18 September 2018

News Flash

गोरक्षणाची ऐशीतैशी

राज्यातून पाठविलेल्या पाच प्रस्तावांपैकी तीन प्रस्ताव मंजूर होऊन केवळ एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला

दुग्धोत्पादनात अग्रेसर आणि सुबत्तेमुळे सधन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अहमदनगरसारख्या जिल्ह्य़ात शेकडो गायी सकस चाऱ्याअभावी मृत्युमुखी पडत आहेत, आजारी आहेत, विकल्या जात आहेत. यातून राज्यातील अन्य शेकडो दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये गाई वा ‘गोवंशा’ची अवस्था कशी असेल, या वास्तवाची कल्पना येऊ शकेल. जिथे माणसांना पिण्याच्या पाण्यासाठी बरीच पायपीट करावी लागते आणि तासन्तास रांगांमध्ये थांबून मिळणाऱ्या टँकरच्या अशुद्ध पाण्यात गुजराण करावी लागते, तिथे जनावरांना पाणी व चांगला चारा कुठला मिळणार? हजारो गावांत हेच चित्र असून चाऱ्याअभावी काहीही खाल्ल्याने गाई आजारी पडत आहेत, त्यांचे गर्भपात होत आहेत व  दगावत आहेत. जनावरांच्या मृत्यूंची गणनाही नीट ठेवली जात नाही. पिण्याचे पाणी, गुरांच्या छावण्या, पुरेसा चारा व दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी अन्य उपाययोजना पुरेशा प्रमाणावर करण्यात आल्याचा दावा सरकारने वारंवार केला असला तरी वास्तव वेगळेच आहे. गोमाता पूजनीय असल्याचे मानणाऱ्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असताना आणि पशुधनवृद्धीसाठी गोवंश हत्याबंदी कायदा राज्यात लागू करण्यात आला असताना अशी परिस्थिती राज्यात असणे हे शोचनीय आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर काही महिन्यांतच गोरक्षणासाठी कटिबद्ध होऊन गोकुळग्राम योजना जाहीर झाली. किमान एक हजारपेक्षा अधिक भाकड, वृद्ध व सोडून दिलेल्या गाईंचा सांभाळ केला जाईल, अशी ती योजना आहे. राज्यातून पाठविलेल्या पाच प्रस्तावांपैकी तीन प्रस्ताव मंजूर होऊन केवळ एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यात गोशाळेच्या जागेचे आवार व अन्य पायाभूत सुविधाही उभारणे शक्य नाही. केंद्र सरकारची योजना बारगळल्याने राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात गोरक्षणाची भूमिका जाहीर करून प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली. पण यातूनही काहीच साध्य झालेले नसल्याने दुष्काळग्रस्त गावांमधील गाईंना कुपोषणामुळे मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे किंवा त्या कत्तलखान्यांकडे पाठविल्या जात आहेत. राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा अमलात आणूनही गाईंच्या कत्तली सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी १८ वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या राज्य सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याला मंजुरी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला. मी शेतकरी आहे व गोदोहनही करता येते, असे विधानसभेत सांगितलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘वर्षां’ या शासकीय निवासस्थानी काही दिवस गायही आणून ठेवली. नंतर तिची रवानगी अन्यत्र झाली. पण भाजप आणि त्यांच्या परिवारातील सर्व संघटनांना गोमाता पूजनीयच आहे. मात्र तरीही तिच्या मुखी घास द्यावा, पाण्याची व्यवस्था करावी, यासाठी मात्र पावले टाकली जात नाहीत, हे अनाकलनीय आहे. जैन समाजात भूतदयेस महत्त्व असल्याने अनेक गोशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. जैन स्वयंसेवी संस्थांकडून मोठय़ा प्रमाणावर गोपालन केले जाते. काही मंदिरांच्याही गोशाळा आहेत. पण सरकारी पातळीवर अनास्था असल्याने गोवंश रक्षणाचे आणि पशुधन वाढविण्याचे उद्दिष्ट किती बेगडी आहे, हे लक्षात येते. गोमाता मानण्यासारख्या धार्मिक भावनांना दूर ठेवले, तरी कल्याणकारी राज्यात पशुधनपालन हे शासनकर्त्यांचे कर्तव्य असते. शासन गोरक्षणाबाबत खरेच संवेदनशील असेल, तर या विदारक परिस्थितीत मृत्यूच्या वाटेवर असलेल्या या ‘उपयुक्त पशूं’ना जीवनदान देण्यासाठी पावले टाकेल, एवढीच अपेक्षा.

First Published on June 22, 2016 4:22 am

Web Title: protection cow issue in maharashtra