देशातील औषध विक्रेत्यांनी दीड-दोन महिन्यांपूर्वी, कथित बेकायदेशीर ऑनलाइन औषध विक्रीला विरोध म्हणून संप केला. याच धर्तीवर अन्य पारंपरिक विक्री व्यवसाय करणाऱ्यांचीही नव्या धाटणीच्या ई-पेठेविरुद्ध ओरड सारखी सुरूच आहे. एकटय़ा दिल्ली उच्च न्यायालयात ई-व्यापारातील विविध २१ कंपन्यांविरोधात, कथित थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपांवरून कज्जे सुनावणीसाठी पुढे आले आहेत. एका पक्षाचे मत हा नवीन ई-व्यापार मंच म्हणजे मोकळे हिरवे कुरण मिळालेल्या बाजारपेठेतील मनमानी धुमाकुळाचा नमुना आहे. तर दुसरा पक्ष म्हणतो देशाचे हे ‘सनराईझ’ क्षेत्र असून, मुक्त व्यापाराचा आत्मा आणि व्यवसायानुकूलतेला बाधा पोहोचेल असे कोणतेही बांध-नियमन या क्षेत्रावर नसावेत. कुणाचे खरे, कुणाचे चूक हे ठरविणे अवघड आहे. पण सर्वात गमतीचा (खरे तर गंभीर!) भाग म्हणजे केंद्र सरकारपुढेही असाच पेच आहे आणि तशी वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कबुली देऊन या घोळाला खतपाणीच घातले आहे. आपल्याकडे ई-व्यापार हा काल-परवा सुरू झालेला प्रकार नाही. ईबे या अमेरिकी कंपनीची येथे दशकभराहून अधिक काळ वहिवाट सुरू आहे. महिन्यागणिक नवीन कंपनी या प्रांगणात डोके वर काढताना दिसते. एक गोष्ट खरी की, किरकोळ विक्री व्यापार, तंत्रज्ञान, दूरसंचार, दळणवळण, वित्त अशा विविधांगी व्यवसाय पलू असलेले ई-व्यापार हे कडबोळे आहे. त्यामुळे त्याला बाजारपेठ म्हणायचे, की केवळ ते विक्रेते आणि ग्राहक यांच्यातील दुवा असलेले तंत्रज्ञान व्यासपीठ ठरते, याची तड कशी आणि कोण लावणार? पण या उद्योगक्षेत्रात दिवसाला अब्जावधींच्या उलाढालीची मात्रा गाठली जाईपर्यंत, हे भिजत घोंगडे कायम राहणे चांगले लक्षण निश्चितच नाही. ई-व्यापारातील जवळपास सर्वच कंपन्या या एक तर विदेशातून आलेल्या भांडवलावर उभ्या राहिल्या आहेत किंवा संपूर्णपणे विदेशी कंपन्यांच्या मालकीच्या आहेत. किराणा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला बिलकूल मुभा नाही अशी विद्यमान सरकारची भूमिका असल्याने या कंपन्यांना बाजारमंच म्हणायचीही सोय नाही. मग त्यांना केवळ तंत्रज्ञान पुरविणारे मध्यस्थ म्हटले तरी ते अर्धसत्य ठरेल, हे सरकारही जाणते. आपल्या व्यवस्थेतील ढिलाईने निर्माण होणाऱ्या या व अशा धाटणीचे अंतर्वरिोधही निरंतर पुढे येतच असतात. बाजाराभिमुख तोंडवळा असलेल्या मोदी सरकारकडून, निखळ अर्थकारण, मुक्त व्यापाराला वाव मिळेल अशी आशा करायची तर येथे हितसंबंधांची फोडणी प्रत्येक गोष्टीला मागच्याप्रमाणे सुरूच आहे. निर्मला सीतारामन यांची ई-व्यापाराच्या नियमनांबाबत हतबलता व सबुरीने घ्या सांगणाऱ्या पवित्र्यातून हाच वास येतो. आपले उद्योगक्षेत्रही सोवळे नाहीच. अंबानी, बिर्ला, टाटा, बियाणी हेच आपले आद्य बनिया संस्कृतीचे प्रतिनिधी, तर याच मंडळींना आता आधुनिक ऑनलाइन युगाचा नादस्वरही हवाहवासा बनला आहे. दोन्हीतील आपल्या स्वारस्याला सरकारकडून हानी पोहचणार नाही असाही त्यांचा आव असतो. यातून काय घडते त्याचा बंधमुक्त ई-व्यापार हा केवळ एक नमुना आहे. अर्निबधता हाच जगाच्या प्रगत हिश्शांत ई-व्यापाराचा आत्मा असेल, तर तशा धोरणात्मक स्पष्टतेचे धाडस सरकारकडून जोवर केले जात नाही, तोवर आधुनिक बाजारमंचाच्या शॉिपग कार्टची केविलवाणी ढकलगाडी बनलेली पाहणे अपरिहार्यच आहे.
