित्ताने चर्चा झाली. युरोपीय समुदायाबाहेर पडल्याचे फायदे-तोटे ब्रिटनला आता दिसू लागले असतील. सामरिकबाबतीत युरोपशी फारकत घेतल्या घेतल्या या देशाने हिंद-प्रशांत टापूत एकत्र येऊ घातलेल्या ‘क्वाड’ समूहामध्ये स्वारस्य दाखवायला सुरुवात केली होती. याचा अर्थ युरोपबरोबरच, ‘नाटो’मुळे अमेरिकेशी जुळलेली नाळही ढिली करण्यास त्या देशाच्या नेतृत्वाने प्राधान्य दिल्याचे उघड आहे. ब्रिटनबरोबर मुक्त व्यापार ते सामरिक क्षेत्रातील संबंधांपर्यंत परस्परसंबंध घनिष्ठ करण्याची अनेक कवाडे खुली आहेत. एक तर आपल्यापेक्षाही ब्रिटनची युरोपच्या छायेबाहेर व्यापार वाढवण्याची उबळ अधिक तीव्र आहे. या दोन देशांमध्ये ऐतिहासिक संबंध तर आहेतच. शिवाय अमेरिका किंवा रशिया किंवा चीनप्रमाणे त्या देशाचे हितसंबंध (युरोपीय समुदायातून बाहेर पडल्यामुळे) इतके व्यामिश्र नाहीत. लोकशाही हा दोन देशांना जोडणारा समान दुवा आहे. शिवाय स्थलांतरितांच्या मोठ्या संख्येमुळे आणि प्रभावामुळे (ब्रिटिश मंत्रिमंडळात भारतीय वंशाचे मंत्री आहेतच) या संबंधांना मानवी चेहरा प्राप्त झालेला आहे. अर्थात काही निसरडे मुद्देही आहेत. उदा. ठरावीक रोजगाराच्या बदल्यात ब्रिटनमधील अवैध स्थलांतरितांना माघारी बोलावण्यास भारताने मंजुरी दिली आहे. हा मुद्दा करारात सरळ दिसत असला, तरी त्याचे येथे राजकीय पडसाद उमटू शकतात. याचा एक पैलू म्हणजे, निव्वळ उच्चशिक्षित आणि कौशल्याधारित कामगारांनाच ब्रिटनची कवाडे यापुढे खुली होणार. नीरव मोदी, विजय मल्या यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मुद्द्यावर ब्रिटनकडून सुरू असलेली चालढकल असो किंवा येथील शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर तेथील ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये झालेली चर्चा असो; मतैक्य होऊ न शकलेले हे विषय आजही आहेत. परंतु लसीकरणाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील संशोधनाच्या आधारे बनवलेली अ‍ॅस्ट्राझेनेका ही लस प्रत्यक्ष निर्माण करण्याचे श्रेय भारताच्या सीरम इन्स्टिट्यूटकडे जाते. लसीकरणात ब्रिटनची कामगिरी इतर बहुतेक देशांपेक्षा उजवी ठरली. त्यामुळे आज तेथे करोनाचा वक्रालेख ‘लसभिंती’च्या समोर वाकवण्याचा प्रयोग कमालीचा यशस्वी ठरला. त्या अनुभवाचा फायदा भारतालाही करून घेता येईल. अमेरिकेप्रमाणेच ब्रिटनकडेही लोकसंख्येपेक्षा अधिक लसमात्रा उपलब्ध आहेत. अमेरिकेप्रमाणेच ब्रिटनच्या अतिरिक्त लशींचा साठा भारताकडे वळवता येईल का, याबाबत विचारणा करता येईल. भारतातील परिस्थिती गंभीर आहे, ब्रिटनकडून प्राणवायू आदी वैद्यकीय मदत भारताकडे येत आहे. परंतु करोनाची लाट भविष्यात पुन्हा उद्भवू नये यासाठी लसीकरण हाच मार्ग आहे. लसीकरणाचे येथील नियोजन पूर्ण फसलेले आहे. तेव्हा सामरिक आणि व्यापारी सेतुबंध दृढ करतानाच, ब्रिटनसारख्या देशांकडून वैद्यकीय मदत मिळवण्यासाठीही प्रयत्न झाले, तर प्राप्त परिस्थितीत तो भ्रातृभाव अधिक लाभदायी ठरेल.
