म्यानमारमध्ये (पूर्वीचा ब्रह्मदेश/ बर्मा) सोमवारी तेथील लष्कराने लोकनियुक्त सरकारला सत्ताग्रहणाची संधीच न देता ती पुन्हा एकदा ताब्यात घेतलेली आहे. रूढार्थाने हे बंड नव्हे. कारण बंड प्रस्थापित सत्तेविरोधात केले जाते. म्यानमारमध्ये गेल्या नोव्हेंबरात निवडणुका झाल्या. यात तेथील प्रसिद्ध लोकशाहीवादी नेत्या आँग सान सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एनएलडी) या पक्षाला ४७६पैकी ३९६ जागा, म्हणजे निर्विवाद बहुमत मिळाले. या विजयावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यासाठी म्यानमारच्या प्रतिनिधिगृहाचे सत्र सोमवारीच सुरू होणार होते. म्यानमारच्या राजकारणात लष्कराचा प्रभाव कधीही कमी झालेला नाही. २००८मध्ये लष्करी अमलाखालीच लिहिल्या गेलेल्या राज्यघटनेत त्या यंत्रणेला अमर्याद अधिकार बहाल करण्यात आले. प्रतिनिधीगृहातील २५ टक्के जागा लष्करी प्रतिनिधींसाठी राखीव आहेत. याच्याइतका विनोद नाही. याशिवाय लष्कराच्या हातातील बाहुले म्हणवले जाणारे काही पक्ष तेथे आहेत. त्यांचा ताज्या निवडणुकीत धुव्वा उडाला. एनएलडीला मिळालेल्या जनाधारामुळे बिथरून जाऊनच लष्कराने (ज्याला ‘जुंटा’ किंवा हल्ली ‘तातमादाव’ असे संबोधले जाते) सत्ता ताब्यात घेतली असण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई वर्षभरासाठी केली असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ‘तातमादाव’ची सत्तापिपासा इतका अल्पकाळ टिकण्याची शक्यता नाही! म्यानमार हा आपला शेजारी देश असल्यामुळे तेथील घडामोडींचे पडसाद आपल्याकडे उमटणे स्वाभाविक आहे. अमेरिका, युरोपीय समुदाय, जपान या लोकशाही देश वा राष्ट्रसमूहांप्रमाणे आपणही लोकशाहीहननाच्या ताज्या घटनेचा निषेध केला आहे. पण तसा तो चीनने केलेला नाही हे लक्षणीय आहे. म्यानमारवरील चीनचा प्रभाव अलीकडच्या काळात प्रचंड वाढलेला आहे. आपल्या दृष्टीने डोकेदुखीची बाब म्हणजे, दक्षिण आशियातील आपल्या बहुतेक सर्व शेजारी राष्ट्रांमध्ये लोकशाही म्हणावी तशी रुजू शकलेली नाही. अशा खिळखिळ्या आणि पोकळ लोकशाही असलेल्या देशांना चीनचा आधार वाटावा यात विशेष नवल असे काहीच नाही. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना बराक ओबामा भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी ‘म्यानमारमध्ये लोकशाही रुजण्यासाठी निव्वळ सदिच्छेपलीकडे तुम्ही काय करत आहात’ असा प्रश्न त्यांनी भारतीय राज्यकर्त्यांना विचारला होता. त्यावर आपल्याकडे उत्तर नव्हते! अनेक वर्षांच्या बंदिवासातून बाहेर येऊन आँग सान सू ची या म्यानमारच्या स्टेट कौन्सिलर किंवा पंतप्रधान बनल्या. पण लष्कराचा प्रभाव एकेका क्षेत्रातून कमी करण्याऐवजी त्यांनी जुळवून घेण्याचीच भूमिका स्वीकारली, जी त्यांचे हितचिंतक आणि सहकाऱ्यांनाही बुचकळ्यात टाकणारी होती. रोहिंग्या निर्वासितांबाबत ‘तातमादाव’चे धोरण क्रूर होते. ते बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न सू ची यांनी केला नाही, हा त्यांच्या कारकीर्दीवरील कधीही न मिटणारा डाग ठरतो. आता सू ची आणि म्यानमारचे अध्यक्ष विन मिंट यांना स्थानबद्ध करण्यात आले असून, २४ तास उलटून गेल्यानंतरही त्यांचा ठावठिकाणा वा खुशाली समजू शकलेली नव्हती. जगभरातच लोकशाहीवादी देशांचा एकोपा आणि लोकशाहीविषयीचा आग्रह ठिसूळ झालेला दिसून येतो. त्यामुळे चीन, रशिया, इराण, सौदी अरेबिया अशा देशांच्या धोरणांची म्हणावी तशी चिकित्सा होत नाही. म्यानमारमधील ‘तातमादाव’ना निर्बंधांची किंवा बहिष्काराची भीती वाटत नाही. कारण तसे काही झाल्यास चीनवर अवलंबून राहता येईल, अशी खात्री त्यांना आहे. त्यामुळे वाटेल तेव्हा आणि वाटेल त्या वेळेला लोकशाहीच ‘म्यान’ करण्याचे प्रकार म्यानमारमध्ये वारंवार घडताना दिसतात आणि पुढेही दिसतील.
