काश्मीर खोऱ्यात गेल्या २४ तासांमध्ये झालेल्या दोन घटनांनी तेथील सुरक्षादलांसमोरील आव्हान व सर्वसामान्य नागरिकांची हतबलताही अधोरेखित केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत राजरोस घडत असलेल्या या घटनांनी विद्यमान केंद्र सरकार, जम्मू-काश्मीरमधील राज्यपाल-शासित प्रशासन आणि विशेषत काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय पक्ष यांची अगतिकताही चव्हाटय़ावर आणली आहे. या घटना घडल्या त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आझाद हिंद सरकार’च्या स्थापनेला ७५ वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने झालेल्या समारंभात, ‘सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्यांना दुप्पट ताकदीने प्रत्युत्तर’ देण्याचा इशारा देत होते. सार्वभौमत्वाला धोका उत्पन्न होईपर्यंत सरकार वाट पाहणार आहे का, असा पश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. कारण तसे न होताही काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा दले आणि सर्वसामान्य नागरिकांची अविराम जीवितहानी होतेच आहे. राजौरीत सुंदरबानी येथे प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर गस्त घालणाऱ्या लष्करी तुकडीवर पाकिस्तानातून आलेल्या बॉर्डर अ‍ॅक्शन टीमच्या सदस्यांनी चढवलेल्या हल्ल्यात तीन जवान शहीद झाले. बॉर्डर अ‍ॅक्शन टीमचे ‘सदस्य’ असे म्हणायचे, कारण त्यांना दहशतवादी म्हणणार की पाकिस्तानी सैनिक याबाबत मतभिन्नता आहे. भारतीय जवान ताबारेषेच्या अलीकडे मारले गेले आहेत. म्हणजे एका अर्थी पाकिस्तानी लष्कराच्या दृष्टीने हा ‘लक्ष्यभेदी’ हल्लाच आहे. त्याच दिवशी काश्मीर खोऱ्यात कुलगाम जिल्ह्यात लारू येथे रविवारी पहाटे उडालेल्या चकमकीत तीन दहशतवादी ठार झाले. इथपावेतो ठीक होते. पण सुरक्षा दलांनी - लष्कर व काश्मिरी पोलीस यांनी - तेथून परतताना तो संपूर्ण परिसर दहशतवाद्यांनी दडवलेली स्फोटके हुडकून आणि ती निकामी करून सुरक्षित केलाच नाही. चकमकीनंतर काही वेळाने ग्रामस्थ तेथे गेल्यानंतर झालेल्या स्फोटात सात नागरिकांचा हकनाक बळी गेला. या बेफिकीरीबद्दल अद्याप कोणावरही कारवाई झालेली नाही. मात्र, अशा प्रकारच्या कारवायांचा त्रास स्थानिक नागरिकांनाच किती होतो हेही यानिमित्ताने जगासमोर आले. त्यामुळे त्या भागातील ग्रामस्थांचा, बळी गेलेल्या नातेवाईकांचा पाठिंबा वा सहानुभूती (अभिमान वगैरे दूरची गोष्ट) भारतीय लष्कर व प्रशासनाला कशी मिळणार, याचा विचार कोणीही करताना दिसत नाही. सुंदरबानी आणि कुलगाममधील घटना एकाच दिवशी घडाव्यात हा निव्वळ योगायोग नाही. कुलगाममधील घटनेबद्दल अनेक संघटनांनी सोमवारी ‘काश्मीर बंद’ची हाक दिली, हाही योगायोग नाही. काश्मीर खोऱ्यातील अस्थिरतेचा बंदोबस्त करण्याच्या नादात सरकार व राज्य प्रशासन तेथील अस्वस्थतेविषयी मात्र पुरेसे संवेदनशील दिसत नाही. काश्मीर खोऱ्यातील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष- नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी- राजकीय लाभाच्या पलीकडे पाहू शकत नाहीत. राष्ट्रपती शासन जाऊन लोकनियुक्त सरकार आले पाहिजे, त्यासाठी नागरिकांशी संवाद वाढवला पाहिजे, दहशतवादाच्या मोहापासून विशेषत युवा पिढीला परावृत्त केले पाहिजे असा कोणताही कार्यक्रम या पक्षांनी हाती घेतलेला नाही. भाजपसाठी हे राज्य म्हणजे इतर राज्यांप्रमाणेच आकडय़ांचा खेळ आहे आणि काँग्रेस तर तेवढाही विचार आताशा करेनाशी झाली आहे. काश्मीर समस्या ही निव्वळ सुरक्षाविषयक नसून राजकीय अनास्था आणि दिशाहीनतेचीही आहे. लक्ष्यभेदी हल्ल्यांचे दोन वर्धापनदिन साजरे करूनही जवान आणि नागरिक दहशतवाद्यांइतक्याच सातत्याने मृत्युमुखी पडताहेत. आता तर एखाद्या गावात चकमक सुरू झाल्यास पहिली धडकी ग्रामस्थांना भरणार, कारण दहशतवादी गारद झाल्यानंतरही त्यांच्या जीविताची हमी कोणीही देऊ शकणार नाही, हे कुलगाम स्फोटामुळे उघड झाले आहे.
