News Flash

प्रथमग्रासे मक्षिकापात:!

जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा काय असावा ही सर्वस्वी भारताची अंतर्गत बाब आहे.

भारताशी विविध पातळ्यांवर संबंध जरा कोठे सुरळीत होताहेत याची चाहूल लागताच पाकिस्तानच्या शासकांचा नि राजकारण्यांचा भारतविरोधी पोटशूळ सक्रिय झालेला दिसतो. या विरोधामुळे दक्षिण आशियातील जनता दारिद्रय़ाशी सामना करतच जगणार, असे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी अलीकडे म्हटले होते. तत्पूर्वी दोन्ही देशांमध्ये घोषित झालेला शस्त्रसंधी, यानंतर अगदी गेल्याच आठवडय़ात पाकिस्तान सरकारच्या आर्थिक समन्वय परिषदेने भारतातून कापूस, सूत आणि साखर आयातीच्या प्रस्तावास दिलेली मंजुरी या आश्वासक आणि सकारात्मक घडामोडी होत्या. परंतु आश्वासक आणि सकारात्मक असे काही घडून येण्याची पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना ‘अ‍ॅलर्जी’ असावी की काय, अशी शंका येते. या देशाचे दुर्दैव असे की, भारताबरोबर संबंध सुरळीत करण्याबाबत मतैक्य तेथे कधीही घडून येत नाही. ताज्या घडामोडींबाबत आशा निर्माण झाली, कारण पाकिस्तानातील सर्वाधिक शक्तिमान अशा लष्करप्रमुखांनी ‘मतभेदांना मूठमाती’ देण्याची वक्तव्ये केली होती. त्याआधीच शस्त्रसंधीवर अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे लष्कराकडून तरी तूर्त संघर्षविराम झाल्यासारखे दिसून आले. त्यात अजूनही फरक पडलेला नाही. या विषयावर याच स्तंभातून विश्लेषण मांडताना ‘जम्मू-काश्मीरच्या बदललेल्या दर्जाचा मुद्दा पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांनी उपस्थित केला नाही’ असे आम्ही म्हटले होते. असा आग्रह पाकिस्तान सरकारातील बहुतेक मंत्र्यांनीही अलीकडे मांडला नव्हता. पण शाह अहमद कुरेशी यांच्यासारखे युद्धखोर मंत्री आणि तेथील काही कर्कश राष्ट्रवादी माध्यमांनी तो उकरून काढला आणि इम्रान खान यांचे धैर्य गळाले! त्यांनी आपल्या भूमिकेवर घूमजाव करत साखर, कापूस आयातीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून, या प्रस्तावाचे पुनरावलोकन करायचे ठरवले आहे.

याचे कारण एके काळी क्रिकेटच्या मैदानावर पाकिस्तानचे समर्थ नेतृत्व करणारे इम्रान खान आणि सध्या त्या देशाच्या पंतप्रधानपदावर बसलेले विद्यमान इम्रान खान यांच्यात मोठी तफावत आहे. ‘या’ इम्रान खानसाहेबांची निवड आणि त्यांच्या कार्यालयाचे परिचालनही स्वयंप्रेरणेपेक्षा लष्कराच्या मर्जीनेच सुरू असते. लष्कराचे आक्षेप नसतील, तरी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची नाराजीही त्यांना घाबरवण्यास पुरेशी ठरते. २६ मार्च रोजी पाकिस्तानच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्या वेळी वाणिज्यमंत्री या नात्याने इम्रान खान यांनीच आर्थिक समन्वय समितीच्या शिफारशीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. चारच दिवसांनी हाच निर्णय त्यांना मागे घ्यावा लागला. त्यांच्या तुलनेत अधिक भ्रष्ट म्हणवले जाणारे नवाझ शरीफ किंवा आसिफ अली झरदारी यांनीही शांतता चर्चेबाबत किंवा पर्यायी संबंध प्रस्थापनेबाबत (ट्रॅक टू डिप्लोमसी – उदा. सांस्कृतिक, व्यापारी, क्रीडा क्षेत्रातील संबंध पुनस्र्थापनेबाबत) अधिक नेमकी आणि खंबीर भूमिका घेतलेली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना पाकिस्तानी लष्करातील जिहादी तत्त्वांनी आणि तत्कालीन लष्करी नेतृत्वाने सुरुंग लावला हा भाग वेगळा. यंदा इम्रान खान यांना तीही भीती नव्हती. तरीही भारत-पाकिस्तान संबंध सुरळीत करण्याची सुवर्णसंधी त्यांनी दवडली, कारण त्यांना राष्ट्रकारण, अर्थकारण किंवा परराष्ट्रकारण अजिबात झेपत नाही हे उघड आहे.

जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा काय असावा ही सर्वस्वी भारताची अंतर्गत बाब आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाचा भारताने पूर्वीच कठोर शब्दांत निषेध केला. पण तो मुद्दा प्रतिष्ठेचा करून संबंध सुरळीत करण्याची प्रत्येक संधी त्या निर्णयाच्या दावणीला बांधण्याचा अपरिपक्वपणा आपण दाखवला नाही. काश्मीर किंवा इतर कोणत्याही मुद्दय़ावर चर्चेपूर्वी पाकिस्तान सरकारने भारतात घुसखोरी आणि घातपात घडवणाऱ्या दहशतवाद्यांना पाठबळ देणे थांबवावे एवढीच आपली मागणी. ती पूर्ण झाली आहे का किंवा त्याविषयी आपले समाधान झाले आहे का (जे झालेले नाही हे उघड आहे), याचे प्रमाणपत्र देत बसण्यात आपण वेळ दवडलेला नाही. अगदी चीनबरोबर प्रत्यक्ष ताबारेषेवर तुंबळ धुमश्चक्री होऊन अनेकांचे प्राण गेले, तरीही आपण एका मर्यादेपलीकडे त्या देशाबरोबरच संबंध खंडित केलेले नाहीत. पठाणकोट, उरी, पुलवामा येथल्या जखमा अजूनही ओल्या आहेत. तरीही चर्चेचा मार्ग आपण बंद केलेला नाही. अशा निर्णयांमागे काहीएक सांगोपांग विचार असावा लागतो, दीर्घकालीन आणि परिपक्व भूमिका असावी लागते. पाकिस्तान इतक्या कुरापती काढतो, तेव्हा चर्चा करायचीच कशाला; एकदा काय तो त्याला कायमचा धडा शिकवावाच, असे मानणाऱ्यांची संख्या येथेही कमी नाही. या मंडळींना उत्तर असे की, युद्ध आणि चर्चा असे दोनच पर्याय आहेत. पहिला अव्यवहार्य आणि विध्वंसक आहे. तो वापरता येणे शक्य नाही, तेव्हा चर्चा करत राहणे हाच एकमेव पर्याय. पाकिस्तानातील बहुतांच्या तो गळी उतरत नाही, त्यामुळेच ‘प्रथमग्रासे मक्षिकापात:’ म्हणावे तसे व्यापारी संबंध सुरू होण्यापूर्वीच पुन्हा एकदा दोन देशांतील कटुतेला इम्रान खान यांनी जवळ केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 5, 2021 12:01 am

Web Title: poverty in south asia due to pakistan opposition to india rulers at various levels akp 94
Next Stories
1 हीच पुरस्काराची वेळ?
2 पाकिस्तानचे बदलते रंग
3 झळांचे तात्पर्य…
Just Now!
X