महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंतीपासून देशाला प्लास्टिकमुक्त करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी रविवारी ‘मन की बात’मधून केले. त्याच वेळी सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्य़ांमध्ये पूरग्रस्त भागातील झुडपाझुडपांत अडकून राहिलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्या वाऱ्यावर थरारत होत्या. प्लास्टिकबंदी जाहीर केलेल्या महाराष्ट्राची ही अवस्था ‘बंदी’ किती फोल ठरली याचे द्योतकच म्हणावे लागेल. प्लास्टिकबंदी हा आपल्याकडे गेल्या वीस वर्षांतील कडक निर्णय घेण्याच्या नावाखाली होणारा उपद्व्याप म्हणावा असा प्रकार, त्यामुळे आजवर प्लास्टिकबंदीचे पाच नियम झाले आहेत. केंद्र सरकारने १९९९ साली सर्वप्रथम प्लास्टिकवर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने प्लास्टिक पिशवीचा आकार आठ बाय बारा इंचापेक्षा कमी नसावा आणि जाडी २० मायक्रॉनपेक्षा अधिक हवी हा नियम केला. त्यानंतर २००३ साली त्यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. मुंबईत आलेल्या २००५च्या महापुरानंतर राज्याने स्वत:हून २००६ मध्ये प्लास्टिकच्या जाडीची मर्यादा ५० मायक्रॉन केली. २०११ मध्ये केंद्राने प्लास्टिक पिशव्या दुकानदारांनी मोफत द्यायच्या नाहीत असा नियम केला. त्यानंतर २०१६ मध्ये केंद्राने जाडीची मर्यादा ५० मायक्रॉन केली. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २०१८ मध्ये संपूर्ण प्लास्टिकबंदी जाहीर केली, पण चार महिन्यांत तीन शासन निर्णय काढून अनेक वस्तू वगळल्या! हा इतिहास पाहता प्रत्येक टप्प्यावर ही बंदी फोलच ठरताना दिसते. प्लास्टिक पिशव्या मोफत दिल्या जाणार नाहीत, त्याबाबतचा फलक प्रत्येक दुकानात लावण्याचा नियम आणि पिशवीच्या आकारमर्यादेचा नियम हे दोन अत्यंत साधे नियमदेखील आजवर पाळले गेलेले दिसत नाहीत. मायक्रॉनबाबतचा नियम तर पायदळीच तुडवण्यात आला आहे. राज्याने प्लास्टिकबंदी जाहीर केल्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस कडक कारवाया होत राहिल्या, पण त्याच वेळी अनेक उत्पादनांना सवलती मिळत गेल्या. सर्वसामान्यांना कायद्याचा धाक आणि मोठय़ा उत्पादनांना मात्र सवलत असे चित्र उभे राहिले. प्लास्टिकच्या बाटल्या संकलनाची केंद्रे आहेत, या बाटल्या पुनर्चक्रितदेखील केल्या जात आहेत, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सांगत असतात. मात्र सर्वसामान्यांनी जर पाण्याची बाटली प्रवासात घेतली तर रिकामी बाटली कोठे जमा करायची, हा प्रश्न आजही तसाच आहे. राज्यभरात बहुपदरी प्लास्टिकचा वापर करण्यावरदेखील बंदी घालण्यात आली होती; पण केंद्र सरकारच्या नियमावलीत दुरुस्ती झाल्यानंतर सध्या पुनर्चक्रित बहुपदरी प्लास्टिक वापरले जाते. एप्रिल २०१८ ते जानेवारी २०१९ या काळात पाच हजार आठशे टन बहुपदरी प्लास्टिक जमा करण्यात आले. एकुणातच प्लास्टिकच्या उच्चाटनाबाबत बोलाचीच कढी हा प्रकार दिसून येतो. वर्षभरात राज्यात चार कोटी सोळा लाख ४० हजार ५८८ रुपयांचा दंड आणि दहा लाख ७८ हजार ५४५ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आल्याचे पर्यावरण विभागाकडील आकडेवारीतून स्पष्ट होते. प्लास्टिकबंदी असतानादेखील सर्रास प्लास्टिकचा वापर होत असून दंडाची रक्कम मर्यादितच दिसून येते. त्याच वेळी घनकचऱ्यामध्ये जमा होणाऱ्या प्लास्टिकचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांवर आल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सांगतात. प्लास्टिकचे अस्तित्व नाहीसे होत नाही, त्याला योग्य तो पर्यायदेखील समोर येत नाही अशी परिस्थिती आहे. सर्वंकष बंदी आणि दंडात्मक कारवाई हा प्लास्टिकमुक्तीचा मार्ग नाही हेच पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.
