निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचे दोन आठवडे समर्थन करणाऱ्या केंद्रातील भाजप सरकारची आता खरी कसोटी लागणार आहे. कारण नव्या महिन्याच्या सुरुवातीला रोख रक्कम देशातील नोकरदार वर्गाच्या हातात पडेल याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ तारखेला हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा नुकताच दिवाळीचा सण झाला होता. बाजारात मोठय़ा प्रमाणावर उलाढाली झाल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांच्या हातात वेतनाचे पैसे पडतात तेव्हा बाजारात व्यवहारही मोठय़ा प्रमाणावर होतात. पुढील सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या आठवडय़ात चलनात जास्तीत जास्त नव्या नोटा आणाव्या लागतील़ कारण मोदी यांच्या एका निर्णयाने देशातील जवळपास ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोटा चलनातून बाद झाल्या आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दोन आठवडय़ांत बँकांमध्ये सुमारे साडेपाच लाख कोटी मूल्यांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या आहेत. या तुलनेत दहा टक्केच नव्या नोटा आतापर्यंत चलनात आल्या आहेत. हे प्रमाण विषम असतानाच डिसेंबरमध्ये हाती पडणारे वेतन हे रोखीने द्यावे, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. सध्या नोटांचा प्रश्न गहन झाला आहे. तेव्हा सरकारने वेतनाची रक्कम रोखीने दिल्यास कर्मचाऱ्यांचा फायदा तर होईलच पण त्याचबरोबर मोठय़ा प्रमाणावर नोटा चलनात येतील, असा कर्मचारी संघटनांचा दावा आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता तब्बल साडेआठ हजार कोटींच्या रोख रकमेची आवश्यकता आहे. देशातील सरकारी तसेच खासगी संघटित आस्थापनांमधील अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात वेतनाची रक्कम जमा होते. मात्र असंघटित कामगारांची खरी समस्या आहे. देशात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. या कामगारांना रोखीनेच पैसे दिले जातात. राज्यातील भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगावमधील यंत्रमाग कामगार किंवा सोलापूरमधील विडी कामगार वा तामिळनाडूतील तिरपूर आणि कोइम्बतूरमधील कापड उद्योगातील कामगार या साऱ्यांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. कारण मालकांकडेच रोख रक्कम नसल्याने त्यांना रोजंदारीवरील कामगारांना देण्यासाठी पुरेशा नोटाच उपलब्ध झालेल्या नाहीत. परिणामी या शहरांतील उद्योग आठवडाभरापासून बंद पडले आहेत. मोदी सरकारच्या निर्णयाने कामगारांची उपासमार सुरू झाली आहे. हातात पैसे नसल्याने रिकामे कसे बसायचे ही समस्या या कामगारांना भेडसावू लागली आहे. त्यातून सावकारी विळख्यात हे कामगार अडकले जाऊ लागले. महाराष्ट्र सरकारमधील कामगारांची रोख रकमेची मागणी मान्य झाली तर केंद्र सरकार वा अन्य राज्य सरकारांमधील कर्मचाऱ्यांकडून तशीच मागणी पुढे रेटली जाऊ शकते. एटीएममधून दररोज अडीच हजार किंवा बँकांमध्ये आठवडय़ाला २० हजार रुपये रोख रक्कम मिळण्याची सध्या व्यवस्था करण्यात आली आहे. शहरी भागात डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डावर एकवेळ निभावते, पण ग्रामीण भागात त्याचीही बोंबच आहे. वेतनाची पूर्ण रक्कम नसली तरी निदान १० हजारांपर्यंत रोखीने मिळावेत, अशी मागणी केली जात आहे. अजूनही परिस्थिती तेवढी आटोक्यात आलेली नाही. शहरी भागातील रांगा थोडय़ा कमी झाल्या असल्या तरी ग्रामीण भागात तेवढा फरक पडलेला नाही. सध्या एटीएम किंवा बँकांमध्ये रांगा लावून नव्या नोटा घेतल्या जात असल्या तरी भीतीने लोक बाहेर काढत नाहीत वा साठवून ठेवत असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळेच नव्या नोटा चलनात आणा, असे आवाहन सरकारला करावे लागत आहे. रोख रकमेत वेतनाची रक्कम देण्याच्या मागणीने सरकारची रोख कोंडीच होणार आहे.
