मुंबईतील कापड गिरणी कामगारांच्या १९८२ पासून सुरू झालेल्या संपाला उत्तर म्हणून गिरण्याच बंद पाडून जमिनींचा ‘फेरवापर’ करण्यात आला; त्यानंतरचे अनेक संपही (उदा.- २००७ सालचा ‘बेस्ट’-कामगार संप) असेच मोडून काढत खासगीकरण, कंत्राटीकरणाला वाव मिळू लागला. तेव्हापासून वेतनवाढ वा बोनसच्या मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार खासगी वा सरकारी क्षेत्रातही अपवादानेच उगारले गेले. खासगी क्षेत्रात कंत्राटीकरणामुळे संप कालबाच झाले, तर सरकारी व निमसरकारी सेवांमधील कामगार ‘खासगीकरण नको’ याच महत्त्वाच्या मागणीसाठी संप वा निदर्शनांच्या अटीतटीवर येऊ लागले. संरक्षण उत्पादन विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शस्त्रास्त्र निर्मिती रखान्यांमधील कामगारांनीही संभाव्य खासगीकरणाच्या विरोधात २६ जुलैपासून बेमुदत संपाचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र वटहुकूम काढून या कामगारांचा संपाचा अधिकारच मोदी सरकारने बेकायदा ठरवला. या वटहुकुमाला कायद्याचे स्वरूप देणारे- संरक्षण दलातील शस्त्रास्त्र निर्मिती आणि देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर बंदी घालणारे- विधेयक संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. त्यावर लगोलग, ‘महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय’, ‘स्वागतार्ह पाऊल’, ‘ऊठसूट संपावर जाणाऱ्या कामगार संघटनांना हा सूचक इशाराच’ आदी सकारात्मक प्रतिक्रियाही आल्या. प्रत्यक्षात, संपाचा इशारा देणाऱ्या संघटनाही संरक्षण उत्पादन हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय असल्यामुळे या क्षेत्रात तरी खासगीकरण नको, हीच प्रमुख मागणी करीत होत्या! या मागणीसाठी यापूर्वीही त्यांनी लाक्षणिक संप केले होते आणि त्यानंतरही सरकार ढिम्मच, म्हणून बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता. मात्र हेरगिरीच्या आरोपांवरून संसदेच्या अधिवेशन गोंधळातच पार पडत असताना महत्त्वाचे कायदे चर्चेविना मंजूर करणे सरकारला सोयीचे जाते आहे. या गोंधळातच संरक्षण दलांशी संबंधित सर्व सेवा अत्यावश्यक मानून त्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संपावर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर झाले. राज्यसभेत काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी त्याला जुजबी विरोध केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून महिन्यात सरकारने शस्त्रात्र निर्मिती क्षेत्रातील ४१ कारखान्यांचे कंपनीकरण करून त्यांचे सात सरकारी कंपन्यांत एकत्रीकरण वा विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन अध्यादेश काढला आणि आता त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. देशातील ४१ शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखान्यांचे कंपनीकरण करताना यापैकी दारूगोळा आणि स्फोटके तयार करणाऱ्या १२ मोठय़ा कारखान्यांचा एका सार्वजनिक उपक्र मात समावेश केला जाईल. अशा पद्धतीने अन्य कारखान्यांचे वेगवेगळे समूह तयार केले जातील. यामागे कारण दिले जाते, ते ‘‘शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखान्यांची अवस्था वाईट आहे. उत्पादन निर्मिती घटलेली वा पुरेशा क्षमतेने उत्पादन होत नाही’’ असे. त्यावर २०१९ मध्येच या कारखान्यांतील ‘अ’ वर्ग अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने कारगिल युद्धाच्या काळातील दाखले देत स्पष्टीकरण दिले होते की, हे कारखाने प्रत्यक्ष उत्पादन किती करतात यापेक्षा ऐनवेळी उत्पादनवाढ करून दाखवण्याची राखीव क्षमता त्यांच्यात आहे, याकडे पाहा. त्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही, कारखान्यांचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने होत नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. कंपनीकरणाच्या निर्णयाला साऱ्याच कामगार संघटनांचा विरोध. त्यात डावे पक्ष तर आलेच, पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भारतीय मजदूर संघानेही याला विरोध दर्शविला होता. ‘भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ’ ही १९६७ पासून केवळ संरक्षण उत्पादन कर्मचाऱ्यांसाठी दत्तोपंत ठेंगडींनी स्थापलेली संघटना, तिच्या प्रतिनिधींना चर्चेचे आश्वासन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी देऊनही ते पाळले गेले नाही. रा. स्व. संघाशी संबंधित कामगार संघटनेने विरोध दर्शवल्यावर आता, ‘संपावर बंदी घालण्याची कायद्यात तरतूद असली तरी ती फक्त एक वर्षांसाठी असेल. त्यानंतर कामगारांना संपाचा अधिकार कायम असेल,’ असे सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, ‘आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास पुन्हा संपावर बंदी घालता येईल,’ अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.. तोवर, ‘शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखाने कात टाकतील’ ही सरकारची अपेक्षा बहुधा पूर्ण झालेली असेल!
