संसद किंवा विधिमंडळ सुरू नसतानाच्या काळात किंवा महत्त्वाच्या कारणांसाठी वटहुकूम जारी करण्याची घटनात्मक तरतूद सर्रास वापरण्याची प्रवृत्ती बळावत चालली असताना, ‘वटहुकूम पुन:पुन्हा जारी करणे ही राज्यघटनेची शुद्ध फसवणूक आहे,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. वटहुकूम ही घटनेतील तरतूद अतिशय अपरिहार्य परिस्थितीत वापरणे अपेक्षित असते. मात्र, नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाल्यापासून सरासरी महिन्याला एक वटहुकूम जारी केला जात असून स्वतंत्र भारताच्या आजवरच्या इतिहासात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून ते मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतच्या प्रत्येक सरकारने वटहुकुमाचा आधार घेत आपल्याला हवे असलेले निर्णय कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. घटनेतील कलम १२३ किंवा २१३ नुसार सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या वटहुकुमास कायद्याचेच वजन प्राप्त होते. मात्र कोणत्याही स्थितीत तो कायदेमंडळासमोर आणून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेणे घटनेनुसार बंधनकारक असते. सहा महिन्यांच्या आत सरकारचा हा निर्णय संसदेत वा विधिमंडळात मांडून त्याबाबतची भूमिका बहुमताने संमत होणे कायद्यानेच आवश्यक असले, तरीही त्याकडे विद्यमान सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. लोकसभेत भाजपचे बहुमत असले, तरीही राज्यसभेत अल्पमत आहे. कोणत्याही नव्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची बहुमताने संमती आवश्यक असते. भाजपने राज्यसभेतील आपले अल्पमत झाकण्यासाठी सातत्याने वटहुकुमांचा आधार घेतला. एवढेच करून हे सरकार थांबले नाही, तर वटहुकुमाची मुदत संपल्यानंतर तो पुन्हा लागू करण्याचीही पद्धत अवलंबिली. असे करणे हे घटनेच्या मूळ उद्दिष्टांशी विसंगत असून लोकशाही प्रक्रियेवरील थेट घाला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते आहे. भूसंपादन विधेयकासारख्या अनेक निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी मोदी सरकारने वटहुकूम काढले होते. कायदा करण्याची जबाबदारी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना डावलून आपले निर्णय अमलात आणण्याची ही पद्धतच मुळी घटनेच्या मूलतत्त्वांच्या विरोधात जाणारी आहे. मात्र आजवरच्या प्रत्येक सरकारने त्याचे भान ठेवलेले दिसत नाही. पं. नेहरू यांच्या काळात दोन्ही सभागृहांत बहुमत असतानाही सहा हजार दिवसांत दोनशे, तर तेवढेच दिवस सत्तेवर असलेल्या इंदिरा गांधी यांच्या काळात २०६, नरसिंह राव यांच्या १८०० दिवसांच्या सत्ताकाळात १०८ आणि मनमोहन सिंग यांच्या ३५०० दिवसांच्या सत्तेत साठ वटहुकूम काढण्यात आले. मे २०१४ ते ऑगस्ट २०१६ या सव्वादोन वर्षांत मोदी सरकारने २२ वटहुकूम काढले. पुढे संसद अधिवेशन सुरू असतानाही निश्चलनीकरणासाठी वटहुकूम काढले. मागील दाराने आपले निर्णय जनतेवर लादण्याचा हा प्रयत्न अश्लाघ्यच म्हटला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडून एक प्रकारे सरकारला इशाराच दिला आहे. घटनात्मक तरतुदींचा असा गैरवापर करून सत्ता राबवण्याची ही भूमिका म्हणजे फसवणुकीचाच प्रकार असल्याने त्याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयानेच, अशा पुन्हा जारी केलेल्या वटहुकुमांच्या उपयुक्ततेची तपासणी करण्याचा आपला अधिकार शाबूत असल्याचे नमूद केले आहे. वटहुकूम ही आपत्कालीन स्थितीत वापरण्याची संधी असते, हे तत्त्व गुंडाळून तीच आता नित्यशैली होणे हा लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास आहे. पुन:पुन्हा वटहुकूम जारी करण्याने त्यास कायद्याचे वजन प्राप्त होईल, हा भरवसा म्हणूनच धोक्याची घंटा वाजवणारा आहे.
