22 February 2020

News Flash

सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली..

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतरची केंद्र सरकारची प्रत्येक कृती विश्वासाचा अभाव दर्शवणारी आणि संशयात भर घालणारीच ठरली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

जम्मू-काश्मीरचे दोन माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअन्वये (पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट-पीएसए) आणखी दोन वर्षे नजरकैदेत ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कोणाच्याच हिताचा नाही. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतरची केंद्र सरकारची प्रत्येक कृती विश्वासाचा अभाव दर्शवणारी आणि संशयात भर घालणारीच ठरली आहे. यंदा ६ फेब्रुवारीला सरकारच्या या निर्णयाला सहा महिने पूर्ण झाले. यानिमित्ताने ‘लोकसत्ता’ने ‘लोकरंग’ पुरवणीच्या (९ फेब्रुवारी) माध्यमातून काश्मीरस्थित पत्रकार आणि विश्लेषकांमार्फत तेथील वास्तवाचे दर्शन घडवले आहे, जे फारसे सुखावह नाही. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि घटनेत नमूद केल्याप्रमाणेच इतर कोणत्याही राज्याप्रमाणे या राज्याबाबतही निर्णय घेण्याचा अधिकार सत्तारूढ केंद्र सरकारचा आहे. या निर्णयाला कायदेमंडळाचे म्हणजे संसदेचे अधिष्ठान मिळाल्यास कोणी सरकारच्या हेतूविषयी संशय घेण्याचे कारणच नाही, असा विद्यमान सरकारचा ग्रह झालेला दिसतो. हे सरकार त्या मानसिकतेच्या बाहेर पडण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. जम्मू-काश्मीरवर पाकिस्तान वारंवार दावा सांगत असल्यामुळे त्यावर पूर्ण नियंत्रण आणण्याची निकड समजण्यासारखी असली, तरी हे नियंत्रण निव्वळ भूभागावर नसते तर जनतेचाही विचार करावा लागतो. सध्याच्या काळात संचार आणि संपर्कावर नियंत्रण म्हणजे स्वातंत्र्यावर नियंत्रण. यातूनच शिक्षण आणि व्यापारउदीम या आणखी महत्त्वाच्या क्षेत्रांनाही मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसला आहे. दूरध्वनी सेवा, मोबाइल दूरध्वनी सेवा, मोबाइल इंटरनेट सेवा आणि इंटरनेट सेवा अतिशय संथगतीने टप्प्याटप्प्याने पुनस्र्थापित केल्या जात आहेत. या सगळ्या सेवा ५ ऑगस्ट २०१९ पासून स्थगित म्हणजे खरे तर खंडित करण्यात आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत नातेवाईकांशी संपर्क, शाळा-महाविद्यालयांच्या परीक्षा, दुकाने आणि छोटे उद्योग विस्कळीत झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, उद्योजक यांचे प्रचंड नुकसान झालेलेच आहे. तशात आता गेले सहा महिने संचार प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या नेत्यांना आणखी दोन वर्षे नजरकैदेत ठेवण्यात येणार आहे.

जम्मू-काश्मीर आता केंद्रशासित प्रदेश असला, तरी त्याला विधानसभा बहाल करण्यात आली आहे. त्यामुळे केव्हा ना केव्हा तिथे निवडणूक घ्यावीच लागेल. या निवडणुकीसाठी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या स्थानिक पक्षांची दखल घ्यावीच लागेल. पण त्यांच्या नेत्यांना आणखी दोन वर्षे अप्रत्यक्ष डांबून ठेवण्याचा निर्णय सरकारच्या हेतूंविषयी संशय उत्पन्न करतो. यासाठी सर्वप्रथम सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याची चिकित्सा आवश्यक ठरते. सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये गेली अनेक वर्षे सैन्यदलांचा विशेषाधिकार कायदा (एएफएसपीए) लागू आहेच. तरीही गेली काही वर्षे तिथे नियमित निवडणुका होत होत्या. भाजपने एके काळी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या दोन्ही पक्षांशी मोट बांधून झालेली आहे. त्यामुळे किमान नागरिकांची मुस्कटदाबी होत नाही इतपत तरी भारताला सांगता येत होते. आज तशी परिस्थिती नाही. सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अटक झालेल्यांना दोन वर्षे डांबून ठेवता येऊ शकते. त्यांना २४ तासांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्याचे कोणतेही बंधन सरकारी यंत्रणेवर नसते. फौजदारी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करता येत नाही आणि अटकेला आव्हान देण्यासाठी वकीलही मागता येत नाही. जम्मू-काश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा कायदा १९७८ मध्ये अस्तित्वात आला. या प्रदेशात ज्यांच्याकडून प्रदेशातील कायदा व सुव्यवस्थेला धोका असेल, अशांसाठी प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता स्वरूपाचा हा कायदा आहे. तो ओमर आणि मेहबूबा यांच्याविरोधात वापरताना, या दोन नेत्यांकडून काश्मिरातील कायदा व सुव्यवस्थेला नेमका काय धोका पोहोचतो, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. ओमर आणि त्यांचे वडील डॉ. फारुख हे दोघेही राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री आहेत. या दोघांनी गेल्या वर्षी १ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, त्या वेळी ते इतके धोकादायक भासले नाहीत काय?

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याने त्या राज्यातील स्थानिकांना फायदाच होणार आहे आणि म्हणून तेथील जनतेने या निर्णयाचे स्वागतच केले आहे, असे सरकार म्हणते. पण याबाबत कोणताही पुरावा देण्याची सरकारची तयारी नाही. अब्दुल्ला पितापुत्र किंवा मेहबूबा हे नेते देशातील इतर नेत्यांप्रमाणेच चांगले किंवा वाईट आहेत. पण प्रदीर्घ काळ तेच काश्मीरमधील लोकनियुक्त नेते होते, काश्मीरचा राजकीय चेहरा आहेत. ‘कश्मिरियत’चा पुरस्कार करताना पाकिस्तानच्या विरोधात ते नेहमीच भारत सरकारच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहिलेले आहेत. ते खरोखरच कालबाह्य़ झाले आहेत का, हे ठरवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे निवडणूकच ना? त्याऐवजी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली त्यांना प्रदीर्घ काळ स्थानबद्धतेत ठेवून सरकार त्यांच्याप्रति असलेली धास्तीच कृतीतून दर्शवत आहे.

First Published on February 10, 2020 12:03 am

Web Title: public safety act name of public safety abn 97
Next Stories
1 नाणारनंतर वाढवण?
2 फक्त उत्साहवर्धक की अर्थपूर्णही?
3 अवलंबित्व आणि अर्थसंकल्प