रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल हे भलतेच उत्साही आणि महत्त्वाकांक्षी गृहस्थ आहेत; पण सध्या त्यांची किंवा त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेची अवस्था परवा इंजिनाविना धावलेल्या त्या अहमदाबाद-पुरी एक्स्प्रेससारखी झालेली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील इतरही काही मंत्री गोयल यांच्यासारखी घोषणाबाजी करत असतात; पण एखाद्या मंत्र्याच्या तीन-तीन घोषणा किंवा योजना पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे गुंडाळाव्या लागण्याची नामुष्की (स्मृती इराणींचा अपवाद वगळता) केवळ याच एका मंत्रिमहोदयांवर आलेली दिसते. भारतीय रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण, देशभर अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा बसवणे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या वरच्या मजल्यांमध्ये संग्रहालयाची उभारणी हे त्यांचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पंतप्रधानांनी तूर्तास गुंडाळून ठेवले आहेत. गोयल यांच्याकडील रेल्वे खाते म्हणजे एक अजस्र व्यवस्था. तिच्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद स्वतंत्रपणे केली जाते. अगदी अलीकडेपर्यंत तर त्या तरतुदींसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करावा लागे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सुरेश प्रभू यांच्याकडून रेल्वे खात्याचा कार्यभार गोयल यांनी स्वीकारला. त्यांचे पूर्वसुरी सुरेश प्रभू हे गोयल यांच्या तुलनेत अधिक विचारी आणि नेमस्त गृहस्थ. रेल्वेच्या १०० टक्के विद्युतीकरणासाठी २०२०-२१ पर्यंत मुदत यापूर्वीच मुक्रर केलेली असताना त्याबाबत घाईने टाळीबाज घोषणा करून तो प्रकल्प रेटवण्याचा अगोचरपणा प्रभूंनी नक्कीच केला नसता. पंतप्रधान कार्यालयाने दाखवून दिल्याप्रमाणे, अजूनही देशात- विशेषत: दक्षिण भारतात- डिझेल इंजिने मोठय़ा प्रमाणावर चालतात. अशी जवळपास ५८०० इंजिने सेवेत आहेत. त्यांचे काय करायचे? ७८ हजार कोटींच्या अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणेबाबतही तेच. ही यंत्रणा आतापर्यंत केवळ युरोपीय देशांमध्ये वापरली गेली आहे. शिवाय या बहुतेक देशांमध्ये अतिवेगवान रेल्वेचे जाळे आहे. भारतात तिच्या प्राथमिक चाचण्याही झालेल्या नाहीत. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी लागणारी प्रचंड किंमत हा तर आणखी वेगळा मुद्दा आहे. भारतात अशी यंत्रणा राबवण्यापूर्वी तिच्या पुरेशा चाचण्या झाल्या पाहिजेत, अशी सूचना पंतप्रधान कार्यालयाने केली आणि ती योग्यच आहे. आता राहिला मुद्दा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इमारतीतील संग्रहालयाचा. मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयाची ही इमारत फार आधीपासून जागतिक वारसा इमारत म्हणून घोषित झाली आहे. गोयल यांनी मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर दोनच महिन्यांत म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये या संग्रहालयाबाबत घोषणा केली. इतक्या महत्त्वाकांक्षी संग्रहालयासाठी ‘सीएसएमटी’ इमारतीच्या वरील दोन मजले वापरले जाणार होते. तेथे सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे, कार्यालयाचे स्थानांतर कुठे करायचे याविषयी कोणतीही सक्षम पर्यायी योजना रेल्वेकडे उपलब्ध नाही. गोयल यांच्या या सर्व योजनांना रेल्वे बोर्ड, रेल्वेचे विविध विभाग आणि काही वेळा अर्थखात्याने आक्षेप नोंदवले होते. त्यांची दखल पंतप्रधान खात्याने घ्यावी ही गोयल यांच्यासाठी नामुष्की ठरली. सुरेश प्रभू यांच्या जागी त्यांची रेल्वेमंत्री म्हणून झालेली नियुक्ती पूर्णपणे राजकीय समीकरणांतून होती. ‘ऊर्जामंत्री म्हणून उत्कृष्ट काम केल्याबद्दलची पावती’ वगैरे चर्चा त्या वेळी घडवून आणण्यात आली. देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवून दोन वर्षांत आयात शून्यावर आणण्याची घोषणा त्यांनी २०१४ मध्ये केली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या कार्यकाळात कोळशाच्या आयातीमध्ये वाढ तर झालीच; पण देशांतर्गत उत्पादनाचे लक्ष्यही पूर्ण होऊ शकले नव्हते. गोयल यांचे प्रगतिपुस्तक तेव्हाही सुमार होते. आता तर त्यात पंतप्रधानांचेच लाल शेरे दिसू लागले आहेत!
