दोन वर्षांत चार निवडणुका घेऊनही स्पष्ट बहुमत प्राप्त करण्यात अपयशी ठरलेल्या इस्रायलच्या उजव्या, अतिउजव्या आणि मध्यम उजव्या पक्षांसाठी आता एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इस्रायली राष्ट्रवाद आणि त्यानिमित्ताने राजकीय ध्रुवीकरणाचा सातत्याने आधार घेणारे विद्यमान पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू यांना आघाडी जमवूनही सत्ता स्थापण्यासाठी संख्याबळ अपुरे पडत आहे. त्यामुळे सत्ता हवी असल्यास आता ‘समोरील ध्रुवा’कडे जावे लागणार. हे समोरचे कोण? तर युनायटेड अरब लिस्ट (यूएएल) या नावाखाली निवडणूक लढवलेले आणि अनपेक्षित चार जागांवर विजय मिळालेले मन्सूर अब्बास हे अरब नेते किंवा जॉइंट लिस्ट नामे अरब पॅलेस्टिनी छोट्या पक्षांची आघाडी, जिला यंदा सहा जागा मिळाल्या. म्हणजे ज्या अरब किंवा पॅलेस्टिनींच्या हक्काच्या जमिनींवर अधिकाधिक अतिक्रमण करण्याचा चंग नेतान्याहू यांनी बांधला आणि त्यासाठी वेळोवेळी तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पाठबळ मिळवले, त्या पॅलेस्टिनींकडेच सत्तास्थापनेसाठी त्यांना व इतरांनाही जावे लागणार; यापेक्षा उत्तम काव्यात्म न्याय तो काय असू शकतो? लिकुड पक्ष आणि मित्रपक्षांच्या आघाडीला १२० सदस्यीय इस्राायली संसद किंवा क्नेसेटमध्ये ५२ जागा मिळाल्या आहेत. स्पष्ट बहुमतासाठी ६१ जागांची गरज आहे. पण उरलेल्या जागा इथून-तिथून आणण्याची सोय नाही, कारण नेतान्याहूंविरोधातील इतर पक्षीयांच्या आघाडीनेही (५७ जागा) आपले स्थान भक्कम ठेवले आहे. याही आघाडीला बहुमताचा आकडा गाठता येऊ शकत नाही. त्यामुळे अरबांच्या आघाड्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आलेले आहे. दोन वर्षांत चौथ्यांदा झालेल्या निवडणुकीचा सुखान्त झाला, असे यामुळे म्हणता आले असते. पण वास्तव अधिक गुंतागुंतीचे आहे. अशा प्रकारे अनिर्णित निवडणुका नि मोडक्या-तोडक्या निकालांचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होत आहे याचा शोध घेतल्यास उत्तर फारसे कठीण नाही. हे उत्तर आहे, बेन्यामिन नेतान्याहू! बहुमत नसूनही पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर बसण्याची संधी त्यांनाच आहे. त्यांचे देशांतर्गत राजकीय विरोधक, जगभरातील टीकाकार काही म्हणोत; पण सततच्या अस्थिर, अस्पष्ट कौलांमुळेच भ्रष्टाचारासारखे गंभीर आरोप असूनही नेतान्याहूच सत्ताधीश राहू शकतात. इस्रायलची राजधानी जेरुसलेमला हलवण्याच्या मुद्द्यावर किंवा गोलन टेकड्यांवरील अवैध स्वामित्वावर अमेरिकेची मोहोर उमटली जाऊनही नेतान्याहूंना बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. यंदा त्यांचा भर इस्राायलचे करोनाप्रतिबंधक भरघोस लसीकरण जणू आपल्यामुळेच झाले हे दाखवण्यावर होता. त्यालाही इस्राायली मतदार बधले नाहीत हे स्पष्ट आहे. तरीही नेतान्याहूंसारखे नेते एका मुद्द्यावर विरोधकांना निरुत्तर करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. तो मुद्दा म्हणजे, आपल्याला कोणी पर्यायच नाही, हा. या मुद्द्यावर इस्रायलमधील राजकीय विश्लेषक किंवा नेतान्याहू यांचे विरोधक तूर्त निरुत्तर आहेत. २००९ पासून नेतान्याहू सलग एक तप पंतप्रधानपदावर आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीला आणि छुप्या एकाधिकारशाहीला त्यांचे पक्षांतर्गत सहकारीही विटले आहेत. परंतु नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाला पक्षातून आव्हान मिळू शकलेले नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये मध्यम-उजव्या विचारसरणीच्या ब्लू अँड व्हाइट पक्षाने लिकुड पक्षाच्या तुल्यबळ जागा जिंकण्याचा चमत्कार तीन निवडणुकांमध्ये करून दाखवला. त्या पक्षाचे नेते आणि इस्रायलचे माजी लष्करप्रमुख बेनी गांत्झ यांच्या रूपाने नेतान्याहू यांना पर्याय निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू झाली. पण गांत्झ यांनी गेल्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय सरकार स्थापण्यासाठी नेतान्याहू यांच्याशी हातमिळवणी केली आणि ते फसले. ताज्या निवडणुकीत गांत्झ यांच्या पारंपरिक मतदारांनी त्यांना धडा शिकवला आणि त्या पक्षाला अवघ्या आठ जागाच जिंकता आल्या. कदाचित अरब, पॅलेस्टिनींची मदत घेऊन सत्ता स्थापण्याऐवजी पाचव्या निवडणुकीला पसंती दिली जाईल. इस्रायलमध्ये आघाडी सरकारे आणि सततच्या निवडणुका ही नवी बाब नाही. जनप्रिय मतांबरोबरच, मतदारांच्या टक्केवारीनुसार जागा वाटल्या जाण्याच्या पद्धतीमुळे हे घडत असते. नवलाई यात नाही. नवलाई आहे, ती नेतान्याहू यांना पर्यायच उभा राहू शकत नाही, या परिस्थितीत. त्यामुळे बहुमताजवळ आकडा जाणार नसेल तरी नेतान्याहू यांना काहीच फरक पडत नाही. ते जितका काळ पंतप्रधानपदी राहतील, तितका काळ त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी किंवा त्यांना शिक्षा होण्यासाठी आवश्यक विधेयक क्नेसेटमध्ये येऊ शकत नाही. त्यामुळे पूर्ण बहुमत असले काय किंवा मोडके बहुमत असले काय, नेतान्याहूंशिवाय आहेच कोण, या प्रश्नावर इस्राायली राजकीय पक्षांकडे उत्तर नाही! पण यामुळे पॅलेस्टिनी प्रश्नाची उकल अधिकाधिक काळ लांबत जाईल आणि या टापूत शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्याची शक्यता एक दिवास्वप्नच बनून राहील. हा प्रश्न सुटला, तर नेतान्याहूंसारख्या नेत्यांच्या अस्तित्वालाच अर्थ उरणार नाही. हे जितके नेतान्याहूंना कळते, तितके ते इतरांना कळू नये ही शोकान्तिकाच!
