सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेले दोन निकाल राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांचा हुरूप वाढवणारे. गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असलेल्यांना राजकारणात स्थान नको अशी भूमिका सारेच राजकीय पक्ष घेतात, पण कृती मात्र विपरीत. हे चित्र बदलण्यास दोन्ही निकालांची मदत होईल. ‘राजकीय पक्षांनी उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यावर ४८ तासांच्या आत त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती समाजमाध्यमे तसेच वर्तमानपत्रातून जाहीर करावी. उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असेल तर त्यालाच का निवडले, याची कारणेही जनतेला सांगावीत,’ असे पहिला निकाल म्हणतो. तसे न करणाऱ्या पक्षाची मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार आयोगाला असेल असेही यात नमूद आहे. न्या. नरीमन व न्या. गवई यांनी दिलेला हा निकाल दूरगामी परिणाम करणारा आहे यात शंका नाही. गुन्ह्यंचा तपशील जाहीर करण्याचा नियम याआधीही होता पण तो उमेदवारांना व्यक्तिगतरीत्या बंधनकारक होता. तरीही वामनराव चटप व काही मोजके अपवाद वगळता कुणीही त्याचे पालन करताना दिसले नाही. उलट गुन्हे लपवण्याकडेच बहुतेकांचा कल राहिला. या मुद्दय़ावरून कोर्टबाजी झालीच तर बघून घेऊ अशीच वृत्ती २००९ पासून हा नियम लागू झाल्यावर सातत्याने दिसली. दोन फौजदारी गुन्ह्यंचा उल्लेख २०१४ च्या प्रतिज्ञापत्रात न केल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील खटला प्रलंबित आहेच. सामान्य मतदारांना उमेदवाराचे कलंकितपण समजावे म्हणून आयोगाने प्रत्येक मतदान केंद्रावर गुन्ह्यंची माहिती देणारे फलक लावणे सुरू केले. सुरुवातीला याचा गाजावाजा झाला पण नंतर ते विस्मृतीत जाऊ लागले. आता न्यायालयाने पक्षांवरच हे बंधन टाकले आहे. त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो तसेच हे पक्ष कलंकित उमेदवार निवडीमागे कोणती कारणे जाहीर करतात याकडे साऱ्यांचे लक्ष राहील. पण पळवाट शोधण्यात हुशार राजकारणी यातूनही मार्ग काढण्याची शक्यता जास्तच. सरन्यायाधीश रमणा यांच्या खंडपीठाने दिलेला दुसरा निकालही आशा जागवणारा. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आमदार, खासदार यांच्याविरुद्धचे खटले सरकारांना मागे घेता येणार नाहीत तसेच या खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांची मध्येच बदली करता येणार नाही. सत्ता आली की गुन्हे मागे घ्यायचे या सर्रास बळावलेल्या सत्ताधाऱ्यांमधील प्रवृत्तीला यामुळे चाप बसेल. या दोन्ही निकालातून राजकारणात गुन्हेगारी नकोच याविषयीची न्यायालयाची कटिबद्धता स्पष्टपणे अधोरेखित होते पण अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचे काय हा प्रश्न उरतोच. स्वत:वरील गुन्ह्यचा तपशील जाहीर न करणाऱ्या उमेदवारांपैकी कुणावरही आजतागायत कारवाई झालेली नाही. अनेक ठिकाणी आयोगाच्या अधीनस्थ काम करणारी यंत्रणा या ‘बडय़ांच्या’ दबावात काम करते असेही आढळून आले. हीच यंत्रणा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत गुन्हे लपवले म्हणून सदस्यांना अपात्र ठरवते! त्यामागेही राजकीय हेतू असतोच पण लहानांवर कारवाई व मोठय़ांना सूट हा दुटप्पीपणा या यंत्रणेतले पक्षपातीपण जाणवून देणारा. ‘मतदार जागृती’चे कामदेखील जेथे उपचारापुरते उरते, तेथे नियम-पालनाची काय कथा? सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार वागणारा अशी प्रतिमा झालेल्या या आयोगाकडून या मुद्दय़ावर खरेच एखाद्या पक्षाची मान्यता काढून घेतली जाऊ शकेल का, हाच भविष्यात कळीचा मुद्दा असणार. सत्तेत कुणीही असले तरी आयोगाची भूमिका कर्तव्यकठोर असेल अशी अपेक्षा सांप्रतकाळी करणे चूक. अशा स्थितीत असे निकाल देणाऱ्या न्यायालयालाच अंमलबजावणीवर सातत्याने लक्ष ठेवावे लागेल. हे टाळायचे असेल तर यंत्रणेसकट साऱ्यांनीच विवेकाने विचार करून कृती करण्याची गरज आहे. तरच या निकालांचे महत्त्व अधोरेखित होईल.
