स्वत:च्या मनमानीलाच द्रष्टेपणा समजणारा आणि इतिहासात अजरामर वगैरे होण्याची घाई झालेला हेकट आणि अहंकारी नेता अख्ख्या देशाचे कसे हाल करू शकतो, हे अमेरिकेने नुकतेच पाहिले. २२ डिसेंबर ते २५ जानेवारी असा महिन्याहून अधिक काळ चाललेली तेथील सरकारी टाळेबंदी अखेर उठली. मात्र त्याही वेळी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेक्सिको-सीमेलगत भिंत बांधण्यासाठी पाच अब्ज डॉलरचा प्रस्ताव कायमच आहे, अशी गुरगुर सुरूच ठेवली. म्हणजे भिंतीचा खर्च मंजूर करवून घेण्याचा आग्रह ट्रम्प यांनी बाजूला ठेवला आहे, तो येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंतच. पुढील जेमतेम १८ दिवस अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारच्या खात्यांचे व्यवहार सुरू राहतील. तेवढय़ा काळात ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक विरुद्ध ट्रम्प यांच्या मनमानी कारभाराचे सारे विरोधक यांच्यात एक प्रचारयुद्ध सुरू राहील. भिंत कशी आवश्यकच आहे, हा राष्ट्राच्या सुरक्षेचा प्रश्न कसा आहे, भिंत बांधली गेल्यावर अमेरिकेच्या प्रगतीचे रस्ते कसे खुले होणार आहेत, वगैरे भावुक आवाहने ट्रम्प करीत राहतील. तसल्या प्रचाराचा नारळ तर त्यांनी तात्पुरती माघार घेतानाही फोडलाच आहे.

ट्रम्प यांच्यासारखे नेते हे नेहमीच, देशप्रेमाचा मक्ता माझ्याकडेच आणि मला विरोध म्हणजे देशहिताला विरोध, अशा थाटात बोलत असतात. अशा नेत्यांपुढे आणि त्यांच्या अशा भाषणांपुढे विरोधकांचे मुद्दे खरे तर तार्किक असूनही तोकडे पडतात. किंबहुना त्यामुळेच ट्रम्प २०१६ साली राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत विजयी झाले. पण २०१७ च्या जानेवारीनंतर अमेरिकनांना, ट्रम्प यांच्या अतार्किक आवाहनांतला फोलपणा बहुधा जाणवू लागला असावा. त्यामुळेच अलीकडील निवडणुकीनंतर अमेरिकेतील हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज- लोकप्रतिनिधिगृह- या कनिष्ठ सभागृहामधील ४३५ पैकी २३५ सदस्य ट्रम्प यांच्या विरोधातील डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे आहेत आणि नॅन्सी पलोसी यांच्यासारख्या खमक्या विरोधी पक्षनेत्या ट्रम्प यांची डाळ शिजू देत नाहीत. पलोसी यांच्याप्रमाणेच अन्य काही नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या भिंत-प्रस्तावाला कडाडून विरोध सुरू ठेवला. त्यामुळे अमेरिकेच्या केंद्रीय तिजोरीतून होणारे अन्य खर्चही रखडले. अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबरचे पगार कसेबसे झाले, पण जानेवारीचे वेतन मिळणार नाही ही भीती स्पष्ट होऊ लागली. अमेरिकेत काही प्रमुख शहरांच्या विमानतळांचे हवाई वाहतूक नियंत्रक मोठय़ा संख्येने ‘आजारपणा’च्या रजेवर गेले आणि या महाकाय देशाची एक जीवनवाहिनीच अत्यवस्थ झाली.

या हतबलतेची दखल ट्रम्प यांना घ्यावी लागली. या टाळेबंदीने एकंदर सहा अब्ज डॉलरचे खिंडार त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला पाडले आहे. अत्यावश्यक सरकारी सेवा मानल्या जाणाऱ्या अनेकपरींच्या कामगार-कर्मचाऱ्यांना सरकारने महिनाभराहून अधिक काळ वाऱ्यावर सोडले होते. यापैकी एक म्हणजे करसंकलन सेवा. या अमेरिकी सेवेतील बरीच पदे हंगामी पद्धतीने भरली जातात आणि त्यांना प्रशिक्षण देऊन, ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या अमेरिकी आर्थिक वर्षांच्या करसंकलनाचे ताळेबंद चोख करण्याचे काम पार पाडले जाते. हे काम यंदा धडपणे होणार नाही, जे एरवी १० ते १२ महिन्यांत झाले असते अशा या कामाला यंदा १४ ते १८ महिने लागतील, हा ट्रम्प यांच्या टाळेबंदीचाच परिणाम. ट्रम्प यांना हे गांभीर्य पहिल्या काही दिवसांत कळलेच नव्हते. आता, ‘पुन्हा टाळेबंदी नको असेल तर माझा प्रस्ताव मान्य करा,’ असाही प्रचार करण्यास ते कचरणार नाहीत. पण एव्हाना हा प्रश्न, ट्रम्प किती निधडेपणाने प्रचार करतात एवढय़ापुरता उरलेला नाही. असा निधडा प्रचार एरवी लोकांना भिडतोच; पण यंदा तो भिडेल का, हा प्रश्न आहे. आर्थिक निर्णयांचे दुष्परिणाम आणि आपली होणारी परवड हे आपल्या नेत्याला उमगतच नाही, हे समजून चुकलेले लोक नेत्याला प्रचारापासून रोखू तर शकत नाहीत, पण त्या प्रचारातील फोलपणा लोक ओळखून असतात.

मेक्सिकोच्या सीमेलगत अमेरिकेची कॅलिफोर्निया, अ‍ॅरिझोना, न्यू मेक्सिको आणि टेक्सास ही जी चार राज्ये आहेत; त्यांत युद्धसदृश स्थिती घोषित करून ‘अंशत: आणीबाणी’ लादण्याचे अधिकार अमेरिकी अध्यक्षांना असतात आणि ते वापरण्याचे संकेत ट्रम्प यांनी आधीच दिले आहेत. परंतु सध्या तरी ते पाऊल ट्रम्प उचलणार नाहीत. कालहरण करून पुन्हा जनमत आपल्या बाजूला वळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि विरोधक तो यशस्वी होऊ देणार नाहीत. ट्रम्प प्रचारच करत राहतील, पण त्या प्रचारामागचे भान मात्र हरवलेले असेल.