इंधन दरवाढ ही आपल्याकडे फार कमी वेळा आर्थिक शहाणपणातून आणि बहुतेकदा राजकीय गणिते सांभाळून जारी केली जाते. दरवाढ रोखली जाते राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी. म्हणजे सर्वसामान्य मतदार संत्रस्त होऊ नये यासाठी. पण मतदार हा शेवटी मतदारच. त्याचे किंवा तिचे मूल्य निवडणुकीपुरतेच. निवडणूक सरली की मतदारांचा ‘भाव’ही कोसळतो. तोपर्यंत पराकोटीची आर्थिक तोशीस सोसून रोखलेली दरवाढ अखेरीस राबवावी लागतेच. पण तोपर्यंत तेल विपणन कंपन्यांचे, म्हणजे अखेरीस सरकारचेच नुकसान प्रचंड होऊनही राजकीय लाभाकडे डोळा लावून ते पणाला लावले जाते. निवडणूक झाल्यानंतर अधिक काळ दरवाढ रोखणे शहाणपणाचे नसते. घरगुती गॅसच्या ताज्या दरवाढीला या पाश्र्वभूमीवर पडताळावे लागेल. ही दरवाढ प्रति सिलिंडर १४४.५० रुपयांची होती. या दरवाढीमुळे मुंबईत एलपीजी सिलिंडरची किंमत ८२९.५० रुपयांवर पोहोचली आहे. दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या शहरांत या किमती जरा अधिक आहेत. दिल्ली निवडणुकीत मोठा पराभव झाल्यामुळे ‘दिल्लीकर मतदारांना धडा शिकवण्यासाठी’ ही दरवाढ केल्याचा अंदाज काही माध्यमांमध्ये व्यक्त झाला आहे. तो हास्यास्पद आहे. देशातील कोणताही प्रमुख राजकीय पक्ष इतक्या सरधोपट आणि बाळबोधपणे निर्णय घेत नाही. सरकार कोणाचेही असो, योग्य वेळेची वाट पाहिली जाते. यानिमित्ताने अलीकडच्या इंधन दरवाढीच्या काळातील राजकीय स्थितीचा आढावा घेणे यथोचित ठरेल. या निर्णयांमागे एक प्रकारचे सातत्य दिसून येते. गेल्या वर्षी २० मे रोजी १७ व्या लोकसभेसाठीचे मतदान समाप्त झाले; त्यानंतर वाहतूक इंधन दरवाढ झाली. पेट्रोल आणि इंधनाचे दर त्या वेळी सात टप्प्यांतील प्रदीर्घ मतदान प्रक्रियेदरम्यान वाढले नव्हते हे विशेष. भारतातील तीन सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी - इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम - कर्नाटक निवडणुकीदरम्यानही ‘थांबा आणि पाहा’ धोरण अंगीकारले होते. त्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नव्हता, असे या कंपन्यांच्या वतीने वारंवार सांगितले जाते. वास्तविक या कंपन्यांचे किरकोळ बाजारातील दर जागतिक इंधन दरांशी निगडित असतात. त्यामुळे जागतिक दर वाढूनही स्थानिक दरवाढ रोखून धरली, तर ती तूट भरून काढण्यासाठी नंतर वाजवीपेक्षा अधिक दरवाढ करावी लागते. जानेवारी २०१४ मध्ये काँग्रेसच्या अमदानीत २२० रुपये प्रति सिलिंडरची प्रचंड दरवाढ करावी लागली होती. परवाच्या दरवाढीची मोठी झळ सर्वसामान्य ग्राहकांना बसू नये, यासाठी प्रत्येक सिलिंडरवरील अनुदान १५३.८६ रुपयांवरून २९१.४८ रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. याशिवाय पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थीसाठीचे प्रति सिलिंडर अनुदान १७४.८६ रुपयांवरून ३१२.४८ रुपयांवर आणण्यात आले आहे. सहसा एलपीजी दरांचे पुनरीक्षण प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला केले जाते. यंदा मात्र जवळपास दोन आठवडय़ांनी ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. तेल कंपन्यांच्या वतीने या कृतीचे समर्थन- इतक्या मोठय़ा दरवाढीसाठी अनेक पातळ्यांवर संमती घ्यावी लागली, या प्रकारे केले जाते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही दरवाढ दिल्ली निवडणूक नजरेसमोर ठेवूनच लांबणीवर टाकण्यात आली होती. दिल्ली विधानसभेसाठी ८ फेब्रुवारीला मतदान झाले आणि ११ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी झाली. तेवढा काळ राजकीय गणितांसाठी दरवाढ रोखली गेली, पण त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती काय होती? जागतिक नैसर्गिक वायूचे दर वाढत होते. डिसेंबर महिन्यातली ती वाढ सौदी अराम्को कंपनीच्या प्रोपेन वायू दराने उसळी घेण्यास कारणीभूत ठरली. हा दर आंतरराष्ट्रीय एलपीजी दरांसाठीचा संदर्भनिदर्शक मानला जातो. जानेवारीमध्ये अराम्को कंपनीने प्रोपेनचा दर प्रति मेट्रिक टन ४४० डॉलर्सवरून ५६५ डॉलर्सवर नेला. याच काळात रुपयाचा विनिमय दरही प्रतिडॉलर ७० ते ७२ या टप्प्यातच राहिला. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात भारतात एलपीजी दरवाढ करावी लागली, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यातही अनुदानित ग्राहकांनी हा धक्का सहन करण्यासाठी सरकारने आणखी अनुदान जाहीर केले आहे. पण अनुदान न घेणाऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. मुंबई, दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये स्वयंपाक आणि इतर घरगुती कामांसाठी नलिकावायूचा प्रसार वेगाने होत असला, तरी आजही अनेक निमशहरी भागांमध्ये विनाअनुदानित एलपीजी ग्राहक मोठय़ा प्रमाणावर राहतो. या ग्राहकांनी मोठय़ा विश्वासाने आपल्या एलपीजी अनुदानावर पाणी सोडले आहे. त्यांना आपण उत्तरदायी नाही हेच सरकारच्या या कृतीतून दिसून येते. शिवाय अनुदानात भर घालत राहण्याची ही सवय आर्थिक शिस्तीच्या मुद्दय़ालाही वाऱ्यावर सोडणारी ठरते. फेब्रुवारी महिन्यासाठी अराम्को कंपनीने प्रोपेनचा दर ५०५ डॉलर्सवर आणला आहे. तेवढय़ा प्रमाणात देशांतर्गत एलपीजीचे दर कमी होणार का, याचे नेमके उत्तर आज सापडत नाही.
